‘गरजू महिलांना दरमहा अडीच हजार’

केरळ निवडणुकीसाठी भाजपचा जाहीरनामा जारी : पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठीही अनेक आश्वासने

► वृत्तसंस्था/ तिरुवनंतपुरम

भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यामुळे सध्या केरळच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. तिरुवनंतपुरम येथे एका भव्य कार्यक्रमात भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन आणि प्रदेशाध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर यांनी पक्षाचे ‘संकल्प पत्र’ म्हणजेच जाहीरनामा जनतेसमोर सादर केले. भाजपने ‘विकसित केरळ’ या घोषणेखाली कोणत्याही मध्यमवर्गीय कुटुंबासाठी सर्वात महत्त्वाच्या असलेल्या मूलभूत समस्यांवर लक्ष केंद्रित केले आहे.

भाजपच्या जाहीरनाम्यातील सर्वात मोठे आश्वासन महिलांना आर्थिक मदतीशी संबंधित आहे. राज्यात भाजपची सत्ता आल्यास आरोग्य सुरक्षा कार्ड योजना लागू करून राज्यातील गरजू महिलांना दरमहा 2,500 ची मदत दिली जाईल, असे आश्वासन दिले आहे. ज्या महिला औषधे आणि इतर लहान-मोठ्या घरगुती गरजांसाठी इतरांवर अवलंबून असतात, त्यांच्यासाठी हा निर्णय फायदेशीर ठरू शकतो. याव्यतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा पेन्शन 3,000 रुपयांपर्यंत वाढवण्याचे वचन देण्यात आले आल्यामुळे वृद्धांच्या जीवनात स्थिरता येईल. राज्यात पुरुषांपेक्षा जास्त असलेल्या महिला मतदारांना डोळ्यासमोर ठेवून हा बदल करण्यात आला आहे.

आता घरोघरी मोफत एलपीजी सिलिंडर

या महागाईच्या काळात मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबांसाठी स्वयंपाकघर चालवणे हे एक मोठे आव्हान बनले आहे. भारतीय जनता पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यात दरवर्षी दोन मोफत एलपीजी सिलिंडर देण्याचे आश्वासन दिले आहे. हे सिलिंडर वर्षातील दोन सर्वात मोठ्या सणांच्या, ओणम आणि ख्रिसमसच्या वेळी वितरित केले जातील. या माध्यमातून प्रत्येक कुटुंब कोणत्याही आर्थिक भाराशिवाय सणाचा आनंद साजरा करू शकेल. याव्यतिरिक्त प्रत्येक कुटुंबाला दरमहा 20,000 लिटर मोफत पिण्याचे पाणी देण्याचेही आश्वासन देण्यात आले आहे. सर्वसामान्य शहरी रहिवाशासाठी, मोफत पाणी आणि मोफत गॅस सिलिंडरची ही घोषणा एका मोठ्या दिलासापेक्षा कमी नाही.

एम्स आणि हाय-स्पीड रेल्वे

भाजपने पायाभूत सुविधा आणि आरोग्यसेवा क्षेत्रातही मोठी उद्दिष्ट्यो ठेवली आहेत. राज्यातील लोकांना चांगल्या उपचारांसाठी परदेशात जावे लागू नये, यासाठी केरळमध्ये एम्स स्थापन करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. प्रवासाला गती देण्यासाठी तिरुवनंतपुरम ते कन्नूरपर्यंत हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर बांधण्याची योजनाही सादर करण्यात आली आहे. याशिवाय, तिरुवनंतपुरम आणि कोझिकोडसारख्या शहरांमध्ये मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांचा प्रस्ताव आहे. हे प्रकल्प केवळ प्रवासालाच मदत करणार नाहीत, तर हजारो नवीन स्थानिक रोजगाराच्या संधीही निर्माण करतील.