नाणार प्रकल्पावरून सेना-भाजप आमने-सामने

जि. प. स्थायी समितीचा बनला राजकीय आखाडा : शिवसेनेचा विरोध कायम, भाजपचा समर्थनार्थ ठराव

प्रतिनिधी / सिंधुदुर्गनगरी:

नाणार प्रकल्पाला पाठिंबा देण्यावरून जि. प. च्या स्थायी समितीमध्ये सत्ताधारी भाजप सदस्य आणि विरोधी शिवसेना सदस्यांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. दोन्ही बाजूचे सदस्य आमने-सामने ठाकले. राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांनी सभागृह राजकीय आखाडा बनले. नाणार प्रकल्पाला शिवसेनेचा विरोधच असून तो होऊ देणार नाही, असा इशारा शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजय पडते यांनी दिला, तर नाणार प्रकल्पाला समर्थनाचा ठराव भाजपच्या सदस्यांनी बहुमताने मंजूर केला.

जि. प. स्थायी समितीची सभा समिधा नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली बॅ. नाथ पै समिती सभागृहामध्ये झाली. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. हेमंत वसेकर, उपाध्यक्ष राजेंद्र म्हापसेकर, वित्त व बांधकाम सभापती रवींद्र जठार, शिक्षण व आरोग्य सभापती सावी लोके, महिला व बालविकास सभापती माधुरी बांदेकर, समाजकल्याण सभापती शारदा कांबळे, सदस्य संजय पडते, अमरसेन सावंत, रणजित देसाई, सभेमध्ये नाणारच्या ग्रीन रिफायनरी प्रकल्पाला पाठिंबा देण्याचा मुद्दा रणजित देसाई यांनी मांडताना शिवसेना सदस्य संजय पडते यांनी त्याला विरोध केला. नाणार प्रकल्पाला शिवसेनेचा विरोध कायम आहे, असे ते म्हणाले. त्यावर देसाई म्हणाले, तुमचे खासदारच आता नाणार प्रकल्पाला पाठिंबा देऊ पाहत आहेत. त्यांची ही भूमिका दुटप्पी असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. परंतु, पडते यांनी हे आरोप फेटाळून लावत शिवसेनेचा विरोध कायम होता आणि यापुढेही राहणार आहे, असे स्पष्ट केले. यावर उपाध्यक्ष म्हापसेकर म्हणाले, मागील सरकारमधील शिवसेनेचा विरोध होता, भाजपचा विरोध नव्हता. तुमचे खासदार दुटप्पी भूमिका घेत असून लोकसभा निवडणुकीत त्यांना भाजपने पाठिंबा दिल्याने ते निवडून आले.

नाणार प्रकल्पाच्या विषयावर नंतर शिवसेना सदस्य विरुद्ध भाजप अशी खडाजंगी झाली. सभागृहात मोठा गदारोळ झाला. त्यातच हा विषय राजकीय विषय असून सभागृहाचा विषय नाही, असे पडते म्हणाले. तरीही दोन्ही पक्षांकडून  परस्परांवर शाब्दिक फैरी सुरुच होत्या. अखेर सभागृहाचे सचिव तथा उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र पराडकर यांनी हस्तक्षेप करीत जे काही म्हणणे असेल, त्याबाबत ठराव मांडण्याची सूचना केली. त्याप्रमाणे शिवसेना सदस्यांनी नाणार प्रकल्पाला विरोध नोंदवला. तर भाजप सदस्यांनी बहुमताने नाणार प्रकल्पाच्या पाठिंब्याचा ठराव मंजूर केला.

ठेकेदारांची पोटे भरण्यासाठी कामे

नेरुर-कुडाळ रस्त्याची अक्षरश: चाळण झाली आहे. गेल्यावर्षी या रस्त्याच्या कामासाठी बैलगाडी आंदोलन केले होते. त्यानंतर रस्त्याची तात्पुरती डागडुजी करून मालमपट्टी करण्यात आली. त्यामुळे या रस्त्याची कामेही ठेकेदारांची पोटे भरण्यासाठीच केली जात असल्याचा आरोप रणजित देसाई यांनी केला. तर या रस्त्यासाठी पावणेचार कोटी रु. मंजूर असून त्याची निविदाही झाली आहे. फक्त कोरोनामुळे पुढील प्रक्रिया झाली नसल्याचे बांधकाम अधिकाऱयांनी स्पष्ट केले.

पेंडूर सरपंचावर अपात्रतेचा प्रस्ताव

वेंगुर्ले तालुक्यातील पेंडूर सरपंचांनी रोजगार सेवकांच्या मजुरीचा धनादेश स्वतःकडे घेऊन ठेवत त्यांना अदा न केल्याने मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 39 (1) प्रमाणे सरपंच पदावरून अपात्रतेची कारवाई आयुक्तांकडे प्रस्तावित करण्यात आल्याची माहिती सभागृहामध्ये देण्यात आली.

सुस्थितीत रस्ते असल्याशिवाय ताबा नाही

प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत ज्या रस्त्यांची कामे झाली, ते रस्ते दहा वर्षांनंतर जि. प. च्या ताब्यात दिले जातात. परंतु, ते सुस्थितीत असल्याशिवाय जि. प. च्या ताब्यात घेऊ नयेत, असा ठराव करण्यात आला.

डॉक्टरांना दोन महिने वेतनच नाही

जिल्हा रुग्णालय व उपजिल्हा रुग्णाये कोव्हीड सेंटर केल्यामुळे रुग्ण तपासणीचा ताण सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रावर आला आहे. अशा परिस्थितही डॉक्टर चांगले काम करीत आहेत. परंतु सर्व 38 प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतील वैद्यकीय अधिकाऱयांना दोन महिन्यांचे 36 लाख एवढे वेतन मिळालेले नाही. ते तात्काळ मिळावे, अशी मागणी रणजित देसाई यांनी केली.

विजयदुर्ग पाणीपुरवठा पाणीपुरवठा योजना

विजयदुर्ग पाणीपुरवठा योजना जि. प. ला चालवणे परवडत नसल्याने पाणीपट्टी वाढीच्या सूचना सदस्यांनी केल्या. जि. प. मध्येच महिला व बालविकास भवन सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, तर 50 टक्के अनुदानावर पावर टिलर शेतकऱयांना देण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला.

आशा सेविकांना आता एक हजार वाढीव मानधन

कोरोनाच्या संकट काळात ग्रामीणस्तरावर महत्वाची भूमिका बजावणाऱया आशा सेविकांना यापूर्वी प्रोत्साहनपर एक हजार रुपये दिले होते. आता कोरोना संकट संपेपर्यंत दरमहा एक हजार रुपये वाढीव मानधन देण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत, अशी माहिती आरोग्य अधिकाऱयांनी दिली.