‘मेक इन इंडिया’ची 10 वर्षे पूर्ण

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रमांतर्गत थेट विदेशी गुंतवणूक (एफडीआय) वाढवण्याचे भारत सरकारचे उद्दिष्ट आहे. डीपीआयआयटीचे सचिव अमरदीप सिंग भाटिया यांनी सांगितले की, सरकारने येत्या काही वर्षांत दरवर्षी 100 अब्ज डॉलर्स एफडीआय आकर्षित करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. सध्या, भारतात दरवर्षी 70-80 अब्ज डॉलर्सची एफडीआय आहे, जी 100 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढवण्याची योजना आहे. ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाला 10 वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल भाटिया यांनी ही माहिती दिली.

या उपक्रमाचा उद्देश उत्पादनाला चालना देणे, विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे, पायाभूत सुविधा मजबूत करणे आणि स्वदेशी उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे हा आहे. भाटिया म्हणाले की, या कार्यक्रमाने पायाभूत सुविधांचे उत्पादन, संरक्षण आणि निर्यातीमध्ये महत्त्वपूर्ण कामगिरी केली आहे. प्रॉडक्शन-लिंक्ड इन्सेंटिव्ह योजना, एफडीआय सुधारणा आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासारख्या धोरणांनी देशांतर्गत आणि विदेशी गुंतवणूक यशस्वीपणे आकर्षित केली आहे.

रोजगार निर्मिती व लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या (एसएमइएस) वाढीतील आव्हाने कायम असली तरी, या उपक्रमांनी गेल्या दशकात भारताची औद्योगिक क्षमता आणि निर्यात स्पर्धात्मकता लक्षणीयरीत्या वाढवली आहे. 2004-14 मध्ये 304.1 अब्ज डॉलरच्या तुलनेत गेल्या 10 वर्षांत परकीय गुंतवणूक 667.4 अब्ज डॉलरवर पोहचली आहे.

या योजनेच्या यशाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, आज 99 टक्के मोबाईल फोन भारतात तयार केले जातात आणि भारत आता जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा मोबाईल फोन उत्पादक देश बनला आहे. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, 2014 मध्ये फक्त दोन मोबाईल उत्पादन युनिट्स होती, जी आज 200 पेक्षा जास्त झाली आहे. मोबाईल निर्यात देखील 1,556 कोटी रुपयांवरून 1.2 ट्रिलियन पर्यंत अभूतपूर्व वाढली आहे, जी 7,500 टक्के आहे. याशिवाय, सेमीकंडक्टर क्षेत्रात 1.5 ट्रिलियन रुपयांची गुंतवणूक देखील करण्यात आली आहे, ज्याने भारतात पाच नवीन प्लांट स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे, ज्यांची एकत्रितपणे दररोज 7 कोटी पेक्षा जास्त चिप्स तयार करण्याची क्षमता असेल.