बंगालमधील शिक्षक नियुक्त्या रद्द करण्याला स्थगिती

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

पश्चिम बंगालमधील शिक्षक भरती घोटाळ्याप्रकरणी ममता सरकारला दिलासा मिळाला आहे. 25,000 शिक्षकांची भरती रद्द करण्याच्या कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवार, 7 मे रोजी स्थगिती दिली. या प्रकरणाचा तपास सुरू ठेवण्याचे आदेशही न्यायालयाने सीबीआयला दिले आहेत. या कालावधीत कर्मचारी-उमेदवारांवर कोणतीही कारवाई करू नये, असे तपास यंत्रणेला सांगितले.

कोलकाता उच्च न्यायालयाने 22 एप्रिल रोजी पश्चिम बंगालच्या सरकारी शाळांमधील 25 हजार 753 नियुक्त्या बेकायदेशीर घोषित केल्या होत्या. याशिवाय या शिक्षकांना मागील 7-8 वर्षात मिळालेले वेतन 12 टक्के व्याजासह परत करण्याच्या सूचना देताना न्यायालयाने 6 आठवड्यांची मुदत दिली होती. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते. त्यावर नियुक्त्या पूर्णपणे रद्द करणे अयोग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. कायदेशीर आणि बेकायदेशीर भरती वेगळी करण्याची गरज आहे. त्याची पद्धत पश्चिम बंगाल सरकार ठरवू शकते, असे मतप्रदर्शन सर्वोच्च न्यायालयाने केले आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. परदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर बंगाल शिक्षक भरती घोटाळ्याची सुनावणी सुरू आहे. उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.