रावी नदीच्या पाण्यावर भारताचा अधिकार

पाकिस्तान सरकारने संसदेत पहिल्यांदाच मान्य केले सत्य

वृत्तसंस्था/ इस्लामाबाद

भारताला एका कराराच्या अंतर्गत रावी नदीच्या पाण्यावर पूर्ण अधिकार प्राप्त आहे. हा करार शेजारी देशाच्या जलधोरणाच्या विरोधात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात जाण्यापासून पाकिस्तानला रोखत असल्याचे उद्गार पाकिस्तानचे कायदा मंत्री आजम नजीर तरार यांनी काढले आहेत. तरार यांनी पाकिस्तानच्या संसदेत ही भूमिका स्पष्ट केली आहे.

पाकिस्तान आणि भारत यांच्यात एक जलवाटप करत आहे. रावी नदीवरील पाण्याचा अधिकार भारताकडे असून आम्ही याप्रकरणी हस्तक्षेप करू शकत नसल्याचे तरार यांनी संसदेत बोलताना म्हटले आहे.

रावी नदीच्या मुद्द्यावर भारताच्या विरोधात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात जाता येणार नाही असे तरार यांनी म्हटले. यावर संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात हा मुद्दा उपस्थित करणारे विरोधी पक्षाचे खासदार जरताज गुल यांनी पाकिस्तानच्या कायदामंत्र्याने रावी नदीवर भारताचा अधिकार मान्य करणे खेदजनक असल्याची टीका केली. यावर तरार यांनी कायदेशीर मुद्द्यांवर राजकारण केले जाऊ नये असे गुल यांना सुनावले आहे.

करारावर दोन्ही देशांची स्वाक्षरी

सिंधू जल करारावर दोन्ही देशांनी 1960 मध्ये स्वाक्षरी केली होती.  भारत या करारातून बाहेर पडू इच्छितो, परंतु आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने भारताला या करारातून बाहेर पडण्यापासून रोखले आहे. पाकिस्तान किशनगंगा जलविद्युत प्रकल्पाच्या मुद्द्यावर यशस्वी ठरला असल्याचे तरार यांनी नमूद केले आहे. भारताने रावी नदीतून पाकिस्तानच्या दिशेने येणारा प्रवाह रोखला असल्याचा दावा पाकिस्तानी प्रसारमाध्यमाने केला होता.

जम्मू-काश्मीरचे बदलणार चित्र

रावी नदीतून जम्मू आणि काश्मीरला आता 1150 क्यूसेक पाणी मिळणार आहे. या पाण्याचा वापर कथुआ आणि सांबा जिल्ह्यांमध्ये 32 हजार हेक्टरपेक्षा अधिक भूमीच्या सिंचनासाठी केला जाणार आहे. सिंचन आणि जलविद्युत निर्मितीचा प्रकल्प आता पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहे.