अमेरिकेकडून ‘सीएए’वर पुन्हा टिप्पणी

भारतीय घटनेचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा

वृत्तसंस्था/ वॉशिंग्टन

अमेरिकेच्या संसदेच्या स्वतंत्र रिसर्च विंगने भारतात यंदा लागू झालेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरून (सीएए) चिंता व्यक्त केली आहे. कायद्यातील काही तरतुदी संभाव्य स्वरुपात भारतीय घटनेचे उल्लंघन करत असल्याचा दावा रिसर्च विंगने प्रकाशित केलेल्या अहवालात करण्यात आला आहे. सीएए मार्च महिन्यात लागू करण्यात आला असून यात पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तानातून आलेल्या बिगरमुस्लीम शरणार्थींना नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे.

एनआरसीसोबत सीएए भारताच्या मुस्लीम लोकसंख्येच्या अधिकाऱ्यांना धोक्यात आणू शकते असे अमेरिकच्या संसदेच्या काँग्रेसनल रिसर्च सर्व्हिसच्या (सीआरएस) अहवालात म्हटले गेले आहे. सीएएला विरोध करणारे लोक भाजपमुळे घाबरलेले आहेत. भाजप हिंदू बहुसंख्याकवादी, मुस्लीमविरोधी अजेंडा राबवत असून अधिकृत स्वरुपात धर्मनिरपेक्ष प्रजासत्ताकच्या रुपात भारताची स्थिती धोक्यात टाकत आहे. तसेच आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मापदंड आणि दायित्वांचे उल्लंघन होत असल्याचे अहवालात नमूद आहे.

टायमिंगवर प्रश्नचिन्ह

सीएए भाजपने ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर लागू केला आहे. हा कायदा लागू करण्याचे टायमिंग मोठ्या प्रमाणावर राजकारणाने प्रेरित असल्याचे अमेरिकेच्या अहवालात म्हटले गेले आहे. सीएए केवळ काही खास धर्मांच्या लोकांच्या रक्षणासाठी लागू करण्यात आला आहे. हा प्रकार कथित स्वरुपात भारताच्या धर्मनिरपेक्ष चौकटीला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न आहे. हिंदू बहुसंख्याक समुदायच राष्ट्र असावे आणि उर्वरित लोकांकडे दुय्यम दर्जाचे नागरिकत्व असावे अशाप्रकारची लोकशाही स्थापित करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप अमेरिकेच्या संस्थेकडून करण्यात आला आहे. सीआरएस अमेरिकेच्या संसदेला निर्णय घेण्यास मदत करण्यासाठी अहवाल सादर करते, परंतु सीआरएस अमेरिकेच्या संसदेच्या अधिकृत भूमिकेचे प्रतिनिधित्व करत नाही.

बिडेन प्रशासनाची भूमिका

यापूर्वी जो बिडेन प्रशासनाने भारतात सीएए लागू झाल्यावर चिंता व्यक्त केली होती. तर भारताने अमेरिकेच्या आरोपांना फेटाळून लावले होते. सीएएचा मुख्य उद्देश नागरिकत्व प्रदान करणे आहे. या कायद्यामुळे देशाचा कुठलाही नागरिक स्वत:चे नागरिकत्व गमावणार नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले होते.