‘वाढीव बंदी’साठी अन्य राज्ये ‘राजी’ होतील?

देशाच्या पश्चिम किनाऱ्यावर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आणि केरळ या सागरी राज्यांमध्ये 1 जून ते 31 जुलै असा 61 दिवसांचा एकसमान मासेमारी बंदी कालावधी लागू आहे. महाराष्ट्रातील काही मच्छीमार संघटनांकडून हा बंदी कालावधी वाढवून तो 76 ते 90 दिवसांचा करण्यात यावा, अशी मागणी सातत्याने होत आहे. महाराष्ट्र सरकारनेदेखील त्यादृष्टीने जिल्हा सल्लागार समित्या आणि स्थानिक आमदारांचे अभिप्राय घ्यायला सुरुवात केली आहे. पण पावसाळी मासेमारी बंदी कालावधी वाढीसाठी अन्य राज्यांची सहमतीदेखील महत्त्वाची ठरणार आहे.

सध्या अस्तित्वातील 1 जून ते 31 जुलै हा एकसमान पावसाळी मासेमारी बंदी कालावधी सर्व राज्यांच्या सहमतीने 10 वर्षांपूर्वी लागू करण्यात आला होता. त्यापूर्वी महाराष्ट्राचा बंदी कालावधी 10 जून ते 15 ऑगस्ट असा होता. पण नजीकच्या काही राज्यातील मासेमारी 15 दिवस अगोदर सुरु व्हायची आणि परराज्यातील ट्रॉलर्स महाराष्ट्रात घुसखोरी करून मासळीची अतोनात लूट करायचे. त्यातून स्थानिक मच्छीमार आणि परप्रांतीय मच्छीमार असा संघर्ष उफाळून यायचा. केंद्र सरकारने त्यात हस्तक्षेप करत पश्चिम किनाऱ्यावरील सर्व सागरी राज्यांच्या मत्स्यमंत्र्यांची बैठक बोलाविली. त्यानंतर 61 दिवसांच्या एकसमान बंदी कालावधीवर सहमती दर्शवली गेली. त्यामुळे आता 76 किंवा 90 दिवसांचा बंदी कालावधी लागू करायचा असल्यास तर त्यासाठी अन्य राज्यांचा होकार आवश्यक आहे. केवळ एकट्या महाराष्ट्र सरकारने भूमिका घेऊन चालणार नाही, असे मत काही मच्छीमार प्रतिनिधींनी शासनाकडे नोंदवले आहे.

मागील काही वर्षात सततच्या हवामान बदलामुळे ऐन मत्स्य हंगामातही मच्छीमारांना अधूनमधून काही दिवस बंदरात थांबावे लागते. एकप्रकारे बेसुमार यांत्रिक मासेमारीचे वाढलेले तास निसर्गच कमी करतोय. पण निसर्गातील बदलामुळे ओढवणारी ही मासेमारी बंदी सलग नसते. शासनाचा बंदी कालावधी हा सलग असतो. त्याचा चांगला फायदा मत्स्यबीज वाढीस होऊ शकतो. त्यामुळे शासनाने बंदी कालावधी वाढवण्यास हरकत नाही. परंतु त्याचवेळी मासेमारी अधिनियमांची कडक अंमलबजावणी सरकारने केली पाहिजे. तसेच पारंपरिक मच्छीमारांना बंदी कालावधीत शासकीय अनुदान दिले गेले पाहिजे, अशीदेखील मच्छीमारांची मागणी आहे.

मत्स्य व्यवसायातील सध्याची परिस्थिती खूपच बिकट आहे. सरकारी आकडेवारी सांगते, मत्स्योत्पादन वाढलेय. तर सर्वसामान्य पारंपरिक मच्छीमार म्हणतोय, आम्हाला पूर्वीसारखे भरपूर मासे मिळत नाहीत. त्यामुळे मत्स्योत्पादनाच्या या आकडेवारीवर आमचा विश्वास नाही. सध्या बेकायदेशीर पर्ससीन व एलईडी नौकांची मासेमारी मोठ्या प्रमाणात होते. सदर नौका स्थानिक बंदरांमध्येच आपली मासळी उतरवतात. मग वाढलेल्या किंवा स्थिर राहणाऱ्या महाराष्ट्राच्या सागरी मत्स्योत्पादनात या अवैध एलईडी पर्ससीनला मिळणाऱ्या मासळीची नोंद होते की काय, असा प्रश्न आम्हाला पडतो. शासनाची आकडेवारी दर्शवते की, मत्स्योत्पादनात फार मोठी घट झालेली नाही. मग शाश्वत मासेमारी, मत्स्य साठ्यांचे संवर्धन, अमुकच एवढ्या आकाराचे मासे पकडणे आणि आता मत्स्यबंदी कालावधीत वाढ अशा नवनवीन योजना राबविण्यासाठी शासन आग्रही का आहे. जर मत्स्योत्पादनात फार घट झालेली नसेल तर मत्स्य व्यवसायाच्या भवितव्याविषयी सरकारने एवढी चिंता व्यक्त करण्याचे कारणच काय, असा खोचक सवाल त्यांच्याकडून केला जातो आहे. ज्या गोष्टी केल्या पाहिजेत त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करायचे आणि आपण शाश्वत मासेमारीसाठी खूप काही करतोय असा केवळ आव आणायचा, ही निव्वळ धूळफेक असल्याचे पारंपरिक मच्छीमारांचे म्हणणे आहे.

शाश्वत सागरी मासेमारी आणि मत्स्य साठ्यांचे जतन यासंबंधी शासनाची आजवरची कार्यपद्धती पाहिली तर ‘नियमांचा सुकाळ व अंमलबजावणीचा दुष्काळ’ असा पराकोटीचा विरोधाभास आपणास पहावयास मिळतो. उद्या सर्व राज्यांनी ठरवलं तर 76 किंवा 90 दिवसांचा बंदी कालावधी लागूदेखील होईल. परंतु, अंमलबजावणीच्या कसोटीत सरकार खरे उतरणार आहे का, हाच खरा प्रश्न आहे. कारण महाराष्ट्र शासनाबरोबरच केंद्र सरकारनेदेखील अवैध एलईडी पर्ससीन मासेमारीविरोधात कडक नियम लागू केले आहेत. तरीपण अवैध एलईडी पर्ससीन नौका राज्य व राष्ट्राच्या जलधीक्षेत्रात बिनधास्तपणे मासेमारी करत असतात. अधूनमधून एखाद-दुसऱ्या एलईडी अथवा पर्ससीन नौकेवर कारवाई करून

‘ऑपरेशन क्लीन-सी’च्या बढाया मारल्या जातात. पण कारवाईच्या दुसऱ्याच दिवशी पुन्हा एलईडी नौका मोठ्या संख्येने ‘अॅक्टीव्ह’ झालेल्या असतात. सरकार शाश्वत मासेमारीसाठी गंभीर असेल तर हे असे का होतेय, याचे उत्तर कधीतरी शासन व प्रशासन या दोघांनीही दिले पाहिजे. आज शासनाने 90 दिवसांच्या मासेमारी बंदी कालावधीसाठी जिल्हा सल्लागार समितीच्या बैठका आयोजित केल्यात म्हटल्यावर, पारंपरिक मच्छीमारांच्या मनात एक प्रकारची चीड निर्माण झाली आहे. कारण पर्ससीन मासेमारीवर निर्बंध आणणारी 5 फेब्रुवारी 2016 रोजीची अधिसूचना पारित करण्याअगोदरही जिल्हा सल्लागार समितीचा अभिप्राय घेण्यात आला होता.

या अधिसूचनेमुळे पारंपरिक मच्छीमारांमध्ये आशेचा किरण निर्माण झाला होता. पण जेव्हा काटेकोर अंमलबजावणीची वेळ येते तेव्हा शासन व प्रशासन अक्षरश: पळ काढते. आज अवैध पर्ससीन मासेमारीला एलईडी दिव्यांची जोड मिळाली आहे. एलईडी मासेमारीवरही केंद्र व राज्य शासनाची बंदी आहे. रात्रीचे चित्र पाहिल्यावर मात्र ही बंदी कागदावरच असल्याचे स्पष्ट होते.