महाराष्ट्राचे कर्ज वाढता वाढता वाढे!

करोनाच्या संकटामुळे 2020-21 या सरत्या वर्षाच्या महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजात 70 हजार कोटी रुपयांची तूट आली आहे. केंद्र सरकारकडून 30 हजार कोटी रु. येणे अपेक्षित आहे. 31 मार्च 2021 पर्यंत ही रक्कम न मिळाल्यास, एकूण तूट एक लाख कोटी रु.वर जाणार आहे. दुर्दैवाने कोरोनाचे प्रमाण पुन्हा वाढू लागल्यामुळे 2021-22 या वर्षातही राज्याच्या विकासाला फटका बसण्याची भीती आहे. सार्वजनिक आरोग्यासाठी अर्थसंकल्पात 2691 कोटीचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला असला, तरी तोदेखील अपुराच आहे. आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयांच्या बांधकाम व श्रेणीवर्धनासाठी 7500 कोटी रु.चा प्रकल्प तयार केला असला, तरीदेखील ही कर्जयोजना आहे. 

चालू आर्थिक वर्षात राज्याने केंद्राकडून 48 हजार कोटी रु. अनुदान अपेक्षित धरले होते. त्यानुसार एकूण नियोजन आराखडा बनवण्यात आला. परंतु कोरोनामुळे केंद्रालाही महसुली झळ पोहचली. त्यामुळे केंद्राने राज्याच्या अनुदानातही कपात केली. परिणामी केंद्राकडून महाराष्ट्राला फक्त 33 हजार कोटी रु.चे अनुदान मिळण्याची शक्मयता आहे.

राज्याच्या महसुली उत्पन्नात आलेली तूट व केंद्रीय अनुदानातील घट यामुळे 2020-21 या चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पाचे आकारमान 4,04,000 कोटींवरून 3,39,000 कोटी रु.वर आणावे लागले. अर्थसंकल्पाचा अभ्यास केल्यानंतर लक्षात आले की, विकासकामांवरील खर्चही साडेसात टक्क्मयांनी कमी करावा लागला आहे. मात्र पुढील वर्षात विकासकामांवरील खर्चात 34 टक्क्मयांची वाढ करण्यात आली आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, आगामी आर्थिक वर्षातील कर्जाचा बोजा हा 6,15,000 कोटींवर जाईल अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. सध्या महाराष्ट्राच्या माथ्यावर 5,38,000 कोटी रु.चे कर्ज आहे. 2010-11 मध्ये साधारणपणे दोन लाख कोटी रु.वर हे कर्ज होते. देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार आले, तेव्हा ते जवळपास तीन लाख कोटी रु.वर गेले आणि उद्धव ठाकरे यांच्या हातात राज्याची सूत्रे आली, तेव्हा ते साडेचार लाख कोटी रु.वर जाऊन पोहोचले होते. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या लोकशाही आघाडीचे सरकार होते, तेव्हा कर्जावरून भाजप-शिवसेना त्यांच्यावर हल्लाबोल करत होते. परंतु फडणवीस सरकारच्या काळातही हा बोजा वाढत गेला आणि आता महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातही वाढता वाढता वाढे, असेच दृश्य आहे. देशात महाराष्ट्रावर सर्वाधिक कर्जाचा बोजा आहे. आमचे राज्य व्यापार-उद्योगात देशातील आघाडीवरील राज्य असल्यामुळे हे अपरिहार्य आहे, असा युक्तिवाद होऊ शकेल. परंतु कर्जाचा वापर आपण कसा करत आहोत, त्यातून उत्पादक मालमत्ता निर्माण होत आहेत की नाहीत, हे महत्त्वाचे असते. महसुली खर्चच वाढत राहिला, तर त्यामधून टिकाऊ विकास हा होत नसतो. सकल राज्य उत्पन्नाच्या 25 टक्क्मयांपर्यंत कर्ज असले, तरी ते चालू शकते असे मानण्यात येते.

पंजाब, केरळ आणि राजस्थान या तीन राज्यांवरील कर्जाचा बोजा सकल उत्पन्नाच्या तीस टक्क्मयांपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे त्या राज्यांच्या अर्थव्यवस्था धोकादायक वळणांवरच आहेत. बिहार, मध्य प्रदेश, हरयाणा, झारखंड, तामिळनाडू, ओडिशा, गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांचे कर्जाचे प्रमाण हे वीस टक्क्मयांपेक्षा जास्त आहे.

महाराष्ट्राची लोकसंख्या साडेबारा कोटी आहे. म्हणजे प्रत्येक नागरिकावर साधारणपणे 54 हजार रु.चे कर्ज आहे. विशेष म्हणजे, मुख्यतः 2014 नंतर, ते अडीच पटींनी वाढले. महाराष्ट्राचे दोन लाख कोटी रु.चे कर्ज हे यापूर्वी ऑफ बजेट दाखवण्यात आले होते. याचा अर्थ, कमी कर्ज दाखवून सगळे काही व्यवस्थित चालले आहे, हे दाखवण्याचाच हा भाग. ही फडणवीस सरकारची करामत होती. सरकारी मालकीच्या कंपन्या आणि शासकीय महामंडळांकडून दोन लाख कोटी रु.चे कर्ज घेण्यात आले. या सरकारी कंपन्यांकडूनच समृद्धी महामार्ग, मेट्रो, बुलेट टेन यासारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची अंमलबजावणी सुरू आहे.