सरकारी कर्मचाऱ्यांना 10 हजार रुपये पेन्शन

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची माहिती : भाडेकरुंची पडताळणीची कारवाई कडक

पणजी : गोव्यातील सरकारी कर्मचारी वर्गास ‘युनिफाईड पेन्शन स्कीम’ (युपीएस) नवीन निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याच्या निर्णयास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.  कोमुनिदादची जमीन ज्या कामासाठी दिली असेल त्याचसाठी वापरण्याचा दुरुस्ती कायदा अध्यादेशाद्वारे जारी करण्याचेही एकमताने ठरवण्यात आले आहे. कोमुनिदाद जमिनीचे रुपांतरण रोखण्यासाठी हा अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. ज्या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कुटुंबात एकही सरकारी नोकरी मिळालेली नाही, त्यात प्रथम नोकरी देण्याचेही मंत्रिमंडळाने निश्चित केले असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. काल सोमवारी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर त्यांनी घेतलेल्या विविध निर्णयांची तपशीलवार माहिती त्यांनी पत्रकारांना दिली.

प्रतिमाह मिळणार 10 हजार पेन्शन 

मुख्यमंत्री म्हणाले की, युपीएस निवृत्ती वेतन योजनेनुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांना किमान रु. 10,000 प्रतिमहिना इतकी रक्कम मिळणार आहे. निवृत्तीच्यावेळी असलेल्या मूळ पगाराच्या 50 टक्के रक्कमही त्यासाठी विचारात घेतली जाणार आहे. या योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर प्रति महिना 10 कोटी एवढा जादा खर्च होणार असल्याचे डॉ. सावंत यांनी नमूद केले.

युपीएस की एनपीएस? कर्मचाऱ्यांनी ठरवावे 

युपीएस ही केंद्र सरकारची योजना असून यापूर्वीची केंद्राची एनपीएस योजना गोवा सरकारने 2004 मध्ये लागू केली होती. आता दोन्हीपैकी कोणती घ्यावी हा पर्याय कर्मचाऱ्यांना देण्याचा सरकारचा इरादा आहे. राज्य सरकारना युपीएस योजना लागू करण्याची मुभा केंद्राने दिली आहे. त्यानुसार गोवा सरकारने  सदर योजना लागू करण्याचे ठरविले असल्याचे डॉ. सावंत म्हणाले.

कोमुनिदाद कायद्यात होणार महत्त्वाची दुरुस्ती 

राज्यात आता कोमुनिदाद जमिनींचे रुपांतर करण्यास चाप बसणार असून त्यासाठी कोमुनिदाद कायद्यात 31 (अ) हे कलम समाविष्ट करण्यात येणार आहे. घरबांधणी, शेती, उद्योग, शिक्षण, व्यावसायिक इत्यादी विविध कारणांसाठी कोमुनिदादचे भूखंड देण्यात येतात. मात्र नंतर त्यांचे रुपांतरण करून ते भलत्याच वापरासाठी उपयोगात आणतात. अशी प्रकरणे समोर आल्याने ते रोखण्यासाठी कोमुनिदाद कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. ती अध्यादेश काढून लागू होणार आहे. त्यामुळे महसूल खाते, नगरनियोजन खाते, पंचायती, पालिका, महापालिका क्षेत्रातील बेकायदा भूरुपांतर, तेथील प्रकल्पांना मंजुरी मिळणे शक्य होणार नसल्याचे डॉ. सावंत यांनी नमूद केले.

स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांना नोकरी देण्याच्या योजनेत बदल 

स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांना नोकरी देण्याच्या योजनेत किरकोळ बदल करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. त्यांची वये वाढली असली तरी त्यांना नोकरीत घेण्यात येणार असून सुमारे 30 ते 35 जण प्रतीक्षा यादीत आहेत. काही स्वातंत्र्यसैनिक कुटुंबात अनेकांना नोकऱ्या मिळाल्या आहेत, तर काही कुटुंबात एकही नोकरी मिळालेली नाही. अशा कुटंबास प्राधान्य देऊन त्यांना प्रथम नोकरी देण्याचे ठरवण्यात आले आहे, अशी माहिती डॉ. सावंत यांनी दिली.

भाडेकरुंची पडताळणी करणे सक्तीचे 

गोव्यातील वाढत्या गुन्हेगारीत परप्रांतियांचा मोठा सहभाग असल्याचे चौकशीतून समोर आल्याने आता भाडेकरूंची 100 टक्के पडताळणी करण्यात येणार आहे. गुन्हेगारी कमी करून ती एकूण नियंत्रणात आणण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी स्पष्ट केले. प्रत्येक महिन्याच्या 10 तारखेपर्यंत भाडेकरूची माहिती ओळखपत्रासह पोलीस स्थानकात देणे बंधनकारक असून तसे न केल्यास घरमालकाला रु. 10,000 दंड ठोठावला जाणार आहे. त्याशिवाय पोलिसांत गुन्हा नोंद करण्यात येणार आहे. घरमालकास दंड आणि पोलीस प्रकरणातून जावे लागणार असल्याचा इशारा डॉ. सावंत यांनी दिला आहे.