बोर्ड परीक्षेला ‘सर्वोच्च’ स्थगिती
पाचवी, आठवी, नववीची परीक्षा शिक्षण खात्याने टाकली लांबणीवर
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे शालेय शिक्षण खात्याने पाचवी, आठवी आणि नववी बोर्डाची परीक्षा लांबणीवर टाकली आहे. राज्यात सोमवारी आणि मंगळवारी अनुक्रमे प्रथम आणि द्वितीय भाषा विषयांचे पेपर झाले आहेत. दरम्यान, परीक्षेसंबंधी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे 13 मार्चपासून होणारे पेपर पुढील आदेशापर्यंत लांबणीवर टाकण्यात आले आहेत.
राज्याचा अभ्यासक्रम शिकविणाऱ्या सरकारी, अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमधील पाचवी, आठवी आणि नववी इयत्तेतील विद्यार्थ्यांसाठी बोर्डाच्या धर्तीवर परीक्षा घेण्याचा निर्णय शिक्षण खात्याने घेतला होता. याविरोधात खासगी शाळा व्यवस्थापन संघटनेने (रुप्सा), विनाअनुदानित शाळा संघटना आणि आरटीई पालक-विद्यार्थी संघटनांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. परीक्षेला चार दिवस बाकी असताना एकसदस्यीय खंडपीठाने परीक्षेला स्थगिती दिली होती. त्यामुळे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाकडे अपील करत परीक्षेवरील स्थगिती उठविण्याची विनंती केली होती. दरम्यान, द्विसदस्यीय खंडपीठाने एकसदस्यीय खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती उठविली. त्यामुळे लागलीच शिक्षण खात्याने आदेश जारी करत नियोजित वेळापत्रकानुसारच परीक्षा होणार असल्याचे स्पष्ट केले होते.
राज्यात 11 मार्चपासून तिन्ही इयत्तांसाठी राज्यभरात एकाच वेळी बोर्डाची परीक्षा सुरू झाली. सोमवारी प्रथम भाषा आणि मंगळवारी द्वितीय भाषा विषयाचा पेपर घेण्यात आला. दरम्यान, याचिकाकर्त्यांनी द्विसदस्यीय खंडपीठाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायमूर्ती बी. एम. त्रिवेदी आणि न्या. पंकज मित्तल यांच्या खंडपीठाने बोर्डाच्या परीक्षेला स्थगिती दिली आहे.
सुनावणीवेळी सक्तीचा शिक्षण अधिकार कायद्याच्या (आरटीई) सेक्शन 30 नुसार प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही बालकाने बोर्डस्तरीय परीक्षेत उत्तीर्ण झालेच पाहिजे, असा नियम नाही. पाचवी, आठवी, नववीच्या मुलांसाठी बोर्डाची परीक्षा घेण्यासंबंधी शिक्षण खात्याने जारी केलेला आदेश आरटीई कायद्याचे उल्लंघन ठरते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
विद्यार्थी, पालकांत गोंधळ
पाचवी, आठवी आणि नववीच्या बोर्डाच्या परीक्षेविरोधात खासगी शिक्षण संस्थांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या एकसदस्यीय खंडपीठाने स्थगिती दिली होती. त्यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये परीक्षेविषयी संभ्रम निर्माण झाला होता. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी परीक्षेवरील स्थगिती उठविण्यात आल्याने परीक्षेला नियोजित वेळापत्रकानुसार प्रारंभ झाला. आता परीक्षा सुरू असतानाच त्या लांबणीवर टाकण्यात आल्याने विद्यार्थी व पालकांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला आहे.