‘आत्मनिर्भर’ संरक्षण व्यवस्था

‘आत्मनिर्भरता’ किंवा स्वयंपूर्णता हा देशाच्या सामर्थ्याचा खरा निकष आहे. अर्थ, संरक्षण किंवा कोणत्याही क्षेत्रात जितकी जास्त आत्मनिर्भरता असेल तितका देश अधिक सुरक्षित असतो, हे निश्चित आहे. याच तत्वाला अनुसरुन भारताने आता सर्व क्षेत्रांमध्ये आपले अन्य देशांवरचे अवलंबित्व कमी करण्याचा ध्यास घेतला असून हे धोरण प्रशंसनीय आहे. विशेषतः संरक्षण क्षेत्रात हे प्रयत्न अधिक प्रमाणात चालल्याचे दिसून येते. भारतीय सेनादलांसाठी आवश्यक असणारी 300 हून अधिक शस्त्रास्त्रे भारतातच उत्पादित करण्याचा निर्णय त्यादृष्टीने महत्वाचा आहे. भारतीय सेनेला पुरविल्या जाणाऱया शस्त्रसामग्रीपैकी 75 ते 80 टक्के आयात सामग्री असते असे मानले जाते. ज्या क्षेत्राच्या सामर्थ्यावर देशाचे सार्वभौमत्व आणि स्वातंत्र्य सर्वात जास्त प्रमाणात अवलंबून आहे, ते इतक्या मोठय़ा प्रमाणात विदेशांवर अवलंबून असावे ही बाब योग्य नाही. भारताला दोन चीन आणि पाकिस्तान या देशांपासून सावध रहावे लागते. कारण या दोन्ही देशांशी भारताची युद्धे झाली आहेत. तसेच सांप्रतच्या काळातही याच दोन देशांशी भारताचा संघर्ष नेहमी होत असतो. पाकिस्तान भारतात उच्छाद मांडण्यासाठी दहशतवादाचा आधार घेतो, तर चीन आपल्या सैनिकांच्या माध्यमातून देशाच्या सीमेवर तणाव निर्माण करतो. त्यामुळे भारताला कोणत्याही क्षणी युद्धाला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवावी लागते. शांततेच्या मार्गाने आणि केवळ चर्चा करुन हे दोन देश बधत नाहीत, असे वारंवार आढळून आले आहे. भारत हा शांततावादी आणि आक्रमणविरोधी देश असला तरी दुर्दैवाने त्याचे शेजारी याच्या नेमकी उलट वर्तणूक करणारे आहेत. परिणामी, भारताला आपल्या शांततावादाचे संरक्षण करण्यासाठी शस्त्रसज्ज रहावे लागते. हा विरोधाभास असला तरी ती वस्तुस्थिती आहे. ‘शांतता हवी असेल, तर युद्धासाठी सज्ज रहा’ अशा अर्थाची एक म्हण आहे. भारतासाठी ती इतर कोणत्याही देशापेक्षा जास्त खरी आहे. संरक्षण क्षेत्राचे इतके महत्व असताना, त्यात आत्मनिर्भर होण्याचा म्हणावा तसा प्रयत्न स्वातंत्र्यापासून आजवर झालेला नाही. शस्त्रबळ वाढविण्याऐवजी चर्चेच्या मार्गाने युद्ध टाळण्याचा भारताचे भारताचे धोरण आणि प्रयत्न राहिलेला आहे. युद्धाने प्रश्न सुटत नाहीत, असे म्हणण्याची पद्धत आहे. तथापि, अन्य देशाने तुमच्यावर युद्ध लादले तर शांततेचे धोरण तुमचे संरक्षण करु शकत नाही. अशा युद्धखोर देशांना धडा शिकविण्यासाठी आपणही अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांच्या साहाय्याने युद्धसज्ज असणे अत्यावश्यक असते. ही शस्त्रे अधिकाधिक प्रमाणात देशातच निर्माण होत असतील आणि त्यांना लागणारे तंत्रज्ञान देशातच विकसीत करण्यात आले असेल तर  ऐन युद्धाच्या वेळी त्यांचा तुटवडा होणार नाही, याची सुनिश्चिती करता येते. तसेच हे तंत्रज्ञान देशात विकसीत झाल्यास शस्त्रास्त्रांची निर्यातही करता येते. यंदाच भारताने जवळपास 12 हजार कोटी रुपयांची शस्त्रास्त्रे निर्यात करुन स्तुत्य कामगिरी केली आहे. या उलट शस्त्रांच्या आयातीवर आपण अन्य देशांवर अवलंबून राहिलो तर ऐन आणिबाणीच्या प्रसंगी ते देश शस्त्रांच्या किमती वाढवून आपली कोंडी करु शकतात. तशा वेळी ते देश म्हणतील ती किंमत देऊन शस्त्रे घेण्याशिवाय पर्याय रहात नाही आणि प्रचंड आर्थिक हानी सोसावी लागते. कारगिल युद्धाच्या वेळी धारातीर्थी पडलेल्या सैनिकांचे मृतदेह त्यांच्या नातेवाईकांना पोहचविण्यासाठी आपल्याला शवपेटीकादेखील आयात कराव्या लागल्या होत्या आणि त्यासाठी मोठी रक्कम खर्च करावी लागली होती. शस्त्रास्त्रांच्या आयातील भ्रष्टाचार होण्याची शक्यताही अधिक असते. संरक्षण खरेदी क्षेत्रात दलालांचा सुळसुळाट वाढतो आणि त्यामुळे कशी हानी होते याची अनेक उदाहरणे आहेत. एकंदरीतच, सुरळीत आणि पुरेसा शस्त्रपुवरठा, वाजवी दरात शस्त्रांची उपलब्धता, देशात रोजगारनिर्मिती, परकीय चलनाची बचत असे अनेक लाभ या क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेमुळे साध्य होऊ शकतात. अर्थात, यासाठी प्रथम तंत्रज्ञान विकासात आणि नंतर या शस्त्रांच्या उत्पादनात मोठी गुंतवणूक करावी लागते. तसेच तंत्रज्ञान विकास एका दिवसात होत नाही. त्यासाठी वर्षानुवर्षे प्रयास करावे लागतात. असे असले तरी या बाबींना पर्याय नाही. हा तंत्रज्ञान विकास होईपर्यंत आपल्याला शस्त्रे आयातच करावी लागतील कारण सैन्याची आवश्यकता वाट पाहू शकत नाही. त्यामुळे आत्मनिर्भरता याचा अर्थ ती अगदी आजपासून लागू झाली पाहिजे किंवा एका तडाख्यात 100 टक्के झाली पाहिजे असा होत नाही. ती टप्प्याटप्प्यानेच साध्य करता येते. मात्र तसा प्रयत्न आता होताना दिसतो. हेच धोरण सातत्याने 15-20 वर्षे आचरणात आणल्यास ध्येयपूर्तीच्या दिशेने आपण अग्रेसर होऊ शकतो. इतके करुनही ती 100 टक्के प्रमाणात साध्य करता येईल असे नाही. मात्र, सध्या आपण जितक्या प्रमाणात विदेशांवर अवलंबून आहोत, ते प्रमाण कमी झाले पाहिजे. आपण शस्त्रनिर्मितीत 70 टक्क्यांपर्यंत आत्मनिर्भरता (शस्त्रखरेदीच्या खर्चाच्या दृष्टीने) जरी साध्य करु शकलो, तरी ती मोठी उपलब्धी असेल. त्या दृष्टीने केंद्र सरकारचा विविध शस्त्रे देशातच निर्माण करण्याचा निर्णय महत्वाचा आहे. केवळ याच क्षेत्रात नव्हे, तर खाद्यतेल, पर्यायी इंधननिर्मिती, इतर ऊर्जा, यंत्रसामग्री, धातूंची निर्मिती अशा अनेक क्षेत्रांमधली आयात कमी करण्यात यश आल्यास देशाची अर्थव्यवस्था सुधारण्यास वेळ लागणार नाही. भारतात ‘बुद्धीबळा’ ची कमतरता नाही. भारतीय नागरीकांनी विदेशात जाऊन पेलेली संशोधन आणि आर्थिक क्षेत्रातील कामगिरी भारतीयांच्या बौद्धिक प्रतिभेची साक्षीदार आहे. आता देशातच या बुद्धीच्या उपयोगासाठी अनुकूल वातावरणात वाढ करणे आणि आत्मनिर्भरता वाढविण्याचा निर्धार करणे आवश्यक आहे आणि ते आपल्याच हाती आहे. आतापर्यंत बरीच दशके वाया घालविली गेली आहेत. यापुढे मात्र, हा कालापव्यय न करता उलट मागच्या काळातील अंतर भरुन काढण्यासाठी दुप्पट जोमाने प्रयत्न करुन आतापर्यंतच्या दुर्लक्षामुळे झालेली हानी भरुन काढण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत.