नूतन जिल्हाधिकारी कार्यालयासाठी 100 कोटी अनुदान

पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी यांची माहिती : कार्यालय उभारणीसाठी 3 वर्षांचा कालावधी

बेळगाव : नूतन जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या इमारतीचे काम येत्या जानेवारीत प्रारंभ करण्यात येणार आहे, अशी माहिती जिल्हा पालकमंत्री व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी दिली. यावेळी आमदार राजू सेठ, जिल्हाधिकारी नितेश पाटील, पोलीस आयुक्त एस. एम. सिद्धरामप्पा, जिल्हा पोलीसप्रमुख डॉ. भीमाशंकर गुळेद आदी उपस्थित होते. जिल्हा क्रीडांगणावर राज्योत्सव समारंभात ध्वजारोहण करून पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली. सध्या असणाऱ्या जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात नूतन जिल्हाधिकारी कार्यालय उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी आवश्यक असणारी तयारी करण्यात आली आहे. या नवीन कार्यालयासाठी 100 कोटी अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. दुसऱ्या टप्प्यात 70 ते 73 कोटी रुपये मंजूर करण्यात येणार आहेत. या कार्यालयाच्या उभारणीसाठी जवळपास 2 ते 3 वर्षांचा कालावधी लागणार असल्याचे पालकमंत्र्यांनी सांगितले. 2013 मध्ये काँग्रेस सरकार सत्तेत असताना जिल्हाधिकारी एन. जयराम यांच्या कार्यकाळात नवीन जिल्हाधिकारी कार्यालय उभारण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले होते. मात्र, वेगवेगळ्या कारणांनी ते शक्य झाले नव्हते. मात्र, आता सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या व्याप्तीमध्ये हे काम येत असल्याने नूतन जिल्हाधिकारी कार्यालय उभारण्यास सोयीचे झाले आहे.

रिंगरोड निर्माण करण्यावरून शेतकऱ्यांकडून विरोध होत आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना ते म्हणाले, रिंगरोडसाठी शेतकऱ्यांकडून विरोध होणे स्वाभाविक आहे. मात्र, जमीन संपादनासाठी केंद्र सरकारकडून अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. त्यामुळे योजना होणे आवश्यक आहे. रिंगरोडची आवश्यकता आहे. शेतकऱ्यांच्या अपेक्षेनुसार भरपाई देण्यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न करू व योजना पूर्ण करण्यात येईल, असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले. शहरातील वाढती वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी फ्लायओव्हरला मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी अनुदानही मंजूर झाले आहे. राष्ट्रीय महामार्गाबरोबरच या फ्लायओव्हरच्या कामाला प्रारंभ करण्यासाठी केंद्र सरकारबरोबर चर्चा करण्यात आली असल्याचे पालकमंत्र्यांनी सांगितले. बेळगाव तालुका व्याप्तीने मोठा असून लोकसंख्याही वाढली आहे. 10 लाख लोकसंख्या झाल्याने बेळगाव तालुक्याचे विभाजन करण्यात येईल. महानगरपालिकेच्या व्याप्तीमध्ये 12 ते 13 गावांचा समावेश करण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

भाषण करणे त्यांचा अधिकार

महाराष्ट्र एकीकरण समितीकडून राज्याविरोधात घोषणा देऊ नये. त्यांनी माणुसकीचा अवलंब करावा. भाषण करणे हा त्यांचा अधिकार आहे. असे असले तरी कायदा हातात घेऊ नये. बेळगावमध्ये काळा दिन पाळणे हे काही नवीन नाही. परवानगी न घेताच काळा दिन केला जात आहे. कायद्याचे उल्लंघन केले असल्यास त्यांच्यावर पोलीस कारवाई करतील, असे ते म्हणाले.