महाराष्ट्रातील विरोधकांसमोरचे आव्हान

द्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी कोल्हापूरमधील सभेत ‘आता शिवसेनेत कोणताही गट उरलेला नाही, एकच शिवसेना आहे,’ असे वक्तव्य करत महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवी खळबळ उडवून दिली आहे. अर्थात शिवसेने बाबतचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. पण,  शहांच्या या विधानाने केवळ एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला दिल्लीतील सत्ताधाऱ्यांकडून राजकीय वैधता मिळाल्याचा संदेशच गेला नाही, तर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षासमोर अस्तित्वाचे आव्हान आणखी तीव्र झाले आहे. याच काळात ठाकरे सेनेतील सहा खासदार शिंदे यांच्या शिवसेनेत जाणार असल्याच्या घडामोडींनी वेग घेतला आहे. पक्षाच्या संसदीय बैठकीला सहा खासदार अनुपस्थित राहिल्याने स्पष्टता आली आहे. फक्त धाराशिवचे खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी आपला पुढील राजकीय निर्णय मतदारांशी चर्चा करून घेणार असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे उर्वरित पाच खासदारांची धाकधूक वाढली आहे. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विधान परिषद सदस्य निवडणुकांमधील बिनविरोध निकालांनीही विरोधकांसाठी धोक्याची घंटा वाजवली आहे.आजपास्नू सुरू होणाऱ्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात आणखी किती फाटाफूट होते याची चर्चा आहेच. धाराशिव जिह्यातील राजकीय समीकरणांमध्ये झालेल्या बदलांमुळे विरोधी पक्षांतील नेतृत्व आणि संघटनात्मक ताकद यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. स्थानिक पातळीवरील पराभव हा केवळ निवडणूक निकाल नसून जनाधार ढासळत असल्याचा इशारा मानला जातो. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मांडलेली भूमिका महत्त्वाची ठरते. उद्धव ठाकरे यांना नैतिक पाठिंबा देताना त्यांनी केवळ भावनिक राजकारणावर अवलंबून न राहता संघटनात्मक पुनर्बांधणी, स्पष्ट वैचारिक भूमिका आणि जनतेच्या प्रश्नांवर सातत्यपूर्ण लढा उभारण्याची गरज अधोरेखित केली. महाराष्ट्रातील सर्वच विरोधकांची सध्याची सर्वात मोठी समस्या म्हणजे नेतृत्वापेक्षा संघटनात्मक कमकुवतपणा. केवळ आंदोलन, पत्रकार परिषद किंवा सत्ताधाऱ्यांवर टीका करून जनाधार टिकवता येत नाही. बूथ पातळीवरील संघटना, स्थानिक नेतृत्वाची निर्मिती आणि कार्यकर्त्यांशी सातत्यपूर्ण संवाद याशिवाय कोणताही पक्ष दीर्घकाळ टिकू शकत नाही. मागील काही वर्षांमध्ये सत्ताधारी महायुतीने केवळ सत्तेची गणिते जुळवली नाहीत, तर त्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्था, सहकार क्षेत्र आणि विविध सामाजिक गटांमध्ये आपले जाळे मजबूत केले आहे. दुसरीकडे, महाविकास आघाडीतील पक्ष अजूनही आपली स्वतंत्र राजकीय ओळख आणि परस्परांतील समन्वय यामध्ये संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. त्यांचा मतदार आजही शिल्लक आहे आणि कितीही फाटाफूट झाली तरी हा मतदार विरोधकांचे अस्तित्व राखतोय हीच काही त्यांची जमेची बाजू आहे. फक्त तो आकडा कमी होत होत एक किंवा  दोन अंकी संख्येवर येऊन थांबला आहे. विरोधी पक्षांसाठी सध्या सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे की, ते केवळ सत्ताधाऱ्यांविरोधातील असंतोषावर अवलंबून राहणार की स्वत:चा स्वतंत्र राजकीय अजेंडा मांडणार? शेतकरी, बेरोजगारी, शहरी पायाभूत सुविधा, मराठी अस्मिता, उद्योग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांसारख्या विषयांवर स्पष्ट भूमिका घेऊन सातत्याने जनतेमध्ये राहणे ही काळाची गरज आहे. केवळ भावनिक मुद्दे किंवा आंदोलनात्मक राजकारण पुरेसे नाही. जनतेसमोर पर्यायी विकासदृष्टी आणि सक्षम नेतृत्व उभे करणे आवश्यक आहे. राजकीय पक्षांनी निवडणुकीच्या काळापुरते सक्रिय न राहता वर्षभर जनतेच्या प्रश्नांवर काम करणे गरजेचे आहे. आज महाराष्ट्रातील विरोधक एका निर्णायक वळणावर उभे आहेत. सततच्या फुटी, पक्षांतर आणि नेतृत्वावरील प्रश्नांमुळे निर्माण झालेले संकट केवळ आंदोलनांनी दूर होणार नाही.