...तरच देशाला सीमाप्रश्न समजेल

मराठा मंदिर सभेत युवानेते आर. एम. चौगुले यांचे प्रतिपादन

प्रतिनिधी/ बेळगाव

वर्षातील सर्वात महत्त्वाचा असा दिवाळीचा सण असूनही मराठी भाषा आणि संस्कृती टिकविण्यासाठी काळ्यादिनाच्या निषेध फेरीमध्ये तळमळीने हजारो सीमावासीय सहभागी झाले. अहिंसेच्या मार्गाने मागील 68 वर्षांपासून सुरू असलेला हा लढा आता निर्णायक टप्प्यात आला आहे. परंतु, महाराष्ट्र सरकार सीमावासियांप्रती गंभीर नसल्याने आता थेट महाराष्ट्र अथवा दिल्लीमध्येच भव्य आंदोलन छेडावे लागेल, त्यानंतरच देशाला आमचा लढा समजून येईल, अशी भावना युवानेते आर. एम. चौगुले यांनी व्यक्त केली.

मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेतृत्वाखाली शुक्रवारी मूक सायकल फेरी काढण्यात आली. त्यानंतर आयोजित करण्यात आलेल्या जाहीर सभेत ते बोलत होते. गोवावेस येथील मराठा मंदिरच्या सभागृहात झालेल्या या सभेमध्ये शेकडोंच्या संख्येने कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. व्यासपीठावर तालुका म. ए. समितीचे सरचिटणीस अॅड. एम. जी. पाटील, मध्यवर्ती म. ए. समितीचे सरचिटणीस मालोजी अष्टेकर, शहर म. ए. समितीचे उपाध्यक्ष बी. ए. येतोजी, माजी आमदार मनोहर किणेकर उपस्थित होते.

रमाकांत कोंडुसकर यांनी महाराष्ट्र सरकारवर सडेतोड टीका केली. ज्या महाराष्ट्रात जाण्यासाठी मराठी भाषिक तडफडतोय, तोच महाराष्ट्र आपल्याला दुजाभावाची वागणूक देत असल्याचे दिसून येत आहे. महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका पार पडताच सीमावासियांचे एक भव्य आंदोलन छेडावे लागेल. यामुळे महाराष्ट्रातील आमदार, खासदारांना दिल्ली दरबारी जाऊन सीमावासियांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावेच लागतील. जोवर ठोस आश्वासन मिळणार नाही, तोवर मागे हटणार नाही, अशी भूमिका ठेवूनच आंदोलन करावे लागणार असल्याचे कोंडुसकर यांनी सांगितले.

अॅड. अमर यळ्ळूरकर यांनी युवकांसमोरच्या व्यावसायिक प्रश्नांवर भर दिला. तर माजी जि. पं. सदस्या सरस्वती पाटील यांनी सीमाप्रश्नाच्या पाठपुराव्यासंदर्भात माहिती दिली. युवा समितीचे अध्यक्ष म्हणाले, बेळगावमध्येच स्वातंत्र्यापूर्वी अखिल भारतीय काँग्रेसचे अधिवेशन झाले होते. त्या अधिवेशनात स्वातंत्र्यानंतर भाषेनुसार प्रांतरचना करण्याची सूचना मांडण्यात आली. परंतु, दुर्दैवाने ज्या बेळगावात ही चर्चा झाली ते बेळगाव मात्र प्रांतरचनेवेळी इतर भाषिक राज्यामध्ये गेल्याची माहिती त्यांनी दिली.

मालोजी अष्टेकर यांनी हजारोंच्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित राहिल्याबद्दल सर्वांचे आभार मानले. तसेच सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी तरुणपिढीला सीमाप्रश्नाचा इतिहास सांगावा लागेल, असे स्पष्ट केले. महाराष्ट्रातील प्रत्येक पक्षाला पत्र पाठवून आपल्या जाहीरनाम्यात सीमाप्रश्नाचा उल्लेख करण्याची विनंती करण्यात आली होती. परंतु, दुर्दैवाची बाब म्हणजे एकाही राजकीय पक्षाने सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीचा मुद्दा जाहीरनाम्यात घेतलेला नाही. महाराष्ट्रात नवीन सरकार अस्तित्वात येताच सीमाप्रश्नाची तड लागण्यासाठी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनाच घेराव घालण्यासाठी ठाम भूमिका घ्यावी लागेल, असे मनोहर किणेकर यांनी सांगितले. अॅड. एम. जी. पाटील यांनी प्रास्ताविक केले तर रणजित पाटील यांनी आभार मानले.

समिती संपली म्हणणाऱ्यांना चपराक

कोणत्याही आमंत्रणाविना मराठी भाषिक समितीच्या एका आवाहनावर हजारोंच्या संख्येने काळ्यादिनाच्या निषेध फेरीत सहभागी झाले. म. ए. समिती संपली अशी वल्गना राष्ट्रीय पक्षांकडून वारंवार केली जाते. समितीला मरगळ आली, तरुणाई समितीपासून दूर गेली, असे सांगणाऱ्यांना यंदाच्या फेरीतून चांगलीच चपराक बसली आहे. देशातील सर्वात मोठा लढा म्हणून सीमाप्रश्नाचा उल्लेख केला जातो. मूठभर कन्नड संघटनांचे कार्यकर्ते मराठी भाषिक व्यापाऱ्यांमध्ये दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु, म. ए. समितीच्या कोणत्याही कार्यकर्त्याने आजवर अशी दहशत निर्माण केली नाही, हेच या लढ्याचे फलित असल्याचे युवानेते शुभम शेळके यांनी सांगितले.

आता वर्षा बंगल्यावर आंदोलन

जोवर महाराष्ट्र सरकारवर दबाव आणला जाणार नाही, तोवर सीमाप्रश्न सुटणार नाही. सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात असल्याचे सांगून महाराष्ट्र सरकार जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करीत आहे. परंतु, आता महाराष्ट्र सरकारलाच जाब विचारण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत मुंबई येथील मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा बंगल्यासमोर आंदोलन करण्याची कार्यकर्त्यांनी सूचना केली. जोवर नाक दाबणार नाही, तोवर तोंड उघडणार नाही, ही भूमिका ठेवूनच आता मुंबईत आंदोलन करण्याचा निर्णय झाला.