आता गरज भक्कम आधाराची !
‘कोरोना’
विषाणूच्या आक्रमणापुढं सगळेच व्यवहार ठप्प झालेले असल्यानं पुढची लाट आर्थिक मंदीची
येईल हे सांगण्यासाठी कुणा तज्ञाची गरज राहिलेली नाहीये...या पार्श्वभूमीवर जबर तोटय़ाचा
तडाखा बसलेल्या वेगवेगळय़ा क्षेत्रांना त्यातून बाहेर पडण्यासाठी आता गरज भासू लागलीय
ती ‘आर्थिक पॅकेज’च्या आधाराची. विविध राज्य सरकारांबरोबरच केंद्रानंही त्या दिशेनं
पावलं टाकलीत...
भारतातील कुठल्याही उद्योगाच्या मालकाला ‘कोव्हिड-19’मुळं किमान सध्या तरी त्यांचा
व्यवसाय पुन्हा केव्हा सुरू होणार हे सांगणं अजिबात शक्य नाहीये...अत्यावश्यक सेवांचा
वा जीवनावश्यक गोष्टींचा पुरवठा करणाऱया आस्थापनांचा अपवाद सोडल्यास देशातील प्रत्येक
व्यक्तीवर पाळी आलीय ती ‘शटर्स’ बंद करण्याची, अश्रू ढाळण्याची...अशी अवस्था केवळ आपल्याकडेच
नव्हे, तर जगात सर्वत्र सध्या दिसतेय. अगदी महासत्ता अमेरिका देखील त्याला अपवाद ठरू
शकलेली नाहीये...‘मी माझ्या सर्व 11 हॉटेल्सना तात्पुरतं कुलूप लावलंय नि 1 हजार
500 पैकी 90 टक्के कर्मचाऱयांना कामावरून काढलंय’, न्यूयॉर्कमधील एका प्रसिद्ध हॉटेलमालकाचे
शब्द...भारतानं अजूनपर्यंत आरोग्य आणि आर्थिक बाबींसंबंधीच्या संकटांना यशस्वीरीत्या
तोंड दिलंय, परंतु ‘कोरोना व्हायरस’ नावाच्या राक्षसानं आम्हाला प्रथमच खतरनाक ‘डबल
डोस’ पाजलाय...
भारताची कित्येक प्रगत राष्ट्रांशी तुलना केल्यास ‘पॉझिटिव्ह’
व्यक्तींची संख्या फारच कमी असली, तरी आम्ही ‘टेस्टिंग’च्या बाबतीत मागं धावतोय (प्रति
10 लाख 80 हून अधिक) हे देखील सत्य. शिवाय नवी दिल्लीनं सुरुवातीला सारा भर दिला तो
विमानतळांवरील ‘स्क्रीनिंग’वर...हा ‘हेल्थकेअर सिस्टम’मधील क्षमतेचा प्रश्न असून भारत
सध्या उभा आहे तो अतिशय महत्त्वाच्या पायरीवर. त्यामुळंच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर
पाळी आली ती ‘कोव्हिड-19’ची एखाद्या युद्धाशी तुलना करण्याची. आम्हाला जास्तीत जास्त
लवकर ‘मास टेस्टिंग’चा आधार घ्यावाच लागेल...येऊ घातलेल्या महिन्यांत ‘व्हायरस’च्या
आव्हानाला तोंड देताना, ‘सोशल डिस्टन्सिंग’च्या नियमाचं कसेशीनं पालन करताना भारताला
मुकाबला करावा लागेल तो दिवसेंदिवस घसरणाऱया आर्थिक परिस्थितीशी, आर्थिक आणीबाणीशी.
कारण आपल्या देशातील तब्बल 93 टक्के जनता ‘असंघटित क्षेत्रां’त काम करतेय. उदाहरणार्थ
मोलकरीण, न्हावी, चालक, शिंपी, वेटर, डिलिव्हरी वर्कर वगैरे...
पंतप्रधानांनी सर्व भारतीयांना व उद्योगांच्या मालकांना एखाद्या
कामगाराला कामावरून काढण्यापूर्वी मानवी दृष्टिकोनातून विचार करण्याचा सल्ला दिलाय.
सरकारनं ‘कोव्हिड-19’चा सखोल अभ्यास करून आर्थिक स्थितीसंबंधी सल्ला देण्यासाठी एका
खास समितीची स्थापना केलीय...एका सर्वेक्षणानुसार, पर्यटन क्षेत्राला जवळपास 5 लाख
कोटी रुपयांचा तडाखा बसेल अन् घरी बसण्याची पाळी येईल ती कोटय़वधी व्यक्तींवर. ‘ब्रॅण्डेड
हॉटेल्स’, ‘टूर ऑपरेटर्स’ नि ‘ट्रव्हल एजन्सीस’ हे घटक यात सर्वांत जास्त होरपळून जाण्याची
शक्यता व्यक्त होतेय. त्यांच्या तोटय़ाचा आकडा सुमारे 1.58 लाख कोटी रुपयांच्या घरात
जाण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आलाय...रेस्टॉरंट्समध्ये सुमारे 70 लाख लोक काम करतात.
त्यापैकी 15 ते 20 टक्के कर्मचाऱयांचं भविष्य ठीक दिसत नाहीये...खासगी नागरी हवाई वाहतूक
क्षेत्राला तज्ञांच्या मतानुसार, तब्बल 4 हजार कोटी रुपयांहून अधिक नुकसान होण्याची
शक्यता असून ‘कोरोना’चा धुडगूस आणखी काही महिने चालूच राहिल्यास ‘रिटेल सेक्टर’मधील
किमान 1 कोटी व्यक्तींना घरी बसावं लागेल...
‘कोव्हिड-19’नं जो धुमाकूळ घातलाय त्याचा विचार केल्यास प्रत्येक
‘सेक्टर’साठी वेगळय़ा ‘बेलआऊट’चा विचार करावा लागेल. या पार्श्वभूमीवर येऊ घातलेल्या
महिन्यांत ‘यूबीआय’ (युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम) आणि ‘डायरेक्ट कॅश ट्रान्सफर्स’ परिणामकारक
ठरू शकतील...अमेरिका व इंग्लंडमध्ये प्रत्येक व्यक्तीला आर्थिक मदत म्हणून दर महिन्याला
अनुक्रमे 1 हजार डॉलर्स नि पौंड देण्याच्या प्रस्तावावर विचार चाललाय. महत्त्वाच्या
अर्थव्यवस्थांचा विचार केल्यास सध्या नेटानं चर्चा चाललीय ती ‘युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम’वर...
भारतातील गरीब कामगारांच्या खात्यात 1 ते 2 हजार रुपयांचं दर
महिन्याला थेट हस्तांतरण ‘डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर’च्या साहाय्यानं करणं हाच तांत्रिकदृष्टय़ा
योग्य मार्ग होता. विश्लेषकांच्या मते, आपलं राष्ट्र आर्थिक मंदीच्या ‘चक्रव्यूह’च्या
दिशेनं मोठय़ा प्रमाणात प्रवास करतंय. त्यामुळं आम्ही ‘युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम’सारखी
व्यवस्था विकसित करून गरीब जनतेला आधार करणं योग्य ठरेल. अशावेळी पैशांचा विचार न करणं
ही सुद्धा अतिशय महत्त्वाची बाब. खेरीज बऱयाच प्रमाणात घसरणाऱया मागणीला अडविणं शक्य
होईल...
अशावेळी सुरुवातीच्या दोन उदाहरणांचा विचार करणं योग्य ठरेल...सर्वांत
प्रथम पुढं पाऊल टाकलं ते केरळचे मुख्यमंत्री पी. विजयन यांनी, 20 हजार रुपयांच्या
‘कोरोना रीलिफ पॅकेज’च्या साहाय्यानं. त्यात समावेश होता तो निवृत्तीवेतनासाठी पात्र
नसलेल्या कुटुंबांना दर महिन्यात 1 हजार रुपयांची मदत करण्याच्या निर्णयाचा. त्यासाठी
1 हजार 320 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलीय. त्याखेरीज दोन महिन्यांचे ‘वेल्फेअ्र
पेन्शन्स’ अगोदर देण्यात येईल. अतिशय गरज असलेल्या कुटुंबांना अन्नधान्याचा पुरवठा
करण्यासाठी 100 कोटी रुपयांची व्यवस्था करण्यात आलीय, तर 20 रुपयांना ‘सब्सिडायज्ड’
जेवण मिळेल. त्यासाठी 50 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलीय...उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ यांनीही ‘कोरोना व्हायरस’मुळं काम गमावलेल्या हजारो गरीब कामगारांना
प्रत्येक महिन्यात ‘आर्थिक आधार’ देण्याचा निर्णय घेतलाय. या रकमेचं ‘आरटीजीएस’च्या
साहाय्यानं त्यांच्या खात्यात थेट हस्तांतरण करण्यात आलंय...
आर्थिक परिणामांपासून गरिबांना अलिप्त ठेवण्याच्या दृष्टीने
नरेंद्र मोदी सरकारनं सुद्धा 1.7 लाख कोटी रुपयांचं पॅकेज जाहीर केलंय. या ‘प्रधानमंत्री
गरीब कल्याण योजने’त समावेश करण्यात आलाय तो ‘कॅश ट्रान्सफर’चा थेट लाभ, गरिबांसाठी
मोफत एलपीजी, डाळी व अन्नधान्ये आणि मध्यमवर्गाला ‘कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी’तून
रक्कम काढण्याची सोय आदींचा..त्यानुसार, ‘मनरेगा’खालील रोजंदारीवरील कामगारांचे दैनंदिन
वेतन 182 रुपयांवरून 202 रुपये असं वाढविण्यात आलंय. याचा लाभ 5 कोटी कुटुंबांना मिळेल.
तसंच 80 कोटी गरीब लोकांना महिन्याकाठी 5 किलो गहू वा तांदूळ, 1 किलो डाळी यांचा तीन
महिने मोफत पुरवठा केला जाईल. ‘उज्ज्वला’ योजनेच्या लाभार्थ्यांना पुढील तीन महिने
मोफत गॅस सीलिंडर्स देण्यात येणार असून याचा फायदा 8.3 कोटी गरीब कुटुंबांना होईल...
शिवाय ‘प्रधानमंत्री जनधन योजने’खालील महिला खातेधारकांना महिन्याकाठी
प्रत्येकी 500 रुपये याप्रमाणे पुढील तीन महिने ‘सानुग्रह अनुदान’ देण्याची घोषणा करण्यात
आलीय. याअंतर्गत सुमारे 20.40 कोटी महिला खातेधारकांना एकूण 31 हजार कोटी रुपये वितरित
केले जातील. या मदतीमुळं महिलांना घर चालविण्यासाठी आधार मिळेल अशी अपेक्षा केंद्र
सरकारनं व्यक्त केलीय...‘असंघटित क्षेत्रा’तील अल्पवेतनधारकांना सध्याच्या परिस्थितीचा
जास्त फटका बसलाय. त्यामुळं पुढील तीन महिने त्यांच्या ‘भविष्य निर्वाह निधी’ खात्यात
मासिक वेतनाच्या 24 टक्के इतकी रक्कम (आस्थापन व कर्मचाऱयाचा वाटा) सरकार जमा करेल...
ज्येष्ठ नागरिक, विधवा आणि दिव्यांग यांना पुढील तीन महिने प्रत्येकी
1 हजार रुपये दोन हप्त्यांत देण्याचं ठरविताना त्यासाठी 3 हजार कोटींची तरतूद करण्यात
आलीय...संघटित क्षेत्रासाठी ‘कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी’ नियमांत बदल करण्यात आलेले
असून त्यामुळं खात्यातून तीन महिन्यांचं वेतन वा 75 टक्क्यांपर्यंतची रक्कम खर्चासाठी
काढता येईल. याचाही कित्येक नोकरदारांना मोलाचा आधार मिळालाय...जोडीला ‘कोव्हिड-19’च्या
आक्रमणाचा मुकाबला करण्यासाठी 15 हजार कोटी रुपयांचं ‘पॅकेज जाहीर करण्यात आलंय...त्या
‘विषाणू’नं एक गोष्ट मात्र शंभर टक्के स्पष्ट केलीय अन् ती म्हणजे येऊ घातलेल्या महिन्यांत
देशातील कुठल्याही उद्योगात ‘फळ’ देण्याची क्षमता नाहीये !
- राजू प्रभू