For the best experience, open
https://m.tarunbharat.com
on your mobile browser.

केंद्रीय सशस्त्र दलात अग्निवीरांना 10 टक्के आरक्षण

06:50 AM Jul 25, 2024 IST | Tarun Bharat Portal
केंद्रीय सशस्त्र दलात अग्निवीरांना 10 टक्के आरक्षण
Advertisement

केंद्रीय गृहराज्यमंत्र्यांचे संसदेत लेखी उत्तर : उच्च वयोमर्यादेत शिथिलतेसह शारीरिक चाचणीतही सूट

Advertisement

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल आणि आसाम रायफल्समध्ये कॉन्स्टेबल (जनरल ड्युटी)/रायफलमन या पदांवर भरती करताना माजी अग्निवीरांसाठी 10 टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय उच्च वयोमर्यादेत शिथिलता आणि शारीरिक चाचणीतून सूट देण्याची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तरात दिली आहे.

Advertisement

माजी अग्निवीरांसाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. बॉर्डर सिक्मयुरिटी फोर्स (बीएसएफ) आणि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्मयुरिटी फोर्स (सीआयएसएफ) च्या भरतीमध्ये माजी अग्निवीरांना दहा टक्के आरक्षण दिले जाणार आहे. याशिवाय त्यांना भौतिक निकषांमध्येही सूट देण्यात येणार आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने यासंदर्भात माहिती दिली आहे. माजी अग्निवीर जवानांना 10 टक्के आरक्षण तसेच वयात सूट मिळेल. चार वर्षांचा अनुभव असलेले माजी अग्निवीर बीएसएफसाठी योग्य असल्याचे गृहराज्यमंत्र्यांनी आपल्या उत्तरात सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली हा निर्णय घेण्यात आला असून यामुळे लष्कराची ताकद वाढणार असल्याचे केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे म्हणणे आहे.

सीआयएसएफ भरतीमध्येही सूट

दुसरीकडे, सीआयएसएफच्या महासंचालक नीना सिंह यांनीही याबाबत माहिती दिली आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या निर्णयानंतर, सीआयएसएफ देखील आपल्या दलात माजी अग्निवीर जवानांची भरती करण्यास तयार आहे. याशिवाय वयोमर्यादा आणि शारीरिक मानकांमध्येही सवलत दिली जाईल.

केंद्र सरकारने जून 2022 मध्ये अग्निपथ योजना सुरू केली होती. या योजनेंतर्गत 17.5 वर्षे ते 21 वर्षे वयोगटातील तऊणांना चार वर्षे सैन्यात काम करण्याची संधी देण्यात येत आहे. भरती झालेल्या अग्निवीरांपैकी 25 टक्के अग्निवीरांना पुढील 15 वर्षे नोकरीत कायम ठेवले जाते. मात्र, 75 टक्के अग्निवीर चार वर्षांनी बाहेर पडल्यानंतर त्यांना विविध सेवांमध्ये सामावून घेण्यासाठी केंद्रीय संस्था आणि काही राज्यांनी 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Advertisement
Tags :

.