For the best experience, open
https://m.tarunbharat.com
on your mobile browser.

कर्जावर जादा व्याज आकारल्यास 10 वर्षांची शिक्षा?

06:47 AM Feb 03, 2025 IST | Tarun Bharat Portal
कर्जावर जादा व्याज आकारल्यास 10 वर्षांची शिक्षा
Advertisement

राज्यातील सावकार, दलालांवर कठोर कारवाईसाठी तरतूद शक्य : कायद्यात सुधारणा करण्याचा सहकार विभागाचा प्रस्ताव

Advertisement

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या मनमानीला चाप लावण्यासाठी अध्यादेश जारी करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यानुसार एक-दोन दिवसात अध्यादेश जारी होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, कर्जावर जादा व्याज आकारणाऱ्या सावकार, दलालांवर 10 वर्षांच्या कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यासाठी सहकार विभागाने कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. सावकार, दलाल आणि जास्त व्याज आकारणाऱ्या इतर सहकारी संस्थांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ‘जास्त व्याज आकारण्याचा कर्नाटक प्रतिबंध कायदा-2004’ हा कायदा लागू आहे. याअंतर्गत जादा व्याज आकारणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात येत आहे.

Advertisement

सध्याच्या कमाल 3 वर्षांच्या शिक्षेत सुधारणा करून ती कमाल 10 वर्षांपर्यंत वाढवण्याची तयारी सहकार विभागाकडून सुरू आहे. याशिवाय एक लाखांहून अधिक दंड ठोठावण्याची चर्चा आहे. या संदर्भात सहकार मंत्री के. एन. राजण्णा यांनी यापूर्वीच सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन पूरक दुऊस्त्या करण्यासाठी सल्लामसलत केली आहे. आगामी अधिवेशनात कर्नाटक अतिव्याज शुल्क प्रतिबंधक (दुऊस्ती) विधेयक सादर करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. त्याद्वारे जादा व्याज आकारणाऱ्यांविऊद्ध कडक कायदा करण्याचा निर्णय सहकार विभागाने घेतला आहे. विद्यमान कायद्यानुसार, कर्जावर जास्त व्याज आकारण्याला आळा घालेल आणि सावकारांवर कारवाई करण्यास सक्षम करेल. तसेच कर्जवसुलीसाठी त्रास देणाऱ्यांवर कारवाई करण्याच्या तरतुदी आहेत.

अध्यादेशाचा मसुदा मंजुरीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे

मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून कर्जदारांना संरक्षण देण्यासाठी अध्यादेशाचा मसुदा तयार असून तो मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे.  मुख्यमंत्र्यांनी संमती दिल्यानंतर हा अध्यादेश त्यांच्या मंजुरीसाठी राज्यपालांकडे पाठवला जाणार आहे, अशी माहिती कायदा मंत्री एच. के. पाटील यांनी रविवारी दिली. पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, मायक्रो फायनान्स कंपन्या कर्जदारांकडून अमानुष पद्धतीने पैसे गोळा करत आहेत आणि प्रचंड हिंसाचार करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने छेडछाड रोखण्यासाठी अध्यादेशाचा मसुदा तयार केला आहे. तो मुख्यमंत्र्यांकडे मंजरुसाठी पाठवण्यात आला असून त्यांच्या मंजुरीनंतर तो राज्यपालांकडे पाठवला जाईल, असे पाटील यांनी सांगितले.

Advertisement
Tags :

.