बेकारीचे दशावतार!

महाराष्ट्र पोलीस दलात शिपायाच्या 17 हजार 471 जागांसाठी तब्बल 17 लाख 76 हजार युवक, युवतींनी अर्ज केला आहे. हा अर्ज करणाऱ्यांमध्ये इंजिनियर, डॉक्टर, बीटेक आणि एमबीएची पदवी मिळवलेले विद्यार्थीसुद्धा असून अशा उच्चशिक्षित अर्जदारांची संख्या 41 टक्के म्हणजे जवळपास साडेसात लाखाच्या घरात आहे. हे अर्ज केवळ सरकारी नोकरीच्या आकर्षणापोटी आलेले नाहीत. आपल्या पात्रतेची सरकारी नोकरी मिळत नसल्याने आणि खासगीमध्ये तेवढा वाव नसल्यामुळे हे तरुण कमी पात्रतेची नोकरी करण्यासाठी जीवाच्या आकांताने धावायला तयार आहेत. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात उच्चशिक्षित तरुणांची असलेली ही दुरावस्था लक्षात घेतली तर आपल्या पात्रतेचे काम करायला न मिळणे ही या राज्याची किती मोठी शोकांतिका असावी याचा विचारसुद्धा भयावह आहे. शहरांमध्ये दिसणारे इंजिनियर वडापाववाला आणि एमबीए चायवाला यांची भरमार कमी होती म्हणून सरकारी नोकरीमध्येसुद्धा शिपायाच्या पदासाठी या उच्चशिक्षित मुलांना अर्ज करावा लागणे केवळ गंभीर नव्हे तर दु:खद आहे. अर्थात कोणतेही काम हे कमी दर्जाचे किंवा हलके नसते. प्रत्येकाला समाजात प्रतिष्ठा ही असलीच पाहिजे. पण आपण ज्या पात्रतेचे शिक्षण घेतले आहे त्या पात्रतेचे काम करायला न मिळणे आणि त्याऐवजी मिळेल त्या नोकरीच्या मागे लागून त्या स्पर्धेत उतरणे हे दुर्दैवच आहे. योगायोगाने महाराष्ट्रात आणि देशात निवडणुकीचा मौसम सुरू असताना हे जळजळीत वास्तव समोर आले आहे. राज्यातील सत्तेचा लाभ घेतलेल्या प्रत्येक पक्षाने आपण आपल्या राज्याचे नेमके काय करून ठेवले आहे, या परिस्थितीतून महाराष्ट्र मार्ग कसा काढणार आहे आणि एकूणच देशातसुद्धा याहून वेगळी स्थिती नसल्यामुळे दहा वर्षे देशाचे नेतृत्व करणारे सत्ताधारी महाराष्ट्रातील आणि भारतातील करोडोना काय उत्तर देणार आहेत? त्यांनी देशाच्या या सर्वात कर्त्या, युवा सळसळत्या रक्ताला उत्तर दिले पाहिजे. 18 वर्षे पूर्ण केलेल्या प्रत्येकाने आपल्या काही अपेक्षा डोळ्यासमोर ठेवून विविध राजकीय पक्षांना मते दिली आहेत. देत आहेत. देशभरात मतांची टक्केवारी 50 टक्केच्या पुढे जायला तयार नाही. याचे कारण एक प्रकारची निराशा मतदारांमध्ये आहे आणि ही निराशा जर भारतीय युवकांमध्ये असेल तर त्याहून गंभीर गोष्ट दुसरी नसावी. या देशातील सळसळत्या रक्ताला जर त्याच्या पात्रतेप्रमाणे काम मिळणार नसेल तर त्यांनी नेमके करायचे काय? हा मुख्य प्रश्न आहे आणि त्यावर देशातील एकही नेता बोलायला तयार नाही. ज्या विरोधकांनी हे मुद्दे पुढे आणले त्यांच्या त्या मुद्याला मागे सारून भलत्याच मुद्यांवर चर्चा घडवली जाणे आणि त्या चर्चेत त्यांना ओढत राहणे असा प्रकार माध्यमांमधूनही सुरू आहे, जो जनतेच्या हिताचा नाही. या प्रश्नाभोवती देशातील प्रत्येक कुटुंबाचे भवितव्य फिरत आहे. प्रत्येक घरात आपल्या पुढच्या पिढीचे भवितव्य घडावे या दृष्टीने धडपड सुरू आहेच. शिवाय चिंताही आहे. काही लाख पदवीधर स्पर्धा परीक्षा देऊन अधिकारी बनण्याचे स्वप्न बघत आहेत. तिथेही पुरेशा जागांची भरती होत नाही. वेळेत निकाल लागत नाहीत आणि ज्यांचे निकाल लागतात त्यात भ्रष्टाचार होतो, अशा तक्रारींची संख्या कोटीच्या घरात आहे. प्रत्येक राज्याचा स्वत:चा असा एक भरती घोटाळा देशभर दिसून येतो. त्याचा शेवट लागून पात्र लोकांना न्याय मिळाला असे कुठेही होत नाही. लष्कराच्या क्षेत्रात अग्निवीर भरती युवा वर्गावर पूर्णत: अन्याय करणारी. सरकारने ती रेटली आणि गरजेपोटी युवकांनी त्यामध्ये सहभाग घेतला. यामध्ये पात्र ठरतील त्यांना पुढची नोकरी मिळेल. चार वर्षानंतर या योजनेचे वास्तव डोळ्यासमोर येईल. या भरतीला युवकांना सामोरे जावे लागणार आहे आणि प्रसंगी चार वर्षानंतर त्या नोकरीवर पाणी सोडावे लागणार आहे. पुन्हा त्यांची नोकरीसाठीची परवड सुरू होईल किंवा लष्कराच्या अनुभवावर विविध राज्यांमध्ये त्यांना सरकारी नोकरीची दारे ठोठावावी लागतील. पण अपात्र हा शिक्का त्यांच्या कपाळावर असणार आहेच. देशातील वाढती लोकसंख्या आणि सरकारी कार्यालयातील घटत्या नोकऱ्या लक्षात घेतल्या तर सरकारने एक तर खासगी क्षेत्रात नोकऱ्या वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत किंवा सरकारी. मात्र प्रत्यक्षात दोन्ही बाबतीत निराशाच पदरी पडलेली आहे. आज जे डॉक्टर आणि इंजिनियर्स पोलीस शिपाई होण्यासाठी अर्ज करत आहेत त्यांना त्यांची सरकारी नोकरी देणे शक्य आहे. देशाच्या कानाकोपऱ्यात आजही डॉक्टरांची कमतरता आहे. मात्र सरकारी वैद्यकीय व्यवस्थेवरचा खर्च कमी करताना सरकारने खासगी दवाखान्यांना प्रोत्साहन देणाऱ्या आणि सर्वसामान्यांचे उपचार मोफत करणाऱ्या योजनांना प्राधान्य दिलेले आहे. काही प्रमाणात हे प्राधान्य गरजेचेही आहे. मात्र पूर्ण काळात सरकारी व्यवस्थेचे महत्त्व कळलेले असतानासुद्धा या व्यवस्थेला बळकटी आणण्यासाठी सरकार काही करत नाही हे दुर्दैवी आहे. नर्स, डॉक्टर यांच्यापासून तंत्रज्ञानपर्यंत सर्वांची कमतरता भासत आहे. खासगी दवाखान्यांनी जेव्हा कोरोनाचे रुग्ण स्वीकारण्यास नकार दिला तेव्हा सरकारी यंत्रणेने ताण घेऊन कर्तव्य बजावले. मात्र कर्तव्य बजावताना मृत्युमुखी पडलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना सरकारने जाहीर केलेले 50 लाख रुपये देऊ केले नाही ते दुर्दैवी आहे. अनुकंपा तत्वावर त्यांच्यातील किती लोकांना नोकऱ्या मिळाल्या हा भाग तर वेगळाच. इतर वेळेला सरकारी व्यवस्थेला प्राधान्य देणारे नोकऱ्यांचा विषय निघाला की, आता खासगीकरणाचा जमाना आहे अशी सोयीची भूमिका घेतात. सरकारने याबाबत स्पष्टपणे ठरवले पाहिजे की आपल्याला सरकारी व्यवस्था चालवायची आहे की खासगी? खासगी व्यवस्थेमध्येसुद्धा भरतीचे काही बंधन आवश्यकच आहे. जर पुरेशा प्रमाणात नोकऱ्या उपलब्ध होणार नसतील तर केवळ आर्थिक गुंतवणूक करतात म्हणून मोठ्या भांडवलदारांना या देशात उद्योग करण्यासाठी मोकळीक देण्यात काही अर्थ नाही. अनेक राज्यांमध्ये जगातून येणाऱ्या आणि भारतीय गुंतवणूक बाहेर पाठवून त्या पुन्हा वेगळ्या मार्गाने देशात आणणाऱ्या उद्योगपतींना येथे उद्योग साधण्यासाठी वेगवेगळ्या राज्यातील सरकार कामगार कायद्यापासून वेगवेगळ्या कायद्यात मोठ्या प्रमाणावर शिथिलता देत आहेत. काही ठिकाणी तर तीस वर्षे कर आकारणीसुद्धा केली जाणार नाही, असे घातक करार झाले आहेत. वास्तविक हे सगळे केले जाते ते इथल्या नोकऱ्या वाढाव्यात म्हणून. मात्र त्याऐवजी केवळ लाभ उठवायचा आणि नियम तोडायचे आणि विचारले की दुसऱ्या राज्यात तसेच करार करून उद्योग हलवायचे यावर अनेकांचा भर असतो. या सगळ्या परिस्थितीचा परिणाम देशांतर्गत बेरोजगारी आणि तरुण वर्गाच्या हताशेत होतो. गुन्हेगारी वाढीस लागते. राज्य आणि केंद्र सरकार लोकांना घरबसल्या अन्नधान्य पुरवणाऱ्या योजना आखत लोकांना निक्रिय बनवत आहे.

#SOCIAL