कोरोना मृत्यू भरपाईंचे खोटे दावे रडारवर

 सर्वोच्च न्यायालयाकडून चौकशीचे आदेश : महाराष्ट्रासह 4 राज्यांतून सुरू होणार तपास

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

कोरोनामुळे झालेल्या मृत्यूची भरपाई मिळवण्यासाठी दाखल केलेल्या खोटय़ा (बनावट) दाव्यांची चौकशी केली जाणार आहे. त्यासंबधी चौकशी करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. भरपाई मिळवण्यासाठी दाखल केलेल्या दाव्यांपैकी 5 टक्के दाव्यांची चौकशी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सद्यस्थितीत महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, गुजरात आणि केरळ या चार राज्यांमधील दावे तपासले जाणार आहेत. या चार राज्यांतील दावे आणि मृत्यू यांच्यात मोठी तफावत असल्याचे दिसून आल्याने नुकसान भरपाईतील गोंधळ उघड झाला आहे.

कोरोनामुळे झालेल्या मृत्यूच्या प्रकरणांमध्ये नुकसान भरपाईच्या खोटय़ा दाव्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. भरपाई मिळविण्यासाठी खोटे दावे दाखल केले जातील, याची कल्पनाही केली नव्हती असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच्या सुनावणीवेळी व्यक्त केले होते. त्यानंतर आता थेट खोटय़ा दाव्यांच्या आरोपांची चौकशी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र सरकारला कोरोनामुळे झालेल्या मृत्यूची भरपाई मिळवण्यासाठी खोटय़ा दाव्यांची चौकशी करण्याची परवानगी दिली. बनावट दाव्यांची पडताळणी करण्यासाठी नमुना सर्वेक्षणाची मागणी करणारी याचिका केंद्राने दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोनामुळे झालेल्या मृत्यूसाठी भरपाईचा दावा करण्यासाठी कालमर्यादाही निश्चित केली आहे. आता 28 मार्चपर्यंतच्या मृत्यूची भरपाई मागण्यासाठी 60 दिवस आणि भविष्यातील मृत्यूची भरपाई मिळण्यासाठी 90 दिवसांचा अवधी देण्यात आला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोना मृत्यूच्या दाव्यांच्या ‘बनावट रॅकेट’च्या चौकशीचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती केंद्र सरकारने न्यायालयाला केली. हे सर्व घोटाळे अधिकाऱयांकडून सुरू असल्याचा सरकारचा संशय असून बेकायदेशीरपणे कोरोनामुळे झालेल्या मृत्यूची भरपाई हडप केली जात असल्याचा दावा न्यायालयात करण्यात आला आहे. याशिवाय अनेक डॉक्टर बनावट प्रमाणपत्रही देत असल्याचा संशयही व्यक्त करण्यात आला आहे. यासंबंधीही आता तपासणी होऊ शकते.

...असे आम्हाला वाटले नव्हते : न्यायालय

आमच्या आदेशाचा गैरवापर होऊ शकतो, असे आम्हाला कधीच वाटले नव्हते, असे निरीक्षण 14 मार्च रोजी झालेल्या मागील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने नोंदवले होते. तसेच न्यायालयाने केंद्र सरकारला बनावट दाव्यांच्या चौकशीसाठी स्वतंत्र अर्ज करण्याची परवानगी दिली होती. हा अर्ज सादर करताना कोरोनामुळे मृत्यूची अधिकृत आकडेवारी आणि भरपाईसाठी दाखल केलेले अर्ज यामध्ये मोठी तफावत असल्याची माहिती केंद्राने न्यायालयाला दिली.

मृत्यू प्रमाणपत्रावर ‘कोरोना’ नसतानाही भरपाई

न्यायालयाने 4 ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या आदेशात कोरोनाबाधित व्यक्तीच्या मृत्यूप्रकरणी त्याच्या कुटुंबीयांना 50,000 रुपये नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला होता. ही रक्कम राज्य आपत्ती निवारण निधीतून देण्यात येणार होती. मृत्यू प्रमाणपत्रात मृत्यूचे कारण ‘कोरोना’ असे नमूद असल्यास त्या आधारावर कोणतेही राज्य नुकसान भरपाई नाकारणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते. मात्र, ‘कोरोनामुळे मृत्यू’ असा उल्लेख मृत्यू प्रमाणपत्रात नसातानाही काहींनी भरपाईची उचल केल्याचे दिसून आले आहे.

आतापर्यंत 5.16 लाखांहून अधिक मृत्यू

आरोग्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, कोरोना महामारी सुरू झाल्यापासून भारतात 5.16 लाखांहून अधिक कोविड-संबंधित मृत्यूची नोंद झाली आहे. त्यापैकी आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात आणि केरळमध्ये 2 लाख 36 हजारांहून अधिक मृत्यू झाले आहेत.