युद्ध युक्रेनमध्ये, उपासमार आफ्रिकेत

रशिया आणि युपेन यांच्यातील युद्धाची सुरुवात झाली आणि जगभर घबराट उडाली. घबराटीचे कारण सर्वत्र फक्त आपल्याकडेही रणांगण उभे राहील एवढेच नव्हते. जगाच्या पाठीवर कोठेही लढाई झाली की तिचा संबंध नसलेल्या दूरवरच्या प्रदेशात वस्तूंची टंचाई आणि महागाईचा भडका या दोन गोष्टी अटळ ठरतात. युपेन युद्धामुळेही हे झालेच आहे. भारतात इंधन आणि खाद्यतेलाचे भाव वाढतील अशी भीती पसरली, पण इंधनाच्या भावात काही फरक पडला नाही, खाद्यतेलाचे भाव मात्र वाढले.

युपेन हा युरोप खंडाचा भाग असल्याने त्या खंडाला युद्धाचा सर्वाधिक फटका बसेल असे कोणालाही वाटणे स्वाभाविक आहे. परंतु, दोन्ही युद्धमग्न देशांचा काहीही संबंध नसलेल्या आफ्रिका खंडात वस्तूंची टंचाई आणि भाववाढ झाली. उत्तर आफ्रिकेतील बहुतेक देशांना रशिया आणि युपेनमधून गव्हाची निर्यात करण्यात येते. ती मंदावली आणि आफ्रिकेत गव्हाचा तुटवडा पडला. गव्हाखेरीज वनस्पती तेले आणि दुग्धजन्य पदार्थांची आयात आफ्रिकन देश मोठय़ा प्रमाणावर रशिया आणि युपेन या देशांतून होते.

युपेनकडून 2020 मध्ये आफ्रिका खंडात 2.9 अब्ज डॉलर (अंदाजे 23200 कोटी रुपये) किमतीच्या शेतीमालाची निर्यात झाली. त्यात गव्हाचा हिस्सा 48 टक्के होता; आणि मका 31 टक्के होता, त्याखेरीज सूर्यफूल तेल, बार्ली, सोयाबीन हेही पदार्थ होते. त्याच वर्षात आफ्रिकन देशांनी रशियाकडून चार अब्ज डॉलर (अंदाजे बत्तीस हजार कोटी रुपये) किमतीचा शेतीमाल खरेदी केला. त्यात 90 टक्के नुसता गहूच होता, यावरून ते देश गव्हाच्या बाबतीत रशियावर किती मोठय़ा प्रमाणावर अवलंबून आहेत ते स्पष्ट होईल. उर्वरित वस्तूंमध्ये 6 टक्के सूर्यफूल तेल होते. हे सगळे पदार्थ इजिप्त, सुदान, नायजेरिया, टांझानिया, अल्जेरिया, केनिया आणि दक्षिण आफ्रिका या आफ्रिकन देशांना निर्यात करण्यात आले.

रशिया आणि युपेन हे दोन देश जगातील नित्योपयोगी वस्तूंच्या उत्पादनाचे मोठे हिस्सेदार आहेत. गव्हाच्या एकूण जागतिक उत्पादनापैकी दहा टक्के रशिया तर चार टक्के युपेन करतो. हे आंकडे काहीसे लहान वाटत असले तरी हे उत्पादन संपूर्ण युरोप खंडाच्या एकत्रित गहू उत्पादनाइतके आहे. या दोन देशांची स्वतःची धान्याची गरजही मोठी आहे. त्यामुळे इतका मोठय़ा प्रमाणावर पीक येऊनही 2029 साली देशांतर्गत गरज भागवून रशिया फक्त 18 टक्के गहू आणि युपेन 8 टक्के गहू निर्यात करू शकला. त्याच वषी 14 टक्के मक्मयाची निर्यात केली आणि युपेनने 40 टक्के सूर्यफुलांची निर्यात केली. 2020 मध्ये रशियाने 28504 कोटी रुपये किमतीचा गहू आफ्रिकन देशांना निर्यात केला, युपेनने 11,624 कोटी रुपयांचा गहू आफ्रिकन देशांना पुरविला.

एकीकडे युद्धामुळे जिनसांच्या किमती वाढल्या आहेत आणि दुसरीकडे दक्षिण अमेरिकेतील दुष्काळसदृश स्थितीमुळे धान्य उत्पादनात घट झाली आहे, आणि भारत व चीन या देशांतून पदार्थांची मागणी वाढली आहे. हे सगळे युद्धात गुंतलेल्या देशांच्या पथ्यावर पडले आहे. रशिया आणि युपेनमधल्या शेतकऱयांना बरे दिवस आले आहेत, असे काही आंतरराष्ट्रीय घडामोडींच्या अभ्यासकांना वाटत आहे. मका 21 टक्के, गहू 35 टक्के, सोयाबीन 20 टक्के, सूर्यफूल 11 टक्के या प्रमाणात किंमतवाढ झाल्याची आंकडेवारी काही संकेतस्थळांवर प्रसिद्ध झाली आहे.

कोणत्याही कारणाने, कोठेही टंचाई, महागाई निर्माण झाली की त्या वस्तू विकणाऱयांची चंगळ होते. काळा बाजार होऊ लागते. घाऊक आणि किरकोळ व्यापारी अवाच्या सवा भावाने जिन्नस विकून गब्बर होतात. पण आफ्रिकेत नेमकी याच्या उलट परिस्थिती आहे. एकीकडे वस्तूंची टंचाई आणि दुसरीकडे पैशाची चणचण. किंमत वाढल्याने महाग झालेल्या वस्तू जीवनावश्यक असल्या तरी सामान्य माणसाकडे त्या खरेदी करण्यास पैसा नाही. वाढीव दराने घाऊक खरेदी करण्यासाठी व्यापाऱयांकडे खेळतं भांडवल नाही, केनियातील डाळ उत्पादकांकडे भांडवलाचा तुटवडा आहे.

पहिले महायुद्ध झाल्यानंतर जर्मनीत महागाई शिगेला पोहोचली होती आणि एका पावाची किंमत हजारो फ्रँकपर्यंत चढली होती, त्यानंतर आज शंभर वर्षांनी पावाची किंमत परवडत नाही, म्हणून ग्राहकांचे सोडा, दुकानदारांवरही उपाशीपोटी झोपण्याची वेळ आली आहे. बटाटे उकडून न्याहरीची वेळ भागवण्याचा प्रसंग त्यांच्यावर आला आहे.

त्यातल्या त्यात इजिप्तची अवस्था बरी आहे. त्या देशात अजून नऊ महिने पुरेल इतका धान्यसाठा आहे. तरीही आणखी चौदा देशांकडून धान्य खरेदी करण्याचे प्रयत्न इजिप्तने चालू ठेवलेत. आफ्रिकेतून होणारी निर्यात ही या नाण्याची दुसरी बाजू आहे. आफ्रिकन देशांकडून रशिया आणि युपेनला फळे, कॉफी, तंबाखू आणि पेये यांची निर्यात होते. 2020 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेने परदेशी पाठवलेल्या सफरचंदांपैकी 12 टक्के रशियात निर्यात झाली. परंतु आफ्रिकन देशांकडून रशिया आणि युपेन यांना होणाऱया निर्यातीचा आकार आयातीच्या तुलनेने लहान आहे. 2021 मध्ये ही निर्यात फक्त 12800 कोटी रुपये मूल्याची होती.

युद्ध परिस्थितीमुळे घटलेली निर्यात आणि वाढलेले भाव यांचा आफ्रिकेला बसणारा फटका तात्पुरत्या स्वरूपाचा नसून दीर्घकालीन असेल हा आणखी एक धक्का. या विषयातील तज्ञांच्या मते, युद्ध थांबल्यानंतरही महागाई कमी होणार नाही, आणि आफ्रिकेतील देशांना होणारी निर्यातही काही टक्क्मयांनी कमीच राहील. उदाहरणार्थ, टय़ुनिशियाला होणारी गव्हाची निर्यात 15 टक्के तर डाळींची निर्यात 25 टक्के कायमस्वरूपी घटेल. हेच प्रमाण इजिप्तबाबत अनुक्रमे 17 आणि 19 टक्के राहील, तर दक्षिण आफ्रिकेबाबत अनुक्रमे 7 आणि 16 टक्के राहील.

आफ्रिका खंडातील बहुसंख्य देशांना गहू, डाळी आणि खाद्यतेल यांच्या किमतीच्या महागाईचा फटका कायमस्वरूपी बसणार आहे. टय़ुनिशियामध्ये तर किमती सव्वापट चढल्या आहेत, त्या उतरण्याची शक्मयता नाही. त्यातल्या त्यात वर उल्लेख केल्याप्रमाणे इजिप्तकडे काही साठा असल्याने आणि अन्य देशांतून खरेदीचे प्रयत्न सुरू असल्याने तिथली महागाई चार टक्के इतकीच वाढलेली राहील हा त्या देशापुरता दिलासा.

राजेंद्रप्रसाद स. मसुरकर