वेतन कपात विधेयक राज्यसभेतही मंजूर

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

खासदार आणि केंद्रीय मंत्र्यांच्या वेतन, भत्ते आणि निवृत्ती वेतन दुरुस्ती विधेयक  शुक्रवारी राज्यसभेतही मंजूर करण्यात आले. या दुरुस्तीमुळे आता पुढील वर्षभरासाठी खासदारांच्या वेतनामध्ये 30 टक्के कपात होणार आहे. त्याचबरोबर प्रत्येक खासदाराला दरवषी देण्यात येणाऱया 5 कोटींचा खासदार निधीही पुढील दोन वर्षांसाठी मिळणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला असून लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेतही हे विधेयक मंजूर करण्यात आले.

करोनाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला असून राज्यसभेत आवाजी मतदानाद्वारे दोन्ही विधेयके संमत करण्यात आली. कलम 106 अंतर्गत सरकारने हे विधेयक आणले आहे. एक वर्ष वेतन कपात होणाऱयांमध्ये पंतप्रधान, मंत्रिमंडळातील मंत्री, राज्यमंत्री आणि खासदारांचा समावेश आहे. या विधेयकानुसार एप्रिल 2020 ते पुढील आर्थिक वर्षापर्यंत वेतन कपात होणार आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये 790 खासदार असतात. सध्या लोकसभेमध्ये 542 तर राज्यसभेत 238 सदस्य कार्यरत आहेत. त्यामुळे एकूण खासदार संख्या 780 इतकी आहे. त्यामुळेच प्रत्येक खासदाराच्या पगारामधून 30 हजार रुपयांची कपात केल्यास महिन्याला 2 कोटी 34 लाख रुपयांची बचत होणार आहे.

लोकसभेमध्ये संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी संसदेच्या सदस्यांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्ती वेतन दुरुस्ती विधेयक 2020 सादर केले होते. या विधेयकानुसार खासदारांना देण्यात येणारा पगार तसेच भत्ते आणि निवृत्ती निधीसंदर्भातील 2020 अध्यादेशाऐवजी हे विधेयक अंमलात आले होते.