भारत-न्यूझीलंडदरम्यान मुक्त व्यापार करार

भारताकडून होणारी निर्यात शुल्कमुक्त : 5000 भारतीयांना वर्किंग व्हिसा मिळणार

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

भारत आणि न्यूझीलंडदरम्यान द्विपक्षीय व्यापारी संबंधांमध्ये सोमवारी एका नव्या युगाची सुरुवात झाली. दोन्ही देशांनी एका ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करारावर (एफटीए) स्वाक्षरी केली आहे. हा करार व्यापार, गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या क्षेत्रात व्यापक बदल घडवून आणणारा आहे. वाणिज्यमंत्री पियूष गोयल आणि न्यूझीलंडचे वाणिज्यमंत्री टॉड मॅक्ले यांच्या उपस्थितीत या महत्त्वपूर्ण कराराला अधिकृत रुप देण्यात आले. हा करार भारतीय अर्थव्यवस्था आणि निर्यातदारांसाठी जागतिक बाजारपेठेत एक मोठा कूटनीतिक आणि आर्थिक विजय मानण्यात येतोय.

या मुक्त व्यापार कराराची प्रक्रिया अत्यंत वेगाने पूर्ण करण्यात आली आहे. 16 मार्च 2025 रोजी सुरू झालेल्या चर्चेला विक्रमी 9 महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्यात आले. हा करार लागू झाल्याने भारताच्या सर्व उत्पादनांना तत्काळ न्यूझीलंडची बाजारपेठ 100 टक्के शुल्कमुक्त होणार आहे. तर वर्तमानात भारताच्या जवळपास 450 उत्पादनांवर न्यूझीलंडकडून 10 टक्के शुल्क आकारले जात होते. नव्या कराराच्या अंतर्गत हे शुल्क संपुष्टात येईल, ज्यामुळे भारतीय कापड, चर्मोत्पादने, चिनी मातीची भांडी, गालिचे, वाहन तसेच सुट्या भागांच्या निर्यातीला मोठी चालना मिळणार आहे. याच्या बदल्यात भारताने देखील न्यूझीलंडमधून येणाऱ्या 95 टक्के सामग्रीवरील शुल्कात सूट दिली आहे किंवा हे शुल्क कमी केले आहे.

विदेशी गुंतवणूक, देशांतर्गत उद्योगांची सुरक्षा

व्यापार सुगमतेसह या मुक्त व्यापार कराराचा प्रमुख स्तंभ विदेशी गुंतवणूक आहे. कराराच्या अंतर्गत न्यूझीलंडने पुढील 15 वर्षांमध्ये भारतात 20 अब्ज डॉलर्सची भरभक्कम गुंतवणूक करण्याची प्रतिबद्धता व्यक्त केली आहे. ही गुंतवणूक युरोपीय मुक्त व्यापार महासंघाकडून (ईएफटीए) भारतासोबत करण्यात आलेल्या करारात प्रस्तावित 100 अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणूक स्वरुपाच्या धर्तीवर आहे. तर एका अत्यंत महत्त्वपूर्ण रणनीतिक पावलाच्या अंतर्गत भारताने स्वत:च्या संवेदनशील देशांतर्गत कृषी आणि डेअरी सेक्टरला या एफटीएच्या कक्षेपासून पूर्णपणे बाहेर ठेवले आहे. दूध, क्रीम, ताक, दही आणि पनीर यासारख्या सर्व डेअरी उत्पादनांसोबत अन्य कृषी उत्पादनांवर आयातशुल्क सूट देण्यात आलेली नाही, ज्यामुळे भारतीय शेतकरी आणि स्थानिक डेअरी उद्योगाच्या हितांचे रक्षण सुनिश्चित झाले आहे.

विद्यार्थी, तंत्रज्ञानांसाठी नव्या संधी

आर्थिक आघाडीसह हा मुक्त व्यापार करार वर्किंग प्रोफेशनल्स आणि विद्यार्थ्यांसाठी गेमचेंजर ठरणार आहे.

विद्यार्थ्यांना दिलासा : न्यूझीलंडने जागतिक स्तरावर पहिल्यांदाच कुठल्याही देशासोबत विद्यार्थ्यांच्या मोबिलिटी आणि अध्ययनानंतर वर्किंग व्हिसाशी निगडित करारावर स्वाक्षरी केली आहे. आता भारतीय विद्यार्थी शिक्षणादरम्यान दर आठवड्याला 20 तासांपर्यंत काम करू शकतील आणि त्यांना एक्सटेंडेड पोस्ट-स्टडी वर्क व्हिसाचा लाभ मिळेल.

कुशल तंत्रज्ञांना संधी : उच्च वेतनाचे रोजगार इच्छिणाऱ्या कौशल्ययुक्त भारतीय तंत्रज्ञांसाठी 5000 अस्थायी रोजगार व्हिसाचा विशेष कोटा निर्धारित करण्यात आला आहे. याच्या माध्यमातून तंत्रज्ञ तीन वर्षांपर्यंत न्यूझीलंडमध्ये राहून नोकरी करू शकणार आहेत.

वर्किंग हॉलिडे प्रोग्राम : या कराराच्या अंतर्गत एक विशेष वर्किंग हॉलिडे व्हिसा कार्यक्रम आणला गेला आहे, ज्यात दरवर्षी 1000 युवा भारतीय 12 महिन्यांसाठी न्यूझीलंडमध्ये मल्टीपल एंट्री करू शकतील.

जागतिक अर्थव्यवस्थेची पुनर्रचना होत असताना, सीमा पुन्हा निर्धारित केल्या जात असताना, राष्ट्र स्वत:चे भागीदार निवडत असताना आणि विविध देश स्वत:च्या भविष्याची वाटचाल करत असताना भारत आणि न्यूझीलंडने हा करार केला आहे. या बदलत्या काळात भारत आणि न्यूझीलंडने परस्परांची निवड केली आहे.

- पियूष गोयल, केंद्रीय वाणिज्यमंत्री

भारतीय निर्यातीला बळ

दोन्ही देशांदरम्यान झालेला मुक्त व्यापार करार द्विपक्षीय संबंधांना मजबूत करणार आहे. वर्तमानात व्यापर वस्तूंमध्ये 1.3 अब्ज डॉलर्स तर सेवांमध्ये 634 कोटी डॉलर्सचा आहे. दोन्ही देश पुढील 5 वर्षांमध्ये हे प्रमाण 3 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचविण्याचे लक्ष्य बाळगून आहेत. न्यूझीलंडमध्ये 3 लाख भारतीय स्थलांतरित या भागीदारीला मजबूत करतात. हा करार भारताच्या निर्यातीसाठी न्यूझीलंडमध्ये 100 टक्के शुल्कमुक्त पोहोच प्रदान करतो. यात पुढील 15 वर्षांमध्ये भारतात 20 अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची प्रतिबद्धताही सामील आहे.

व्यापारासंबंधी मोठे यश

- भारत अन् न्यूझीलंडकडून केवळ 9 महिन्यांमध्ये मुक्त व्यापार कराराची प्रक्रिया पूर्ण

- भारताच्या चर्मोत्पादने, वस्त्राsत्पादने, प्लास्टिक अन् इंजिनियरिंग सामग्रीवर शुल्क नसणार

- न्यूझीलंडमधून येणाऱ्या 95 टक्के सामग्रीकरता भारताकडून शुल्काप्रकरणी सूट मिळणार

- करारांतर्गत न्यूझीलंड पुढील 15 वर्षांमध्ये 20 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक भारतात करणार

भारतीय तंत्रज्ञांना लाभ

भारताच्या आयटी अन् सेवाक्षेत्राला अधिक अॅक्सेस मिळणार

तंत्रज्ञांसाठी न्यूझीलंडमध्ये वर्क व्हिसा, विद्यार्थ्यांना जॉबचे पर्याय

म्युच्युअल रिकग्निशन क्वालिफिकेशन्सला मान्यता मिळणार

भारताच्या एमएसएमई, शेतकरी, युवांना नव्या संधी मिळणार

व्यापार वैविध्यामुळे भारताची जागतिक स्थिती मजबूत होणार