मदरसामध्ये नवीन शिक्षण पद्धतीसाठी प्रयत्न

प्राथमिक-माध्यमिक शिक्षणमंत्री बी. सी. नागेश यांची माहिती : गोकर्ण येथे पत्रकार परिषद

प्रतिनिधी / कारवार

राज्यातील काही ठिकाणी मदरसामध्ये नवीन शिक्षण पद्धत राबविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अल्पसंख्याकांची मुले आधुनिक शिक्षण पद्धतीपासून दूर राहू नयेत हा या मागील उद्देश आहे. अन्य मुलांप्रमाणे अल्पसंख्याकांच्या मुलांनीही नवीन शिक्षण पद्धतीचा लाभ उठविला पाहिजे. काही दिवसात याबद्दल गांभीर्याने विचार करण्यात येईल, अशी माहिती प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण मंत्री बी. सी. नागेश यांनी दिली.

ते गोकर्ण येथे पत्रकारांशी बोलत होते. ते पुढे म्हणाले, अलीकडच्या काळात मदरसामधून सरकारी शाळामध्ये दाखल होणाऱया विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वाढ होत आहे. आजच्या जगात सुखी जीवन जगायचे झाल्यास आधुनिक शिक्षण स्वीकारलेच पाहिजे. विद्यार्थिनींनी हिजाब धारण करण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच निर्णय दिला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करणे प्रत्येक भारतीयांचे कर्तव्य आहे असे स्पष्aट करून मंत्री नागेश पुढे म्हणाले, शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थिनींना हिजाब परिधान करून शाळेला किंवा महाविद्यालयात येता येणार नाही. या संदर्भात अधिकाऱयांनी, मुस्लीम नेत्यांनी आवाहन केले आहे. हिजाबसाठी शिक्षणापासून वंचित राहणे योग्य नव्हे असे अनेकांचे मत आहे. 99.9 टक्के इतक्या विद्यार्थिनी महाविद्यालयाला जात आहेत. प्रश्न केवळ 1 टक्के विद्यार्थिनींचा आहे. यामुळे विद्यार्थिनींचे मन वळविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

होरट्टी यांच्याबाबतचा निर्णय पक्षश्रेष्ठी घेणार

सलग सातवेळा विधानपरिषदेवर निवडून आलेले माजी शिक्षणमंत्री आणि निजदचे ज्येष्ठ नेते बसवराज होरट्टी भाजपमध्ये प्रवेश करणार आहेत काय? असा प्रश्न पत्रकारांनी उपस्थित केला असता मंत्री नागेश म्हणाले, केवळ होरट्टीच नव्हे तर अन्य कुणीही भाजपची तत्त्वे आणि सिद्धांत मान्य करून पक्षात प्रवेश करत असतील तर त्यांचे स्वागतच केले जाईल. होरट्टीसारख्या ज्येष्ठ नेत्याच्या पक्ष प्रवेशाबद्दल पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि संघटना प्रमुख निर्णय घेणार आहेत.

मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांच्याशी चर्चा करून नैतिक शिक्षणाचे वर्ग सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. समितीमध्ये समावेश असलेल्या तज्ञांच्या सल्ल्यानुसार अभ्यासक्रमात भगवद्गीतेचा समावेश करण्यात येणार आहे, असे सांगितले.

 राज्यातील 20 हजार शाळांमध्ये नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करणार

नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणावरून निर्माण झालेल्या गेंधळाबद्दल छेडले असता मंत्री नागेश म्हणाले. आगामी शैक्षणिक वर्षात राज्यातील 20 हजार शाळांमध्ये नवीन राष्ट्रीय धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. उर्वरित शाळांमध्ये जैसे थे परिस्थिती टिकवून ठेवण्यात येईल. राज्यात शाळांची संख्या 48 हजार इतकी असली तरी अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या कमी आहे. ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या अधिक आहे अशा शाळांमध्येच नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे मंत्री नागेश यांनी सांगितले.