निवडणूक आयोगावर विश्वास ठेवावा लागेल!

ईव्हीएम-व्हीव्हीपॅट’ सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी : सुनावणी पूर्ण, निकाल राखून ठेवला

► वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

निवडणुकीदरम्यान इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिनद्वारे (ईव्हीएम) टाकलेल्या मतांशी व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट टेल (व्हीव्हीपीएटी) स्लिप्स जुळवण्याचे निर्देश मागणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी सुनावणी झाली. सर्व पक्षकारांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला आहे. प्रशांत भूषण यांच्या युक्तिवादावर ‘आम्ही निवडणुकांवर नियंत्रण ठेवू शकत नाही...’  असे मत नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने ‘निवडणूक आयोगावर विश्वास ठेवावा लागेल’, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे.

व्हीव्हीपॅट आणि ईव्हीएम संदर्भात मागितलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्टीकरणावर निवडणूक आयोगाचे उपनिवडणूक अधिकारी नितीश व्यास यांनी उत्तर दिले. मतदान युनिटमध्ये एक बॅलेट युनिट, कंट्रोल युनिट आणि एक व्हीव्हीपॅट युनिट असते. सर्व युनिट्सचे स्वत:चे मायक्रोकंट्रोलर आहे. या नियंत्रकांशी छेडछाड केली जाऊ शकत नाही. सर्व मायक्रो कंट्रोलरमध्ये प्रोग्राम फक्त एकदाच फीड केला जाऊ शकतो. निवडणूक चिन्हे अपलोड करण्यासाठी निवडणूक आयोग आणि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स असे आमच्याकडे दोन उत्पादक असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच सर्व मशीन स्ट्राँग रूममध्ये 45 दिवस सुरक्षित ठेवल्या जातात. त्यानंतर निवडणुकीबाबत कोणतीही याचिका दाखल झाली आहे की नाही, याची पुष्टी निवडणूक रजिस्ट्रारकडून केली जाते. याचिका दाखल केली नाही तर स्ट्राँग रूम उघडली जाते. कोणतीही याचिका दाखल झाल्यास खोली सील केली जाते, असेही निवडणूक अधिकाऱ्याने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले.

‘ईव्हीएम-व्हीव्हीपॅट’ पडताळणीवर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. जवळपास 40 मिनिटे झालेल्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय सुरक्षित ठेवला आहे. याचदरम्यान आम्ही संशयाच्या आधारे आदेश जारी करू शकत नाही. न्यायालय हा निवडणुकांवर नियंत्रण ठेवणारा अधिकार नाही. आतापर्यंत कोणत्याही अनियमिततेचा एकही अहवाल समोर आलेला नाही. तरीही काही सुधारणांची आवश्यकता असल्यास आम्ही त्या करू. या प्रकरणात आतापर्यंत न्यायालयाने दोनदा हस्तक्षेप केला. प्रथम व्हीव्हीपॅट अनिवार्य करून आणि नंतर 1 ते 5 व्हीव्हीपॅट जुळवण्याचे आदेश जारी करण्यात आले होते, याची आठवणही या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने करून दिली.

यापूर्वी 18 एप्रिल रोजी तब्बल पाच तास चाललेल्या युक्तिवादानंतर न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने प्रत्येक गोष्टीवर शंका घेतली जाऊ शकत नाही आणि याचिकाकर्त्यांनी ईव्हीएमच्या प्रत्येक पैलूवर टीका करण्याची गरज नाही, असे मत नोंदवले. या सुनावणीवेळी ईव्हीएम हे स्वतंत्र मशीन असून त्याच्यासोबत छेडछाड केली जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट उत्तर भारतीय निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयासमोर दिले होते. ईव्हीएमच्या बाबतीत हॅकिंग किंवा छेडछाड केली जाऊ शकत नाही. तसेच व्हीव्हीपॅट यंत्रणेची पुन्हा डिझाईन करण्याची गरज नाही, असेही आयोगाकडून सांगण्यात आले.

आयोगाचा अधिकारी न्यायालयासमोर हजर

ईव्हीएम-व्हीव्हीपॅट पडताळणीवर बुधवारी म्हणजेच 24 एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला दुपारी 2 वाजता न्यायालयात हजर राहण्यास सांगितले होते. यादरम्यान निवडणूक आयोगाने सर्व प्रश्नांची उत्तरे दिली असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. फ्लॅश मेमरीमध्ये इतर कोणताही प्रोग्राम फीड केला जाऊ शकत नाही. तसेच ‘तांत्रिक बाबींवर आम्हाला आयोगावर विश्वास ठेवावा लागेल’, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या खटल्यात याचिकाकर्त्यांतर्फे प्रशांत भूषण, गोपाल शंकरनारायण आणि संजय हेगडे हे वकील बाजू मांडत आहेत. प्रशांत भूषण हे असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सचे (एडीआर) वकील आहेत. तर, निवडणूक आयोगाच्या वतीने अधिवक्ता मनिंदर सिंग आणि अधिकारी आणि केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उपस्थित होते.

यापूर्वीच्या सुनावणींचा दाखला

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी, 21 विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी सर्व ईव्हीएमपैकी किमान 50 टक्के व्हीव्हीपॅट मशिनच्या स्लिपमधील मतांची जुळवाजुळव करण्याची मागणी केली होती. त्यावेळी निवडणूक आयोग प्रत्येक मतदारसंघात एकच ईव्हीएम व्हीव्हीपॅट मशिनशी जुळवत असे. 8 एप्रिल 2019 रोजी टॅलीसाठी ईव्हीएमची संख्या 1 वरून 5 करण्यात आली. यानंतर, मे 2019 मध्ये, काही तंत्रज्ञांनी व्हीव्हीपॅटद्वारे सर्व ईव्हीएमची पडताळणी करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. सदर याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली होती.