बेळगावसह 11 जिल्ह्यांमध्ये वेठबिगारी कायम

पद्धतीला पायबंद घालण्यासाठी राज्य सरकारकडून 52 अधिकाऱ्यांची नेमणूक : 4397 कामगारांना मानधन

बेळगाव : वेठबिगारी विरोधात कायदा जारी होऊन 48 वर्षे उलटली तरी बेळगावसह राज्यात अन्य 10 जिल्ह्यांमध्ये वेठबिगारी कायम असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. वेठबिगारी पद्धतीचा शोध घेऊन त्याला पायबंद घालण्यास राज्य सरकारने नव्याने 52 अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली आहे. वेठबिगारी नियंत्रण अधिकारी म्हणून हे अधिकारी कार्यरत आहेत. जेथे वेठबिगारी चालते त्याठिकाणी संबंधितावर गुन्हे दाखल करणे हे अधिकाऱ्यांचे काम आहे. राज्यात 2016 पासून 2024 या 9 वर्षांत 2631 वेठबिगारी करणारे कामगार आढळून आले आहेत. याच कालावधीत वेठबिगारीमुक्त 4397 कामगारांना सरकारने मानधन दिले आहे.

वेठबिगारीमुक्त कामगारांचे मानधन 1 हजारावरून 2 हजारापर्यंत वाढविण्यात आले आहे. याशिवाय केंद्र सरकारने वेठबिगारी मुक्तांच्या पुनर्वसनासाठी पुरुषांना 1 लाख रुपये, महिला आणि मुलांसाठी 2 लाख रुपये, अतिशोषण झालेल्या वेठबिगारांना 3 लाख रुपये देणार आहे. मात्र सक्षम न्यायालयाकडून अंतरिम निर्णय जाहीर झाल्यानंतरच ही रक्कम संबंधित वेठबिगारांना मिळणार आहे. राज्यात वेठबिगारी पद्धती समूळ नष्ट करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी 2024-25 चा अर्थसंकल्प मांडताना आपल्या भाषणातून आश्वासन दिले होते. याच पार्श्वभूमीवर 52 वेठबिगारी नियंत्रण अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. या पथकामध्ये पोलीस, शिक्षण, कामगार, समाज कल्याण, कृषी, ग्रामीण विकास-पंचायतराज आदी खात्याच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

विविध ठिकाणी वेठबिगारीने करताहेत काम

राज्य सरकारने अलीकडेच जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार बेळगाव, बेंगळूर शहर, चिक्कबळ्ळापूर, हासन, मंड्या, म्हैसूर, चिक्कमंगळूर, बागलकोट, रामनगर, कोलार, तुमकूर जिल्ह्यामध्ये वेठबिगारी करणारे कामगार अधिक प्रमाणात आहेत. कृषी,  कूपनलिका खोदाई, लघुउद्योग, विणकाम, हॉटेल, क्वॉरी, विटा बनविण्याच्या भट्ट्या अशा ठिकाणी वेठबिगारीने काम करणारे दिसून आले आहेत.