कृषी क्षेत्रासाठी 1 लाख 62 हजार कोटी

कृषी उत्पन्न वाढविणे, वैविध्य आणणे यासह तंत्रज्ञानाची जोड देण्याच्या दृष्टीने विविध योजना

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये उच्च मूल्याची शेती, संबंधित क्षेत्रे आणि तंत्रज्ञानावर आधारित शेतीवर जोरदार भर देण्यात आला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी, ग्रामीण रोजगार निर्माण करण्यासाठी आणि शेती पद्धतींचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी सुयोग्य हस्तक्षेपांचा प्रस्ताव मांडला आहे. त्यांना केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी 1 लाख 62 हजार 671 कोटी ऊपयांची तरतूद जाहीर केली आहे, जी 2025-26 च्या 1 लाख 51 हजार 853 कोटी ऊपयांच्या सुधारित अंदाजापेक्षा 7 टक्क्यांनी अधिक आहे. हे शेतकऱ्यांचे कल्याण, अन्न सुरक्षा आणि ग्रामीण उपजीविकेवर सरकारचे लक्ष सतत केंद्रीत असल्याचे दर्शवते.

अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या घोषणेनुसार, शेती उत्पादनात विविधता आणण्यासाठी आणि उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकार किनारपट्टीच्या प्रदेशांमध्ये नारळ, चंदन, कोको आणि काजू यासारख्या उच्च मूल्याच्या पिकांना, ईशान्येकडील अगरवॅडला आणि अक्रोड, बदाम आणि पाइन नट्ससह सुकामेव्याला पाठिंबा देईल. समर्पित कार्यक्रम जुन्या फळबागांचे पुनऊज्जीवन करणे, उच्च घनता लागवडीचा विस्तार करणे आणि ग्रामीण तऊणांना सहभागी करून मूल्यवर्धनाला चालना देणे यावर लक्ष केंद्रीत करतील.

नारळ प्रोत्साहन योजना

जगातील सर्वांत मोठा नारळ उत्पादक असलेल्या भारतात प्रमुख नारळ उत्पादक राज्यांमध्ये अनुत्पादक झाडांच्या जागी सुधारित जातींची लागवड करण्यासारख्या उपायांद्वारे उत्पादकता वाढविण्याच्या उद्देशाने एक नवीन नारळ प्रोत्साहन योजना सुरू केली जाईल. सुमारे 30 दशलक्ष लोक, ज्यात जवळपास 10 दशलक्ष शेतकऱ्यांचा समावेश आहे, त्यांच्या उपजीविकेसाठी नारळ लागवडीवर अवलंबून आहेत.

काजू-कोकोला जागतिक स्तरावर पोहोचविणार

देशाला कच्च्या मालाचे उत्पादन आणि प्रक्रियेत आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी अर्थसंकल्पात भारतीय काजू आणि कोकोसाठी एक समर्पित कार्यक्रमाचा प्रस्ताव आहे, ज्याचे उद्दिष्ट 2030 पर्यंत भारतीय काजू आणि कोकोला जागतिक स्तरावरील प्रीमियम ब्रँडमध्ये रूपांतरित करण्याचा आहे. पारंपरिक भारतीय चंदन परिसंस्थेचे पुनऊज्जीवन करण्याच्या उद्देशाने वैज्ञानिक शेती आणि काढणीनंतरच्या प्रक्रियेला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारांसोबत भागीदारी करून चंदन लागवडीला पाठिंबा दिला जाईल.

मत्स्यव्यवसाय आणि पशुसंवर्धनाला चालना

मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात सरकारने मत्स्यव्यवसाय मूल्य साखळी मजबूत करण्यासाठी 500 जलाशय आणि इतर जलस्रोतांच्या एकात्मिक विकासासाठी उपक्रमांचा प्रस्ताव मांडला आहे. या प्रयत्नांचा भर बाजारपेठकडील संबंध सुधारणे आणि विशेषत: किनारी भागांमध्ये स्टार्टअप्स, महिलांच्या नेतृत्वाखालील गट आणि मत्स्य शेतकरी उत्पादक संघटनांना पाठिंबा देणे यावर असेल.

पशुसंवर्धनाच्या बाबतीत उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी, पशुधन उद्योगांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी आणि दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन व पशुधन क्षेत्रांमध्ये एकात्मिक मूल्य साखळ्यांचा विस्तार करण्यासाठी एक कर्जाशी संलग्न सब्सिडी कार्यक्रम सुरू केला जाईल. ग्रामीण आणि निमशहरी भागांमध्ये दर्जेदार रोजगारनिर्मितीसाठी सरकार पशुधन शेतकरी उत्पादक संघटनांच्या स्थापनेलाही प्रोत्साहन देईल.

शेतकऱ्यांसाठी ‘एआय’वर आधारित भारत विस्तार

तंत्रज्ञानवर आधारित शेतीला मोठा चालना देण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये ‘भारत विस्तार’ सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. हे एक बहुभाषिक ‘एआय’ साधन असेल, जे ‘अॅग्रीस्टॅक’ पोर्टल्स आणि ‘आयसीएआर’च्या कृषी पद्धतींना प्रगत एआय प्रणाणीच्या माध्यमातून एकत्रित करेल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या संसाधनांपर्यंत पोहोचण्याच्या आणि निर्णय घेण्याच्या पद्धतीत बदल होईल.

हा मंच शेतीची उत्पादकता वाढवेल, जोखीम कमी करण्यासाठी सल्लागार साहाय्य प्रदान करेल आणि लाखो शेतकऱ्यांस जमिनीवर चांगले निर्णय घेणे शक्य करेल. शेतीला ‘एआय’ची जोड देण्याच्या सरकारच्या दृष्टिकोनाशी हे सुसंगत आहे. वैविध्य, मूल्यवर्धन आणि डिजिटल साधनांवर जोरदार लक्ष केंद्रीत करणारा 2026 चा अर्थसंकल्प शेतीला अधिक किफायतशीर, लवचिक आणि भविष्यासाठी सज्ज करण्याच्या दिशेने बदलाचे संकेत देतो तसेच संबंधित ग्रामीण क्षेत्रांमध्ये रोजगाराच्या संधींचा विस्तार करतो.