निवडणूक धामधुमीत दोन वादांचा जन्म

नव्या वादाच्या मुळाशी काँग्रेसचा जाहीरनामा

लोकसभा निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्याचे मतदान आता अगदीच नजीक आले आहे. बुधवारी संध्याकाळी या टप्प्याचा जाहीर प्रचारही थंडावला आहे. अशा स्थितीत काँग्रेसचे नेते आणि राहुल गांधी यांचे सल्लागार मानले जाणारे सॅम पित्रोदा यांनी एक नवीनच वाद निर्माण केला आहे. यामुळे काँग्रेसची कोंडी होण्याची दाट शक्यता आहे. तसेच खासगी संपत्तीच्या सर्वेक्षणाचे आश्वासन काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात आहे, त्यामुळेही मोठे वादंग माजले आहे...

खासगी संपत्तीचे सर्वेक्षण आणि पुनर्वाटप...

? काँग्रेसने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात खासगी संपत्तीचे सर्वेक्षण करण्याचे आश्वासन दिले आहे. तसेच संपत्तीच्या पुनर्वाटपाचेही सुतोवाच केले आहे, असा आरोप होत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही तीन प्रचारसभांमध्ये याचा उल्लेख करुन काही आरोप केले आहेत. काँग्रेसने खासगी संपत्तीच्या सर्वेक्षणाची प्रक्रिया आणि मर्यादा यांचा उल्लेख मात्र जाहीरनाम्यात केलेला नाही असे दिसून येते.

? या आश्वासनावर आता जोरदार टीका होऊ लागली आहे. सर्वेक्षण होणार म्हणजे नेमके काय होणार, ते कसे करणार, हे सर्वेक्षण विश्वासार्ह असेल काय, ते कोणाकडून केले जाणार, या सर्वेक्षणासंबंधी वाद निर्माण झाला, तर त्या वादाची सोडवणूक कशी आणि कोणाकडून केली जाणार, कोणाकडे किती खासगी संपत्ती असावी, याची विशिष्ट मर्यादा ठरविली जाणार का, आदी प्रश्न आहेत.

? समजा, एखाद्या व्यक्तीकडे विशिष्ट मर्यादेपेक्षा अधिक संपत्ती आढळली, तर सरकार ती जप्त करणार का, हाही महत्वाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. एकीकडे आर्थिक उदारीकरणाची धोरणे काँग्रेसनेच 1991 पासून स्वीकारलेली असताना दुसरीकडे लोकांच्या खासगी संपत्तीवर टाच आणण्याचे धोरण विसंगत ठरणार नाही काय, ही विसंगती कशी दूर करणार, आदी प्रश्नही निर्माण होत आहेत.

भ्रष्टाचाराला मोकळे रान मिळण्याची शक्यता

? साठ, सत्तरच्या दशकांमध्ये भारतात प्राप्तीकरची जास्तीत जास्त मर्यादा 95 टक्के होती. याचाच अर्थ असा की, जर एखाद्या व्यत्कीचे उत्पन्न 1 कोटी रुपये असेल तर त्याला 95 लाख रुपये प्राप्तीकरापोटी भरावे लागत होते. याचा परिणाम काय झाला ? तर काळ्या किंवा बेहिशेबी पैशाचे प्रमाण प्रचंड वाढले. सरकारला इतक्या प्रमाणात कर देण्यापेक्षा कर चुकविण्यासाठी हिकमती करण्याकडे लोकांचा कल वाढू लागला. त्यामुळे देशात काळ्या पैशाची समांतर अर्थव्यवस्था निर्माण झाली. यातून शेवटी कोणाची धन झाली ? तर ती श्रीमंतांचीच झाली. सरकारला याचा कोणताही लाभ झाला नाही. भारताचा विकास दर वार्षिक दोन टक्के इतका झाला. त्याला ‘हिंदू विकासदर“ असे कुत्सितपणे हिणवले जाऊ लागले. पंचवार्षिक योजनांमध्ये विकासदराचे ध्येय 6 टक्के ठरविण्यात आले होते. तथापि, त्याच्या एक तृतियांश इतक्या प्रमाणातही विकास झाला नाही. परिणामी अर्थव्यवस्था लुळी-पांगळी झाली. याचा अंतिमत: सर्वाधिक तोटा गरीबांनाच झाला.

? शेवटी काँग्रेसलाच आपली धोरणे बदलावी लागली. 1991 मध्ये अर्थमंत्री मनमोहनसिंग यांना आर्थिक उदारीकरणाचा आधार घ्यावा लागला. करांचे प्रमाण बरेच कमी करावे लागले. एकप्रकारे समाजवादी अर्थव्यवस्था सोडून भांडवली अर्थव्यवस्था स्वीकारावी लागली. अर्थव्यवस्थेवरचे सरकारचे नियंत्रण मोठ्या प्रमाणात हटवावे लागले. पूर्वीच्या काळात या सरकारी नियंत्रणाला ‘लायसेन्स राज“ असे म्हणत. हे लायसेन्स राज आता चालणार नाही, असे मनमोहन सिंग यांनी अनेकदा स्पष्ट केले होते. करांचे प्रमाण कमी केल्याने कर वसुली वाढली. देशाचे उत्पन्न वाढले. हे उत्पन्न वाढल्यामुळेच गरीबांसाठी अनेक कल्याणकारी योजना, वाजवी दरात शिक्षण आणि आरोग्य व्यवस्था, आदी करता येऊ लागले. त्यामुळे पुढे प्रत्येक सरकारने आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण पुढे चालविले. याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा लाभ गेल्या 33 वर्षांमध्ये झाला आहे. देशाची अर्थव्यवस्था सुधारली की देशातील गरीबांनाही त्याला लाभ होतो, हे यातून स्पष्ट झाले आहे.

? आता घड्याळाचे काटे पुन्हा उलटे फिरविण्याची भाषा केली जात आहे. केवळ प्राप्तीकर आणि अन्य करांचे प्रमाण मोठे असल्याने अर्थव्यवस्थेची इतकी मोठी हानी कित्येक दशके झाली, तर खासगी संपत्तीवर टाच आणण्याचा प्रयत्न केल्यास काय होईल, याची कल्पनाही करणे अवघड आहे. एकतर, अशी योजना कोणी आणलीच, तर तिचे क्रियान्वयन प्रामाणिकपणे होणे ही अशक्य बाब आहे. शिवाय अशा सर्वेक्षणातून जे न्यायालयीन वाद निर्माण होतील त्यांची तड दशकानुदशके लागणार नाही. प्राप्तीकरांचे प्रमाण  नको इतके मोठे होते त्यामुळे काळ्या पैशाची जटील समस्या निर्माण झाली. ती अद्यापही सोडविता आलेली नाही. अशा स्थितीत खासगी मालमत्ताच धोक्यात येत असेल तर कोणकोणत्या समस्या निर्माण होतील, याचा संबंधितांनी शांतपणे विचार करणे आवश्यक आहे. पण मतांच्या राजकारणात देशाच्या अर्थव्यवस्थेकडे कोणी लक्ष देईल का, हाच प्रश्न आहे. खासगी मालमत्तेवर नियंत्रण आणण्याचे प्रयत्न अनेक देशांमध्ये पूर्णत: असफल ठरले असून अशा देशांना मुक्त अर्थव्यवस्थेकडेच वळावे लागले आहे, असे दिसून येते. एकेकाळी जगातील पन्नासहून अधिक देशांवर सत्ता असणाऱ्या कम्युनिस्ट विचारणीचा अवघ्या 75 वर्षांमध्ये नाश झाला तो खासगी संपत्तीवर नियंत्रण आणण्याच्या वृत्तीमुळेच, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे, असे विश्लेषण कम्युनिस्ट राजवटी नाहीशा होत असताना अनेक अर्थतज्ञांनी दिला होता. चीन हा देश कम्युनिस्ट असूनही त्याने आर्थिक समाजवाद 50 वर्षांपूर्वीच सोडून दिला आहे. त्यामुळे आज चीन ही आर्थिक महासत्ता बनली आहे. परिणामी चीनमधील गरीबी मोठ्या प्रमाणात दूर झाली आहे, हे उदाहरण बोलके आहे.

सूडबुद्धी किंवा राजकीय दुरुपयोगही शक्य

खासगी संपत्तीचे सर्वेक्षण करताना सूडबुद्धी दाखविली जाणारच नाही, याची शाश्वती नाही. तसेच त्याचा राजकीयदृष्ट्या दुरुपयोगही केला जाऊ शकतो. तसे झाल्यास त्यातून मोठाच गोंधळ निर्माण होणे शक्य आहे. त्याचप्रमाणे अशी व्यवस्था घटनात्मक आहे का, हा प्रश्नही निर्माण होणार, तो भाग वेगळाच आहे.

पित्रोदांनी निर्माण केलेला वाद

? खासगी संपत्तीच्या संभाव्य सर्वेक्षणाची चर्चा रंगत असतानाच राहुल गांधी यांचे सल्लागार मानले गेलेले सॅम पित्रोदा यांनी ‘वारसा कर“ किंवा इनहेरिटन्स टॅक्सचे पिल्लू सोडून नवीन वादाला तोंड फोडले आहे. या कराची चर्चाही मोठ्या तावातावात केली जात आहे. पित्रोदा यांचे म्हणणे असे की. अमेरिकेत जर एखाद्याकडे 1 कोटी डॉलर्सची संपत्ती असेल तर त्याचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्या वारसांना केवळ 45 लाख डॉलर्सच मिळतील. उरलेले 55 लाख डॉलर्स सरकारला मिळतात. हा कायदा मला चांगला वाटतो, अशीही पुस्ती त्यांनी जोडली आहे.

? भारतात असा कायदा असावा, अशी इच्छा त्यांनी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या व्यक्त केली असल्याने प्रचंड गदारोळ उठला आहे. प्रत्यक्ष काँग्रेसनेही हा पित्रोदा यांचा व्यक्तीगत विचार आहे, असे स्पष्टीकरण देत हात झटकण्याचा प्रयत्न केला आहे. तथापि, ऐन निवडणुकीच्या काळात अशा प्रकारची विधाने करुन त्यांनी आपल्याच पक्षाची कोंडी केली आहे, एवढे निश्चित. कारण काँग्रेसमध्येही अनेक नेत्यांची मोठी मालमत्ता आहे. त्याच्यापैकी 50 टक्के मालमत्ता ते देशाला द्यायला तयार होतील का हा प्रश्न आहे. त्यामुळे काँग्रेसनेच हात वर केलेले आहेत.

राहुल गांधींचा आता  ‘यू टर्न“

खासगी संपत्ती सर्वेक्षण, पुनर्वाटप आदी आश्वासनांवरुन आता राहुल गांधी यांनी आपली भूमिका बदलत ‘यू टर्न“ घेतला आहे. देशावर किती प्रमाणात अन्याय झाला, हे समजून घेणे एवढाच या आश्वासनाचा हेतू आहे. हे आश्वासन प्रत्यक्षात आणले जाईल, असे मी कधी म्हटलेले नाही. देशातील मोठ्या संख्येला न्याय मिळावा हेच आपले ध्येय आहे, असे त्यांनी एका कार्यक्रमात स्पष्ट केले आहे. काँग्रेसच्या या आश्वासनावर चहूकडून टीका झाल्यामुळेच त्यांनी आता भूमिका सौम्य करण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे त्यांच्या टीकाकारांचे म्हणणे आहे.