सर्वोच्च न्यायालयाकडून नाराजी व्यक्त

मुंबई दंगलीप्रकरणी निर्देशांचे पालन न केल्याचा मुद्दा : महाराष्ट्र सरकारने सादर

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

1992 च्या मुंबई दंगलीतील बेपत्ता लोकांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्यासाठी जारी करण्यात आलेल्या निर्देशांचे पालन सुनिश्चित करा असे सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला बजावले आहे. यापूर्वी 4 नोव्हेंबर 2022 रोजी याप्रकरणी काही निर्देश देण्यात आले हेते, परंतु त्यांचे पालन करण्यात आले नव्हते. यावर न्यायाधीश अभय ओक आणि उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक आणि राज्याच्या गृह विभागाला न्यायाधीश बी.एन. श्रीकृष्ण आयोगाच्या शिफारसींवर विचार करण्याची सूचना केली आहे. यासंबंधी 19 जुलैपूर्वी एक अंमलबजावणी अहवाल सादर करण्यात यावा असा निर्देश खंडपीठाने दिला आहे. याप्रकरणी एका याचिकेवर आता 26 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे.

विशेष शाखेची व्हावी स्थापना

मुंबई दंगलीची स्थिती, घटना, कारणे आणि सर्व पैलूंच्या चौकशीसाठी 25 जानेवारी 1993 रोजी राज्य सरकारकडून न्यायाधीश श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली एका आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. 2022 मध्ये श्रीकृष्ण आयोगाच्या शिफारसी राज्य सरकारने स्वीकारल्या होत्या. याप्रकरणी न्यायालयाने राज्य सरकारला एका महिन्याच्या आत 97 प्रकरणांच्या निष्क्रीय फाइल्सचा तपशील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलला देण्याचा निर्देश दिला आहे. सरकार याप्रकरणांमध्ये बेपत्ता असलेल्या आरोपींचा शोध लावण्यासाठी लवकरात लवकर एका विशेष शाखेची स्थापना करावी, जेणेकरून खटल्यावर पुढील कार्यवाही करता येईल असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

बेपत्ता लोकांविषयी अहवाल

मुंबई दंगलीमध्ये बेपत्ता झालेल्या 168 लोकांच्या माहितीवरून एक अहवाल सादर करण्यात यावा असे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आदेशाद्वारे सांगितले आहे. मार्च 2020 मध्ये महाराष्ट्राच्या गृह विभागाने न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. यात मुंबई दंगलींदरम्यान 900 लोकांचा मृत्यू झाला होता आणि 168 जण बेपत्ता झाले होते असे नमूद होते. तसेच 168 बेपत्ता लोकांपैकी 60 जणांच्या कुटुंबांना भरपाई देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले होते.