सिमसाठी बनावट दस्तऐवज वापरल्यास 3 वर्षांची शिक्षा

सिमसाठी बनावट दस्तऐवज वापरल्यास 3 वर्षांची शिक्षा

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

लोकसभेत बुधवारी नवे दूरसंचार विधेयक 2023 संमत झाले आहे. आता हे विधेयक राज्यसभेकडे पाठविण्यात आले आहे. या विधेयकात सिमसाठी बनावट दस्तऐज दिल्यास 3 वर्षांची शिक्षा आणि 50 लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतुद आहे. विधेयकात दूरसंचार कंपन्यांना ग्राहकांना सिमकार्ड देण्यापूर्वी अनिवार्य स्वरुपात बायोमेट्रिक ओळख पटविण्यास सांगण्यात आले आहे.

हे विधेयक सरकारला राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव कुठलीही दूरसंचार सेवा किंवा नेटवर्कचे टेकओव्हर, व्यवस्थापन किंवा ती स्थगित करण्याची अनुमती देणार आहे. म्हणजेच युद्धाच्या स्थितीत गरज भासल्यास सरकार दूरसंचार नेटवर्करील मेसेजिस इंटरसेप्ट करू शकणार आहे.

हे विधेयक 138 वर्षे जुन्या भारतीय टेलिग्राफ अधिनियमाची जागा घेणार आहे. याचद्वारे सध्या दूरसंचार क्षेत्राचे नियमन केले जाते. याचबरोबर द इंडियन वायरलेस टेलिग्राफ अॅक्ट 1933 आणि टेलिग्राफ वायर्स अॅक्ट 1950 ची देखील हे विधेयक जागा घेणार आहे. ट्राय अॅक्ट 1997 मध्ये देखील यामुळे दुरुस्ती होणार आहे.

परवाना व्यवस्थेत होणार बदल

विधेयकामुळे परवाना व्यवस्थेत देखील बदल होणार आहे. सध्या सेवाप्रदात्यांना विविध प्रकारच्या सेवांसाठी वेगवेगळे परवाने, अनुमती, अनुमोदन आणि नोंदणीकरण करावे लागते. अशाप्रकारचे 100 हून अधिक परवाने किंवा नोंदणी दूरसंचार विभाग जारी करत असते.

स्टारलिंकला होणार लाभ

विधेयकात टेलिकॉम स्पेक्ट्रमसाठी अॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह अलॉकेशनची तरतूद आहे, यामुळे ही सेवा सुरू होण्यास वेग मिळणार आहे. नव्या विधेयकामुळे अमेरिकन उद्योजक एलन मस्क यांच्या स्टारलिंक सारख्या कंपन्यांना लाभ होणार आहे. तर जियो या कंपनीला नुकसान होऊ शकते.

ग्राहकाची सहमती घ्यावी लागणार

गुड्स, सर्व्हिसेससाठी जाहिराती आणि प्रमोशनल मेसेज पाठविण्यापूर्वी ग्राहकांकडून अनुमती घेणे बंधनकारक असणार आहे. दूरसंचार सेवा पुरविणाऱ्या कंपनीला एक ऑनलाइन व्यवस्था तयार करावी लागेल, ज्यावर ग्राहकांना स्वत:ची तक्रार ऑनलाइन नोंदविता येईल.