साखरेचा ’आयक्युम्सा‘ (ICUMSA) गुणवत्ता मानांकन का आवश्यक ?

काही कृषी वस्तूंवर किमान निर्यात किंमत निश्चित केली जाते, जे माझ्या मागील लेखात पाहिले आहे. सध्या, सप्टेंबरच्या शेवटपर्यंत साखरेच्या निर्यातीवर बंदी आहे. भारतातून साखर निर्यात प्रक्रियेत आयक्युम्सा भारतीय निर्यातकांना अटीसह लागू होते. साखरेच्या गुणवत्तेनुसार साखरेच्या निर्यात किमती आयक्युम्साच्या आधारे निश्चित केल्या जातात. साखरेच्या प्रकारानुसार किंवा स्वरूपानुसार भारतातील साखर निर्यात किंमत ठरते.

भारतीय अर्थव्यवस्थेत कृषी प्रक्रिया आणि कृषी निर्यात ही दोन महत्त्वाची क्षेत्रे आहेत. जागतिक कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीत भारताची भूमिका सातत्याने वाढत असल्याचे समाधानकारक चित्र आहे. डब्ल्यूटीओच्या 2016 च्या व्यापार आकडेवारीनुसार भारत जगातील प्रमुख निर्यातदारांमध्ये दहाव्या क्रमांकावर होता. आता भारत 13 व्या स्थानावर आहे. काही वर्षांपूर्वी जागतिक कृषी उत्पादन निर्यातीतील भारताचा वाटा 1 टक्के होता, तो 2026 मध्ये 2.2-2.4 टक्केपर्यंत वाढला आहे. पण आता ते 2.1 टक्के आहे. भारताच्या कृषी निर्यात चौकटीला डीजीएफटीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनी, अपेडाच्या नियमांनुसार निर्यात केल्या जाणाऱ्या वस्तूंची अनुरूपता, फाइटोसॅनिटरी आणि अवशेष मानके आणि एफईएमए 2026 च्या निर्यात नियमांनी आकार दिला जातो. फळे, भाज्या, धान्ये आणि इतर कृषी उत्पादनांसाठी अधिक कडक गुणवत्ता तपासणी, परदेशी व्यापार महासंचालनालयाने (डीजीएफटी) केलेली असते, ज्याने गुणवत्ता नियंत्रण वाढवण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी सुधारित निर्यात मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केलेली आहेत.

भारताने गुणवत्ता मानके सुधारण्यासाठी कृषी उत्पादनांसाठी अद्ययावत निर्यात मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केलेली आहेत. या मार्गदर्शक तत्त्वांचा उद्देश अधिक सुरळीत व्यापार सुलभ करणे आणि भारताची कृषी निर्यात स्पर्धात्मकता सुधारणे हा आहे.

10 एप्रिल 2026 रोजी, भारतातील परकीय व्यापार महासंचालनालयाने (डीजीएफटी) कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीसंदर्भात नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. ही मार्गदर्शक तत्त्वे गुणवत्ता नियंत्रण उपाययोजना अधिक सक्षम करण्यावर आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांचे पालन सुनिश्चित करण्यावर केंद्रित आहेत. अद्ययावत  नियमावली भारताच्या कृषी निर्यातीला चालना देण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे, ज्यांच्या जागतिक बाजारपेठांतील मागणीत चढ-उतार पाहायला मिळाले आहेत.

सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये फळे, भाज्या आणि धान्यांसह विविध कृषी मालासाठी अधिक कठोर गुणवत्ता तपासण्या आणि प्रमाणन प्रक्रिया समाविष्ट आहेत. निर्यातदारांना आता माल पाठवण्यापूर्वी नियुक्त संस्थांकडून विशिष्ट गुणवत्ता प्रमाणपत्रे मिळवणे आवश्यक आहे. हा बदल महत्त्वपूर्ण आहे, कारण भारतीय कृषी उत्पादने आंतरराष्ट्रीय खरेदीदारांच्या अपेक्षा पूर्ण करतात याची खात्री करणे आणि त्याद्वारे त्यांची बाजारपेठीयता वाढवणे हा त्याचा उद्देश आहे. व्यापारी आणि निर्यातदारांसाठी, या नवीन आवश्यकतांमुळे अनुपालनासाठी अतिरिक्त खर्च आणि वेळ लागू शकतो. व्यवसायांसाठी प्रमाणन प्रक्रियेची माहिती करून घेणे आणि त्यांची उत्पादने नवीन गुणवत्ता मानकांची पूर्तता करतात, याची खात्री करणे आवश्यक आहे. अनुपालन करण्यात अपयश आल्यास विदेशी बंदरांवर माल पाठवण्यात विलंब होऊ शकतो किंवा माल नाकारला जाऊ शकतो, ज्याचा व्यापार संबंध आणि महसूलावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. याव्यतिरिक्त, डीजीएफटीने सूचित केले आहे की, या मार्गदर्शक तत्त्वांसोबत निर्यातदारांना नवीन आवश्यकतांचे आकलन करून घेण्यास मदत करण्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि कार्यशाळा आयोजित केल्या जातील. अद्ययावत सर्वोत्तम पद्धती आणि अनुपालनाच्या जबाबदाऱ्या जाणून घेण्यासाठी व्यापाऱ्यांना या उपक्रमांमध्ये सहभागी होण्याचे प्रोत्साहन दिले जात आहे. थोडक्यात, कृषी उत्पादनांसाठी अद्ययावत निर्यात मार्गदर्शक तत्त्वांचा परिचय भारताची निर्यात गुणवत्ता आणि स्पर्धात्मकता वाढवण्याच्या वचनबद्धतेचे प्रतिबिंब आहे. नवीन मानकांचे पालन सुनिश्चित करताना जागतिक बाजारपेठेतील संधींचा लाभ घेण्यासाठी निर्यातदारांनी या बदलांशी जुळवून घेणे आवश्यक आहे.

काही कृषी वस्तूंवर किमान निर्यात किंमत निश्चित केली जाते, जे माझ्या मागील लेखात पाहिले आहे. सध्या, सप्टेंबरच्या शेवटपर्यंत साखरेच्या निर्यातीवर बंदी आहे. भारतातून साखर निर्यात प्रक्रियेत आयक्युम्सा भारतीय निर्यातकांना अटीसह लागू होते. साखरेच्या गुणवत्तेनुसार साखरेच्या निर्यात किमती आयक्युम्साच्या आधारे निश्चित केल्या जातात. साखरेच्या प्रकारानुसार किंवा स्वरूपानुसार भारतातील साखर निर्यात किंमत ठरते. साखरेचा आयक्युम्सा 100 पेक्षा कमी असल्यास साखरेचा निर्यात खर्च (प्रति किलोग्रॅम) रु. 36.50 पर्यंत असला पाहिजे. ताडाच्या गूळासाठी किमान निर्यात किंमत रु. 35.00 निश्चित केलेली आहे. शुद्ध उसाच्या गूळासाठी रु. 55.00 इतकी किमान निर्यात किंमत ठरवलेली आहे. एस 30 ग्रेड साखरेसाठी रु. 32.00 किमान निर्यात किंमत ठरवलेली आहे. आयक्युम्सा म्हणजे साखरेच्या विश्लेषणाच्या समान पद्धतींसाठी आंतरराष्ट्रीय आयोग, ही 1897 साली स्थापन झालेली एक आंतरराष्ट्रीय मानक संस्था आहे. जागतिक व्यापारात, आयक्युम्सा मानांकित साखरेचा रंग आणि शुद्धता मोजतो. कमी क्रमांक म्हणजे अधिक शुद्धता आणि अधिक पांढरा रंग, तर जास्त क्रमांक म्हणजे कच्ची, कमी प्रक्रिया केलेली साखर.

आयक्युम्सा 45 म्हणजे, अत्यंत शुद्ध, चमकदार पांढरी साखर; थेट सेवनासाठी सर्वात सुरक्षित आणि शुद्ध दर्जा असलेली साखर.

आयक्युम्सा 100-150 म्हणजे, सामान्य अन्न आणि पेय उत्पादनामध्ये वापरली जाणारी प्रमाणित पांढरी साखर.

आयक्युम्सा 150  म्हणजे, पांढरा ऊस-साखरेला पांढरा क्रिस्टल साखर असेही म्हणतात, जी रासायनिक शुद्धीकरणाशिवाय स्फटीकीकरण प्रक्रियेद्वारे तयार केली जाते. आयक्युम्सा 150 पांढरा ऊस-साखरेचा वापर मोठ्या प्रमाणावर बेकिंग, पेये तयार करणे आणि इतर खाद्यपदार्थांच्या उत्पादनासाठी केला जातो.

आयक्युम्सा 600-1200 ही साखर रिफायनरीसाठी कच्चा माल म्हणून वापरली जाणारी कच्ची तपकिरी साखर किंवा खूप जास्त ध्रुवीकरण (Very High Polarization) साखर म्हणून ओळखली जाते.  आयक्युम्सा 2000 +  ही साखर मळी किंवा इथेनॉल उत्पादनासाठी वापरली जाणारी कच्ची, गडद तपकिरी साखर असते.

आंतरराष्ट्रीय साखर व्यापारात आयक्युम्सा महत्त्वाची आहे, कारण;

1. ती गुणवत्तेचे स्पष्ट स्पष्टीकरण देते. वेगवेगळे देश साखरेचे नियंत्रण आणि गुणवत्ता मानके लागू करतात. आयक्युम्सा ही मानके एकसंध करते, ज्यामुळे जगभरातील खरेदीदार एका मापदंडाचा वापर करून साखरेचे मूल्यांकन करू शकतात.
2. ती बाजारभाव निश्चित करते. आयक्युम्सा 45 सारखे आयक्युम्सा मानांकन असलेल्या साखरेची स्वच्छता आणि शुद्धीकरणासाठी लागणाऱ्या खर्चामुळे किंमत ठरते. याउलट, आयक्युम्सा 600-1200 च्या जवळपास असलेल्या आयक्युम्सा मूल्यांची साखर कमी किमतीची असते कारण तिच्यावर कमी प्रक्रिया केलेली असते.
3. ती खरेदीदारांना विशिष्ट अपेक्षित वापराबद्दल माहिती देते. आयक्युम्सा 45 अन्न, औषधनिर्मिती आणि पेयांसाठी योग्य आहे, आयक्युम्सा 150 बेकरी, सामान्य वापरासाठी योग्य आहे, आयक्युम्सा 600-1200 रिफायनरी, डिस्टिलरी आणि औद्योगिक वापरासाठी योग्य आहे.
4. आयक्युम्सा व्यावसायिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता सुनिश्चित करते. आयक्युम्सा रेटिंगमुळे खरेदीदार आणि विक्रेत्यांमधील गैरसमज टाळता येतात.
5. ती निकृष्ट दर्जाच्या सामग्रीचा वापर टाळण्यास मदत करते. बेईमान विक्रेते अनेकदा साखरेला विशिष्ट ग्रेड म्हणून लेबल करून विकण्याचा प्रयत्न करतात. आयक्युम्सा निकष खरेदीदारांचे संरक्षण करतात.

डॉ. वसंतराव जुगळे