कोरोना कीट टंचाईला शल्यचिकीत्सकच जबाबदार

प्रतिनिधी/ रत्नागिरी

रत्नागिरीच्या जिल्हा रूग्णालयातील कोरोना टेस्टिंग कीटच्या कमतरतेला जिल्हा रूग्णालय प्रमुख म्हणून जिल्हा शल्यचिकीत्सकच जबादार असल्याचे स्पष्टीकरण जिल्हा परिषद मुख्यकार्यकारी अधिकारी  कान्हुराज बगाटे यांनी दिले आहे.  या कीटसाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक त्या पूर्व मंजुऱया घेण्याचे काम जिल्हा शल्य चिकित्सकांचे आहे. त्यांच्या पातळीवर अपूर्तता राहिल्यानेच ही स्थिती निर्माण झाली असल्याचे बगाटे यांनी सांगितले.

  जिल्हय़ातील कोरोबाबतच्या अपडेट्सची माहिती पत्रकारांना देण्यासाठी जिल्हा माहिती कार्यालयाकडून व्हॉट्सऍप ग्रुप तयार करण्यात आला आहे. पत्रकारांनी कोरोना कीटच्या उपलब्धतेबाबत विचारणा केली असता बघाटे यांनी दोन पानी टिपणी या ग्रुपवर सादर केली आहे. यामध्ये जिल्हा शल्य चिकीत्सकांनी जिल्हाधिकाऱयांना लिहिलेल्या पत्रातील अनेक मुद्यांवर बगाटे यांनी खुलासा केला आहे.

  मुख्य कार्यकारी अधिकारी कान्हुराज बगाटे 1 जुलैपासून आजारपणाच्या रजेवर आहेत. रजेचा अर्ज इमेल करून संबंधितांना दुरध्वनीवरही त्याची कल्पना देण्यात आली आहे. जिल्हा शल्य चिकित्सकांना नियमबाह्य मार्गदर्शन केलेले नाही. 25 मे रोजी शासन निर्णयानुसार निधी खर्च करणे अद्याप शिल्लक आहे. 4 दिवसांपूर्वी जिल्हा नियोजन मंडळातून 60 लाख रूपये मंजूर झाले आहेत. जिल्हाधिकारी यांनी ते वर्ग करून दिले आहेत. या बिलांच्या प्रदान करण्याकामी आवश्यक ती प्रशासकीय मान्यता घेण्याची जबाबदारी जिल्हा रूग्णालय प्रमुख व त्यांच्या प्रशासनाची आहे. ती पार पाडण्यात आलेली नाही, असे या टिपणीमध्य बगाटे यांनी नमूद केले आहे.

पाठपुरावा करणे आवश्यक 

 बगाटे यांनी पुढे नमूद केले आहे की, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचा निधी प्रकल्प अंमलबजावणी आराखडय़ाअंतर्गत मंजूर करून घ्यावा लागतो. तो जिल्हा रूग्णालय प्रमुखांनी आरोग्य अभियानाकडे पाठवलाच नाही त्यामुळे त्याला मान्यता मिळालेली नाही. जिल्हा रूग्णालयप्रमुखांकडे आकस्मिक सोयीसाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्याअंतर्गत विशिष्ट निधी असतो. याबाबतची संचिका अद्याप शल्य चिकित्सक यांच्याकडेच आहे. ती पाठवली गेली नाही. 6 जून रोजी 5 हजार चाचण्यांसाठी किटची तजवीज केलेली होती. त्याचा पाठपुरावा शल्य चिकित्सकांनी करणे अपेक्षित होते. जिल्हा रूग्णालय प्रमुखांनी संपूर्ण स्वयंचलित यंत्र कोरोना प्रयोगशाळेसाठी मागवले. शासन नियमावलीप्रमाणे रेट कॉन्ट्रक्टद्वारे वस्तू खरेदी करण्याबाबतच्या निर्देशांकडेही यामध्ये दुर्लक्ष करण्यात आले. प्रयोगशाळेसाठी आवश्यक त्या चाचणी किटची व्यवस्था वेळेवर केली गेली नाही. मशिन खरेदीदेखील तत्परतेने झाली नाही, असे मतही या टिपणीमध्ये नोंदवण्यात आले आहे.

  नियमबाह्य बाबी करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱयांकडे जबाबदारी ढकलून चालणार नाही. वित्तीय नियमिततेबाबत जिल्हा रूग्णालय प्रमुख व त्यांचे प्रशासन जबाबदार राहिल असे नस्तीमध्ये नमूद करावे लागल्याचे बघाटे यांनी आपल्या खुलाशात नमूद केले आहे.

 बगाटे यांनी जिल्हा शल्य चिकित्सकांच्या कार्यपध्दतीवर जाहीरपणे आसूड ओढल्याने जिल्हा आरोग्य यंत्रणा आणि जिल्हा प्रशासन यांच्यातील विसंवाद पुन्हा एकदा उघड झाला. कोरोना अहवांबाबतच्या आकडेवारीबाबतही यापुर्वी अनेकदा हे विसंवादी धोरण दिसून आले आहे.

सीएसच्या पत्रातील मुद्दे काढले खोडून 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी बगाटे यांच्या खुलाशापुर्वी जिल्हा शल्य चिकित्सकांनी जिल्हाधिकाऱयांना पत्र लिहिले होते. त्या पत्रात कोरोना टेस्ट किटची देयके भागवण्यात न आल्याने टंचाई निर्माण झाल्याचे त्यांनी म्हटले होते. देयके आरोग्य अभियानाकडे पाठवूनही त्यांच्याकडून प्रतिसाद नाही. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱयांच्या सूचनेवरुन ही देयके आरोग्य अभियानाकडे पाठवण्यात आल्याचे शल्यचिकीत्सकांनी म्हटले होते. या पत्रावर खुलासा देताना जिल्हा शल्य चिकित्सकांच्या पत्रातील मुद्दे बगाटे यांनी खोडून काढत या सर्व गोंधळाला जिल्हा शल्यचिकीत्सकांनाच जबाबदार ठरवले आहे.