आयात शुल्क वाढीने देशांतर्गत उद्योगांना फायदा

डेलॉइटचे एमएस मनी यांचे मत : मोदी सरकारचा अर्थसंकल्प महत्वपूर्ण

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष 2020-21 साठीचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प शनिवारी सादर केला. या अर्थसंकल्पात विदेशातून आयात होणाऱया काही वस्तूंवर आयात शुल्क वाढविण्यात आला आहे. ज्या वस्तूंवर आयात शुल्क वाढविला आहे त्यात घरगुती वस्तू व उपकरणे, विद्युत उपकरणे, फर्नीचर, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रिक वाहने आणि संबंधित उत्पादने यांच्या समावेश आहे. देशांतर्गत उद्योगांच्या दृष्टीने हा अर्थसंकल्प महत्वपूर्ण ठरणार आहे, असे आर्थिक सल्लागार कंपनी डेलॉइटचे भागीदार एम एस मनी यांनी सांगितले.

या अर्थसंकल्पात काही वस्तूंवरील आयात शुल्क वाढविल्यामुळे त्यांची मागणी कमी होईल. त्यामुळे देशांतर्गत उद्योगांना आपली उत्पादने विक्री करण्यास मदत मिळणार आहे. विदेशातून कमी उत्पादन आल्यामुळे मागणी पूर्ण करण्यासाठी देशांतर्गत उत्पादनाला चालना मिळेल. देशांतर्गत उत्पादनात वाढ झाली तरच रोजगार वाढेल, असेही मनी म्हणाले. रोजगार वाढल्यामुळे अर्थव्यवस्थेला फायदा होईल. याशिवाय देशांतर्गत उद्योगांच्या विकासामुळे आयात बिलही कमी होईल. आयात बिलात घट झाल्यामुळे देशात परकीय चलन साठय़ात वाढ होईल, असेही मनी यांनी स्पष्ट केले. 

गेल्या काही वर्षात काही देशांच्या सरकारकडून देशांतर्गत उद्योग वाढीसाठी आयात शुल्कात वाढ करण्यात आली आहे. यात अमेरिका आणि चीन सारखे देश प्रमुख आहेत. आता या देशांच्या धर्तीवर भारत सरकारने उद्योगांच्या विकासासाठी आयात शुल्क वाढविले आहे. आयात शुल्क वाढीमुळे अधिक महसूल प्राप्त होता, तर देशांतर्गत उद्योगांना आपली उत्पादने विक्री करण्याची संधी मिळते. याशिवाय देशांतर्गत उद्योगांना चालना देण्यासाठी सरकार मुक्त व्यापार करारांतर्गत येणाऱया वस्तूंना नियमित करत आहे.

पायाभूत सुविधांबाबत निराशा

सरकारने अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांबाबत निराशा दर्शविली आहे. पायाभूत सुविधांच्या जेवढय़ाही घोषणा करण्यात आल्या आहेत त्या बहुतांश जुन्याच आहेत. जर पाच नव्या स्मार्ट शहरांबद्दल सांगायचे झाले तर जुन्या 100 स्मार्ट शहरांबाबत कोणतीच गती पाहायला मिळाली नाही. अशा परिस्थितीत नवीन शहर बनविण्यावरून शंका आहे, असेही मनी यांनी सांगितेल.