विनय कुलकर्णी यांना मोठा दिलासा

जन्मठेपेच्या शिक्षेला स्थगिती : सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत अंतरिम जामीन

त. भा. प्रतिनिधी

बेंगळूर :

धारवाड जिल्हा पंचायतीचे सदस्य व युवा भाजप नेते योगीश गौडा हत्या प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेले माजी मंत्री विनय कुलकर्णी व अन्य 8 दोषींना उच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. दरम्यान, त्यांना दोषी ठरविण्याबाबत लोकप्रतिनिधी विशेष न्यायालयाने दिलेल्या निकालाला स्थगितीही देण्यात आली आहे. त्यामुळे विनय कुलकर्णी यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

योगीश गौडा हत्या प्रकरणात आपल्याला ठोठावण्यात आलेल्या शिक्षेला स्थगिती द्यावी, अशी याचिका माजी मंत्री विनय कुलकर्णी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या शिक्षेला न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली. तसेच लोकप्रतिनिधी न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देत कुलकर्णी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत त्यांची जामिनावर मुक्तता करण्याचे आदेश दिले आहेत.

उच्च न्यायालयाने विनय कुलकर्णी यांना पाच लाखांचे वैयक्तिक हमीपत्र आणि जातमुचलक्यावर अंतरिम जामीन दिला आहे. न्यायालयाने त्यांच्या धारवाडमधील प्रवेशावर निर्बंध घालण्यास नकार दिला आहे. मात्र, विदेश प्रवास करू नये अशी अट घातली आहे. न्यायमूर्ती मोहम्मद नवाज आणि न्यायमूर्ती जी. बसवराज यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे. निलंबित पोलीस अधिकारी चन्नकेशव बी. टिंगरीकर (आरोपी क्र. 19) यांना ठोठावण्यात आलेल्या 7 वर्षांची शिक्षाही न्यायालयाने स्थगित करत जामिनावर मुक्तता करण्याचे आदेश दिले आहेत.

कायदेशीर लढा

लोकप्रतिनिधी विशेष न्यायालयाने 15 एप्रिल 2026 रोजी योगीश गौडा हत्या प्रकरणात विनय कुलकर्णी यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. या निकालाच्या विरोधात विनय कुलकर्णी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. जर उच्च न्यायालयाने लोकप्रतितिनिधी न्यायालयाची शिक्षा कायम ठेवली असती, तर विनय कुलकर्णी यांना आमदारकी रद्द झाली असती. तथापि, उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केल्यामुळे विनय कुलकर्णी आता पुन्हा राजकीयदृष्ट्या सक्रिय होतील. त्यांना पुन्हा आमदारकी बहाल होण्याची शक्यता आहे.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

15 जून 2016 रोजी धारवाड जिल्हा पंचायतीचे सदस्य योगीश गौडा यांची धारवाडमधील सप्तापूर येथील जीमबाहेर हत्या झाली होती. या घटनेमुळे राज्यात मोठी राजकीय खळबळ उडाली होती. सुरुवातीला या प्रकरणाचा तपास धारवाड ग्रामीण पोलिसांनी केला होता. नंतर राज्य सरकारने हे प्रकरण केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) हस्तांतरित केले. ही हत्या एका पूर्वनियोजित कटाचा भाग होता. तत्कालीन काँग्रेस आमदार विनय कुलकर्णी यांच्यासह अनेक लोकांनी हा गुन्हा करण्यासाठी कट रचला होता, असा आरोप सीबीआयने तपासानंतर केला होता. सीबीआयने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात भारतीय दंड संहितेच्या 120-ब (गुन्हेगारी कट), 143, 147, 148 (बेकायदेशीर जमाव आणि दंगल), 302 (हत्या), 109 (प्रक्षोभ), 201 (पुरावा नष्ट करणे), 149 (सामूहिक उद्देशाने गुन्हा) यासह अनेक कलमांचा समावेश होता. तपासादरम्यान, सीबीआयने साक्षीदारांचे जबाब, कॉल डिटेल्स, आर्थिक व्यवहारांची माहिती आणि इतर परिस्थितीजन्य पुरावे न्यायालयासमोर सादर केले होते.