परमबीर सिंग यांची चौकशी सीबीआयकडे

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश, महाराष्ट्र सरकारला जबर दणका 

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

मुंबईचे वादग्रस्त माजी पोलिसप्रमुख परमबीर सिंग यांची चौकशी सीबीआयकडून केली जावी, असा महत्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. महाराष्ट्राच्या महाविकास आघाडी सरकारला हा मोठा धक्का मानला जात आहे. हा आदेश देताना न्यायालयाने जे ताशेरे ओढले आहेत, ते महाविकास आघाडी सरकारसाठी त्रासदायक ठरणार आहेत, असे मत राजकीय तज्ञांनी व्यक्त केले. न्या. संजय किशन कौल आणि न्या. एम. एम. सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.

महाराष्ट्र पोलिसांच्या क्षमतेवर आम्ही शंका घेत नाही. त्यांच्यासंबंधात आदरच आहे. परमबीर सिंग किंवा त्यांच्यासंबंधातील प्रकरणांमध्ये जे संबंधित आहेत, त्यांना आम्ही ‘व्हिसलब्लोअर’ (जागले) मानत नाही. तथापि, या सर्व प्रकरणांनी गंभीर वळण घेतल्याचे अनेक घटनांवरुन दिसून येते. तसेच काही उच्चपदस्थांच्या हालचालीही संशयास्पद असल्याचे जाणवते. त्यामुळे राज्याबाहेरच्या संस्थेकडून त्यांची चौकशी होण्याची आवश्यकता आहे. म्हणून हे प्रकरण सीबीआयकडे चौकशीसाठी देण्यात येत आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

कठोर टिप्पणी

जेव्हा उच्चाधिकारावर असलेली एखादी व्यक्ती पद गमावते, तेव्हा त्याच्या खाली असणारी व्यक्ती तिच्या विरोधात तक्रार (एफआयआर) सादर करते, हा युक्तीवाद आम्हाला मान्य होणार नाही. या प्रकरणांमध्ये आतून असे काही प्रयत्न होताना दिसत आहेत, की याची चौकशी राज्याबाहेरच्या संस्थेकडे देणेच योग्य ठरणार आहे, ही न्यायालयाने केलेली टिप्पणी राज्यसरकारला झोंबणारी आहे, असे मतही व्यक्त होत आहे. राज्य सरकारने सीबीआय चौकशीला विरोध केला होता.

महाराष्ट्राचा युक्तीवाद

या प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ दारियस खंबाटा यांनी युक्तीवाद केला. कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडे द्यायची असेल तर राज्य सरकारची अनुमती आवश्यक आहे. महाराष्ट्र सरकारने अशी अनुमती दिलेली नाही. ही चौकशी सीबीआयकडे दिल्यास राज्य पोलिसांच्या नीतीधैर्यावर विपरीत परिणाम होईल. त्यामुळे सीबीआयकडे चौकशी देऊ नये, असे प्रतिपादन खंबाटा यांनी केले. मात्र ते न्यायालयाने मान्य पेले नाही.

बऱयाच वेळा अशा प्रकरणांचा तपास राज्य सरकारेच सीबीआयकडे देतात. परमबीर सिंग यांचे प्रकरणही राज्य सरकारनेच सीबीआयकडे दिले असते तर योग्य ठरले असते. सीबीआय चौकशीमुळे राज्य पोलिसांवर विपरीत परिणाम होतो असे म्हणणे योग्य नाही. कारण तसे असते तर राज्य सरकारांनीही एकही प्रकरण स्वतःहून सीबीआयकडे दिले नसते, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली.

परमबीरसिंग तुमचेच अधिकारी

परमबीरसिंग हे उच्च पदस्थ अधिकारी आहेत. त्यांचे वर्तन संशयास्पद आहे. त्यांची नियुक्ती पोलीस महासंचालकपदी करण्यात आली होती. या पदाची जबाबदारी स्वीकारण्याऐवजी त्यानी फरार होणे पसंत केले. ते उपस्थित झाल्याखेरीज त्यांची बाजू ऐकली जाणार नाही, हे जेव्हा त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले तेव्हा ते प्रकट झाले. यावरुन त्यांचे वर्तन किती संशयास्पद आहे हे स्पष्ट होते, असे खंबाटा यांनी निदर्शनास आणण्याचा प्रयत्न केला. हे प्रकरण सीबीआयकडे द्यावयाचे असल्यास राज्य  पोलिसांच्या चौकशी करण्याच्या क्षमतेवर न्यायालयाने प्रथमदर्शनी अविश्वास व्यक्त करणे आवश्यक आहे, असेही प्रतिपादन करण्याचा प्रयत्न खंबाटा यांनी युक्तीवाद करताना केला. तथापि, न्यायालयाने मध्ये हस्तक्षेप करत, आम्ही राज्य  पोलिसांवर संशय व्यक्त करीत नाही, असे स्पष्ट केले. तसेच परमबीर सिंग हे तुमच्याच राज्याचे उच्च पोलिस अधिकारी होते, याची जाणीव ठेवली जावी, असे महाराष्ट्राच्या वकीलांकडे स्पष्ट केले.

एक आठवडय़ाचा कालावधी

परमबीर सिंग आणि त्यांच्या संबंधीच्या सर्व प्रकरणांची कागदपत्रे आणि आजवर झालेल्या चौकशीची माहिती एक आठवडय़ाच्या आत सीबीआयला देण्यात यावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. तसेच या काळात परमबीर सिंग यांच्या विरोधात आणखी गुन्हे दाखल झाले तर त्यांची चौकशीही सीबीआयकडे देण्यात यावी, असा आदेशही दिला. एकंदर, महाराष्ट्र सरकारची यामुळे प्रचंड कोंडी होणार आहे, अशी प्रतिक्रिया राजकीय वर्तुळात या आदेशानंतर उमटत आहे.

काय आहे प्रकरण

प्रसिद्ध उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घरासमोर स्फोटकांनी भरलेली कार आढळल्यानंतर परमबीर सिंग यांची मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरुन उचलबांगडी करण्यात आली होती. त्यानंतर परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्रली उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर खंडणीवसुलीचे गंभीर आरोप केले होते. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने त्यांच्याविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई सुरु केली. तसेच भ्रष्टाचाराचे आरोप ठेवूनही चौकशी सुरु केली. ही चौकशी सीबीआयकडे द्यावी अशी मागणी परमबीरसिंग यांनी केली होती.

राऊत यांच्या विधानाने आगीत तेल ?

मुख्यमंत्री ठाकरे यांचे मेहुणे श्रीधर पाटणकर यांच्याविरोधात कारवाई करताना ईडीने त्यांच्या 11 सदनिका जप्त केल्या होत्या. त्यावर शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊत संतप्त प्रतिक्रिया देताना न्यायालयांकडून न्यायाची अपेक्षा करता येणार नाही, असे विधान त्यांनी केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचा आदेश देताना या वक्तव्याची देखील नावाचा उल्लेख न करता दखल घेतल्याचे दिसून येते. अशा बेजबाबदार विधानांची जागा केराच्या टोपलीत आहे, असे खंडपीठाने सुनावले. हा सुद्धा महाराष्ट्र सरकारला तडाखा मानला जात आहे.

न्यायालयाची फटकार...

• परमबीर सिंग संबंधातील सर्व प्रकरणे सीबीआयकडे देण्यात यावीत
• सीबीआय चौकशीमुळे राज्य पोलिसांच्या नीतीधैर्यावर परिणाम नाही
• राज्याचे पोलिस राज्य सरकारवरच आरोप करतात हे अत्यंत गंभीर
• या प्रकरणांमध्ये उच्च पदस्थांचा हस्तक्षेप होत आहे काय हा संशय
• नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वासाठी प्रकरणे सीबीआयकडे सोपविणे इष्ट