सरकार-विरोधकांचे ‘शाब्दिक प्रहार’

परीक्षा सुधारणा विधेयकावर लोकसभेत उशिरापर्यंत घमासन : आजही चर्चा सुरू राहणार

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली

पेपरफुटी रोखण्यासंबंधीच्या सुधारणा विधेयकावर मंगळवारपासून लोकसभेत चर्चा सुरू झाली आहे. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, 2026 वर चर्चा सुरू केली. याप्रसंगी त्यांनी यूपीए सरकारच्या काळातही पेपरफुटी झाल्याचे दाखले देत विरोधकांना कोंडीत पकडताना तरुणांच्या भविष्याशी खेळणे अस्वीकार्य असल्याचे स्पष्ट केले. दरम्यान, पेपर लीक विधेयकावरील चर्चेदरम्यान गौरव गोगोई यांनी केंद्र सरकारवर हल्लाबोल करताना सर्व उच्च पदांवर आरएसएसचे सदस्य का आहेत? एनटीए प्रमुखांवर कोणतीही कारवाई का झाली नाही? असे प्रश्न उपस्थित केले.

लोकसभेत मंगळवारी परीक्षा सुधारणा विधेयकावर सुरू झालेली चर्चा रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती. या चर्चेत दोन्ही बाजूच्या सदस्यांनी एकमेकांवर शाब्दिक प्रहार करण्याची संधी सोडली नाही. हे विधेयक सोमवारी लोकसभेत सादर करण्यात आले होते. हे विधेयक पूर्वीच्या ‘सार्वजनिक परीक्षा गैरप्रकार प्रतिबंधक कायदा 2024’ या विधेयकातील एक दुरुस्ती असून ते याच सरकारने सादर केले होते. मंगळवारी दिवसभर सुरू असलेली ही चर्चा रात्री 9 वाजेपर्यंत सुरू राहिली. त्यानंतर आता आज बुधवारी दुपारी 12 वाजता पुन्हा चर्चा सुरू होणार आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी दुपारी साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास बोलतील, अशी माहिती देण्यात आली. सरकार या महत्त्वाच्या विधेयकावर अंदाजे 8 ते 10 तास चर्चा करेल अशी अपेक्षा होती. मात्र, चर्चेचा वेळ वाढवण्यात आला आहे. या चर्चेत आपल्या तरुण खासदारांना प्रमुख स्थान देण्याची रणनीती एनडीएने आखली आहे.

युवकांच्या भविष्याशी खेळणे अस्वीकार्य : जितेंद्र सिंह

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह म्हणाले की, पूर्वीचे विधेयक आणि आजची दुरुस्ती, एका अर्थाने, देशातील विद्यार्थी आणि युवकांच्या कल्याणाचे रक्षण करण्याच्या या सरकारच्या दृढ वचनबद्धतेची पुष्टी करते. तसेच, ‘भारतमाते’च्या मुलांच्या भविष्याशी कोणीही खेळू देणार नाही, या पंतप्रधान मोदींच्या निर्धाराचाही पुनरुच्चार करते. त्यामुळे या विधेयकाला भारतीय संसदेच्या इतिहासातील एक ऐतिहासिक कायदा म्हणता येईल.

गौरव गोगोई यांचा केंद्र सरकारवर हल्ला

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांच्यानंतर बोलताना काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई यांनी पलटवार केला. हे सरकार शिक्षणाबाबत गंभीर नाही. हे सुधारणा विधेयक म्हणजे केवळ शक्तीप्रदर्शन आहे. जर 2024 चा कायदा कठोर होता, तर पेपरफुटी कशी झाली? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. तसेच गोगोई यांनी धर्मेंद्र प्रधान यांना दिलेल्या स्वागतावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. संसद परिसरात धर्मेंद्र प्रधान यांचे स्वागत करणे लज्जास्पद असल्याचे ते म्हणाले.

प्रियांका गांधींच्या आरोपाने प्रल्हाद जोशी भडकले

काँग्रेस खासदार प्रियांका गांधी यांनी नवनियुक्त शिक्षणमंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्याबाबत केलेल्या वक्तव्यामुळे लोकसभेत खळबळ उडाली. बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींच्या सुटकेबाबत केलेल्या एका जुन्या वक्तव्यामुळे नवनियुक्त शिक्षणमंत्री प्रल्हाद जोशी विरोधी पक्षांच्या टीकेचे लक्ष्य बनले होते. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी वद्रा या दोघांनीही या मुद्द्यावरून केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर हल्लाबोल केला आहे. प्रियांका गांधींच्या वक्तव्याने संतप्त झालेल्या शिक्षणमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी लगेचच उठून जाबही विचारला. त्यानंतर त्यांनी प्रियांका गांधींना लोकसभा अध्यक्षांनी निलंबित करावे, अशी मागणीही केली.

आरोपांवर केंद्रीय मंत्र्यांचा हस्तक्षेप

प्रियांका गांधी यांनी ‘पंतप्रधानांनी नवीन शिक्षणमंत्री म्हणून नियुक्ती केलेल्या व्यक्तीने एका गर्भवती महिलेवरील बलात्काराच्या आरोपींच्या सुटकेला सहमती दर्शवली होती आणि त्यावर आनंदही व्यक्त केला होता’ असे सांगताना या नियुक्तीतून पंतप्रधानांनी देशातील लाखो लोकांना कोणता संदेश दिला आहे? असा प्रश्न विचारला होता. या आरोपावर भाजप व एनडीएच्या खासदारांनी उभे राहून वक्तव्याचा निषेध नोंदवला. त्यानंतर शिक्षणमंत्र्यांसह अन्य केंद्रीय मंत्र्यांनी हा मुद्दा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्यासमोरही उपस्थित केला. प्रियांका गांधी यांचे हे संसदेतील वक्तव्य चारित्र्यहननासारखे आहे आणि आम्हाला अशा भाषेची अपेक्षा नाही. ही विधाने नोंदीतून काढून टाकली पाहिजेत. दुसरे म्हणजे, अशी भाषा वापरली जाऊ नये. त्यांनी सभागृहाची माफी मागावी, असे रिजिजू यांनी सांगितले.  त्यानंतर संसदेतून बाहेर पडताना प्रियांका गांधींना नवीन शिक्षणमंत्र्यांवरील आरोपांची पुष्टी करण्यास सांगितले गेले. त्यावर आपल्याकडे यासंबंधीचे पुरावे असल्याचे सांगत सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ जारी केला.