संशोधनासाठी 1 लाख कोटीचा निधी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला निधीचा प्रारंभ : संशोधन, तंत्रज्ञान विकासात विद्यार्थ्यांना अधिक स्वारस्य निर्माण होणार

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

भारतात शास्त्रीय आणि तंत्रवैज्ञानिक संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून 1 लाख कोटी रुपयांच्या निधीचा प्रारंभ करण्यात आला आहे. हा विशेष निधी असून तो केवळ संशोधनासाठी अनुदानाच्या स्वरुपात देण्यात येणार आहे. ही घोषणा त्यांनी स्वत: ‘इमर्जिंग सायन्स, टेक्नॉलॉजी अँड इनोव्हेशन कॉन्क्लेव्ह’मध्ये भाग घेताना सोमवारी केली आहे.

जे विद्यार्थी किंवा संशोधक आणि तंत्रज्ञ उच्च तंत्रज्ञान आणि संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये तंत्रवैज्ञानिक संशोधन करीत आहेत, त्यांना या निधीतून मोठ्या प्रमाणात अनुदान दिले जाणार आहे. भारतात अलिकडच्या काळात शास्त्रीय आणि तंत्रवैज्ञानिक संशोधाविषयी मोठ्या प्रमाणात आस्था निर्माण झाली आहे. संशोधनाकडे युवकांचा आणि विद्यार्थ्यांचा कल वाढत आहे. अनेक छोटे मोठे शोध भारतात गेल्या 11 वर्षांमध्ये लागले आहेत. तसेच उपयुक्त तंत्रज्ञानाची आणि अशा तंत्रज्ञानापासून निर्माण होणाऱ्या उत्पादनांची संख्याही वाढली आहे. भारतात आज बौद्धिक संपदा नोंदणी (रजिस्टर्ड पेटंट) चे प्रमाण 2014 च्या तुलनेत 17 पट वाढले आहे. भारतात आज स्टार्टअप कंपन्यांसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण झाले असून त्यामुळे येत्या काही वर्षात विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारत आश्चर्यकारक कामगिरी करु शकेल, असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला आहे.

संशोधनात करीअर बनविण्यासाठी प्रोत्साहन

या निधीमुळे संशोधनात करीअर बनविण्यासाठी युवक आणि विद्यार्थी यांना मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन आणि अर्थसाहाय्यही मिळणार आहे. अमेरिका, युरोप आणि चीनमध्ये संशोधन क्षेत्रात करीअर करण्यासाठी मोठे प्रोत्साहन आणि पाठिंबा दिला जातो. त्यामुळे तेथील युवक या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात उतरताना दिसून येतात. त्यामुळे या देशांचा मोठा आर्थिक लाभ होतानाही दिसून येतो. कारण कोणतेही नवे आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान नव्या संपत्तीचे निर्माणकार्य करते. नवे रोजगार या तंत्रज्ञान विकासामुळे निर्माण होतात. तंत्रवैज्ञानिक संशोधनाला प्राधान्य दिल्यानेच अमेरिका, युरोप आणि चीनची मोठी प्रगती झाली आहे. भारतात मात्र, स्वातंत्र्यापासून तंत्रज्ञान विकासाला प्राधान्य देण्यात आले नाही. हे क्षेत्र दुर्लक्षित ठेवण्यात आले. त्यामुळे आज भारत साध्या साध्या वस्तूंसाठीही विदेशांवर अवलंबून आहे. उच्च तंत्रज्ञानाच्या संदर्भात भारत हतबल आणि परावलंबी असल्याने आपल्या आर्थिक प्रगतीलाही मोठी खीळ बसली आहे, असे तज्ञांचे मत आहे.

खासगी कंपन्यांही गुंतवणूक वाढविणार

विदेशातील खासगी कंपन्या आपल्या एकंदर लाभाच्या विशिष्ट टक्के रक्कम तंत्रज्ञान संशोधनासाठी खर्च करतात. तेथील अनेक कंपन्या तर संशोधन आधारितच आहेत. या कंपन्यांची स्वत:ची संशोधन केंद्रे आणि प्रयोगशाळा असतात. संशोधनात स्वारस्य असणाऱ्या विद्यार्थ्यांची आणि युवकांची त्यात भर्ती केली जाते. या संशोधकांवर केवळ संशोधन करण्याचेच उत्तरदायित्व असते. संगणक सॉफ्टवेअरपासून वाहननिर्मिती, ऊर्जानिर्मिती, भोबाईल निर्मिती, मायक्रोचिप निर्मिती, सौर ऊर्जा उपरणांची निर्मिती, औषधे, लसी आणि शस्त्रक्रिया साधनांची निर्मिती, मनोरंजनासाठी उपयुक्त साधनांची निर्मिती आदींना या कंपन्या प्रोत्साहन देतात. भारत या संबंधात इतर प्रगत देशांच्या खूपच मागे आहे. ही वस्तुस्थिती नष्ट करण्याचा प्रयत्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकाराने होत आहे.

भारतातील अडचणी

भारतात स्वातंत्र्यापासूनच संशोधन क्षेत्र दुर्लक्षित राहिलेले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना या क्षेत्रात करीअर करावे असे वाटत नाही. कोणी यात करीअर करण्याचा प्रयत्न केलाच तर त्याला हतोत्साहित केले जाते. त्याला नोकरीची शाश्वती नसते. नोकरी मिळालीच, तर वेतन समाधानकारक नसते. म्हृणून  बुद्धीमान विद्यार्थीही कचरतात. याचा विपरीत परिणाम देशावर झाला आहे.

अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न

हा एक लाख कोटी रुपयांचा निधी निर्माण करुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याच अडचणी दूर करण्यासाठी निर्माण करण्यात पुढाकार घेतला आहे. यातून विद्यार्थ्यांना संशोधन आणि तंत्रज्ञान विकास क्षेत्रात काम करण्यास प्रोत्साहन मिळणार आहे. अधिकाधिक विद्यार्थी संशोधनाकडे वळले तर भारतील मोठ्या ‘टॅलेंट पूल’चा उपयोग स्वदेशी तंत्रज्ञाननिर्मितीसाठी होणार आहे. त्यामुळे भारताची आर्थिक प्रगतीही वेगवान होणार आहे. या उद्देशाने हा निधी स्थापन झाला आहे.

निधीमुळे मानसिकतेत परिवर्तन

 स्वदेशी तंत्रज्ञान विकासाला प्राधान्य मिळून देशाचे परावलंबित्व दूर होणार

 तंत्रज्ञान संशोधनात प्रगती झाल्यास देशाची अर्थव्यवस्था सुधारण्यास साहाय्य