12 राज्यांमध्ये महिलांवर 1.68 लाख कोटी खर्च

पीआरएस’ अहवालात दावा : विविध योजनांद्वारे ‘लाभ’

► वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

भारतात महिलांसाठीच्या रोख हस्तांतरण योजना वाढत आहेत. 2022-23 मध्ये फक्त दोन राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या योजना सद्यस्थितीत 12 राज्यांमध्ये चालवल्या जात आहेत. चालू वर्षात अशा योजनांवरील खर्च 1.68 लाख कोटींवर पोहोचणार असल्याची माहिती पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह रिसर्चच्या एका अहवालातून उघड झाली आहे. एकंदर रोख हस्तांतरणाच्या स्वरूपात महिलांवर कोट्यावधी रुपयांची उधळण होत असून दिवसेंदिवस हा ‘धनलाभ’ वाढतच असल्याचे आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे.

पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह रिसर्चच्या एका अभ्यासानुसार, यावर्षी, राज्ये महिलांना बिनशर्त रोख हस्तांतरणावर एकूण 1,68,050 कोटी किंवा जीडीपीच्या 0.5 टक्के खर्च करण्याचा अंदाज आहे. दोन वर्षांपूर्वी म्हणजेच 2022-23 मध्ये हा आकडा जीडीपीच्या 0.2 टक्क्यांपेक्षा कमी होता. पूर्वी, फक्त दोन राज्ये ही योजना चालवत होती, तर आता 12 राज्यांनी महिलांसाठी थेट आर्थिक लाभाच्या विविध योजना सुरू केल्याचे दिसून येत आहे.

अनेक राज्यांमध्ये महसुली तूट

निवडणुकीपूर्वी मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सर्व राजकीय पक्ष अशा योजनांचा वापर करत आहेत. या योजनांमुळे लाभार्थीही आनंदी असले तरी राज्याच्या तिजोरीवरील अतिरिक्त भार वाढत आहे. दरम्यान, आरबीआयने यापूर्वीच राज्यांना अनुदान, शेती कर्जमाफी आणि रोख हस्तांतरणावरील वाढत्या खर्चाबद्दल इशारा दिला असतानाही पीआरएस अहवालात बिनशर्त रोख हस्तांतरण योजना राबविणाऱ्या 12 राज्यांपैकी सहा राज्ये 2025-26 मध्ये महसूल तूट निर्माण करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

मध्य प्रदेश सरकारच्या ‘लाडली बहना योजने’पासून महिलांना आर्थिक मदत देण्याची योजना सुरू झाली. मध्य प्रदेशात ही योजना यशस्वी ठरल्यानंतर निवडणुकीमध्ये त्याचा लाभ उठवण्यासाठी त्यानंतर कर्नाटक सरकारने ‘गृहलक्ष्मी’ तर महाराष्ट्र सरकारने ‘लाडकी बहीण’ या नावाने योजना सुरू केली. त्याव्यतिरिक्त बिहारमध्ये मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनेद्वारे महिलांना आर्थिक मदत दिली जाते. तसेच अन्य राज्यांमध्येही वेगवेगळ्या योजना राबवल्या जात आहेत.

निधीच्या वाटपात वाढ

पुढील वर्षी विधानसभा निवडणुका होणाऱ्या आसाम आणि पश्चिम बंगालच्या सरकारांनी या योजनांसाठी निधी वाढवला आहे. मागील आर्थिक वर्षाच्या सुधारित अंदाजांच्या तुलनेत, आसामने खर्चात 31 टक्के वाढ केली आहे, तर बंगालने 15 टक्के वाढ केली आहे. ऑक्टोबर 2024 मध्ये, झारखंडने मुख्यमंत्री मियां सन्मान योजनेअंतर्गत मासिक देयके 1,000 रुपयांवरून 2,500 रुपये केली आहेत. अर्थसंकल्पावरील भार कमी करण्यासाठी अनेक राज्ये आता त्यांच्या योजनांमध्ये बदल करण्याचा विचार करत आहेत.

आरबीआयचा इशारा

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अनेक राज्यांना यापूर्वीच खर्चाबाबत इशारा दिला आहे. जर महिला, तरुण आणि शेतकऱ्यांसाठी वाढता सरकारी पाठिंबा असाच सुरू राहिला तर उत्पादक उपक्रमांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी राज्यांकडे कमी पैसे शिल्लक राहतील, असे आरबीआयने म्हटले होते. तसेच थेट मदतीच्या माध्यमातून लाभार्थींना दिलासा मिळत असला तरी दीर्घकाळात त्याचा राज्यांच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम होईल, असे संकेतही आरबीआयने दिले होते.