प. बंगालमध्ये 36 हजार शिक्षकांच्या नियुक्त्या रद्द
वृत्तसंस्था/ कोलकाता
पश्चिम बंगालमधील शिक्षक भरती घोटाळ्याप्रकरणी कोलकाता उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मोठा निकाल दिला. कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभिजित गांगुली यांनी 36,000 प्राथमिक शिक्षकांची भरती प्रक्रिया रद्द करण्याचे आदेश दिले. 2016 मध्ये झालेल्या या शिक्षकांच्या भरती प्रक्रियेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते. तसेच अभियोग्यता चाचणी देखील घेण्यात आली नसल्याचा दावा करण्यात आल्याने संपूर्ण भरती प्रक्रिया वादाच्या भोवऱ्यात अडकली होती.
कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभिजीत गांगुली यांनी शुक्रवारी बेकायदेशीरपणे नियुक्त केलेल्या 36,000 प्राथमिक शिक्षकांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याचे आदेश दिले. सदर सर्व शिक्षक पुढील चार महिने शाळेत जातील, मात्र त्यांना पॅरा शिक्षक म्हणून वेतन दिले जाईल, असा आदेश न्यायाधीशांनी दिला. तीन महिन्यांत त्यांच्या जागी नवीन नियुक्त्या करून राज्य सरकारला ही पदे भरावी लागणार आहेत. तत्कालीन भरतीवेळी 42,500 शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यापैकी 36 हजार नियुक्त्या रद्द केल्याने राज्य सरकारची कोंडी झाली आहे.
शिक्षक भरतीतील गैरव्यवहारानंतर अनेक उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. अनेक अप्रशिक्षित उमेदवारांना शिफारशींच्या आधारे नोकऱ्या मिळाल्याचे तपासात स्पष्ट झाले आहे. न्यायाधीशांनी संपूर्ण पॅनल रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. 2016 मध्ये नियुक्त झालेल्या प्राथमिक शिक्षकांचे संपूर्ण पॅनल भ्रष्टाचाराने भरलेले असल्याचे त्यांनी यापूर्वीच सांगितले आहे.
तृणमूलचे सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जींची चौकशी होणार
बंगाल शिक्षक भरती घोटाळा प्रकरणी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे पुतणे आणि खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांच्या अडचणी कमी होण्याचे नाव घेत नाहीत. याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या कुंतल घोषच्या पत्र प्रकरणात त्याला चौकशीला सामोरे जावे लागणार आहे. न्यायमूर्ती अमृता सिन्हा यांनी शुक्रवारी हा आदेश दिला आहे. यापूर्वी हे प्रकरण उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभिजित गांगुली यांच्या खंडपीठात होते, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती अभिजित गांगुली यांच्या खंडपीठाला हे प्रकरण अन्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे पाठवण्याचे आदेश दिले होते. यानंतर हे प्रकरण न्यायमूर्ती अमृता सिन्हा यांच्या खंडपीठाकडे सोपविण्यात आले आहे.