‘यूनिटेक’चे व्यवस्थापन आता सरकारकडे

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

स्थावर मालमत्ता कंपनी यूनिटेकचे व्यवस्थापकीय नियंत्रण आता केंद्र सरकार आपल्याकडे घेणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे जे वर्षापासून आपल्या घराच्या प्रतीक्षेत आहेत अशा 30 हजार गृह ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यूनिटेक लिमिटेडच्या नव्या बोर्डला दोन महिन्याची मुदत दिली असून, त्याचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.

नवीन बोर्डला कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर कारवाईमधून दोन महिन्यांची सूट दिली आहे. यूनिटेकच्या नवीन बोर्डाकडून उपाययोजना बनविण्याच्या तयारीची पाहणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा सेवानिवृत्त न्यायाधिशाची नेमणूक करण्यात येणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. केंद्राकडून दुसऱयांदा अशाप्रकारे कंपनीचे व्यवस्थापन करण्यात येत आहे. या अगोदर 2009 मध्ये सत्यमचा सरकारने ताबा घेतला होता. त्यानंतर महिंद्रा आयटीचेही व्यवस्थापन सरकारने केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सरकारने माजी आयएएस अधिकारी यदुवीर सिंह मलिक यांनी चेअरमन आणि व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून नियुक्त केले आहे. या व्यतिरिक्त 6 अन्य संचालकांची नेमणूक करण्याचा प्रस्तावही तयार करण्यात आला आहे.

यूनिटेककडे गृह ग्राहकांचे 14,270 कोटी जमा

घर खरेदी करणाऱया 29800 गृह ग्राहकांनी जवळपास 14,270 कोटी रुपये यूनिटेककडे जमा केले असून, कंपनीने 74 गृह प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सहा आर्थिक संस्थांकडून 1,805.86 कोटी रुपयांची कर्जे घेतली आहेत. यूनिटेक समूह आणि त्यांच्या सहकारी कंपनीच्या ताळेबंदांची तपासणी केल्यानंतर लेखा परीक्षकांनी सांगितले की, गृह ग्राहकांची सुमारे 40 टक्के (5,063 कोटी रुपये) रक्कम गृह निर्माणासाठी वापरण्यात आली नाही. तर 2389 कोटी रुपयांच्या रकमेची माहिती अद्याप मिळाली नाही.