भाजपमधील हालचाली

विचित्र स्थिती आहे. एकीकडे भाजपची ताकद वाढत असताना/येनकेन प्रकारेण वाढवली जात असताना दुसरीकडे मात्र जगातील सर्वात मोठ्या पक्षात सारे काही आलबेल नाही असे संकेत मिळत आहेत. विरोधी पक्ष एकदम पाप्याचे पितर झाले असल्याने या परिस्थितीचा लाभ घेण्याची त्यांची ताकद आहे असे सध्यातरी दिसत नाही. पण एकामागून एक घटना ज्या घडत आहेत त्याने भाजपमधील अस्वस्थता वाढताना दिसत आहे. पक्षावर श्रेष्ठींचा एव्हढा पगडा आहे की सारी काही कुजबुज सुरु आहे पण एकहीजण स्पष्टपणे बोलायला तयार नाही.

गेल्या आठवड्यात मध्य प्रदेशमधील दतिया येथे माजी गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यांच्या समर्थकांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप नेतृत्वाच्या विरोधात घोषणा देऊन पक्षातील खदखद समोर आणली. मुख्यमंत्रीपदाचे एकेकाळी दावेदार असलेले मिश्रा यांना दतियाच्या पोटनिवडणुकीत तिकीट नाकारल्याने हा बाका प्रसंग ओढवला.

ही साधीसुधी घटना नाही, गेल्या 12 वर्षात प्रथमच पक्षकार्यकर्त्यांनी पंतप्रधानांच्या विरोधी घोषणा दिल्या असे दावे होत आहेत. ते फारसे चुकीचे म्हणता येणार नाही. हा सारा प्रकार घडल्यावर मिश्रा यांनी 24 तास आपला फोन बंद ठेवून जे झाले त्याचे एकप्रकारे मौन समर्थनच केले. आगळावेगळा पक्ष असा स्वत:ची कधीकाळी ओळख सांगणारा भाजपमध्ये पंतप्रधानांच्या विरोधातील घोषणा म्हणजे अतर्क्य कोटीतील गोष्ट आहे. ती घडली तो मध्यप्रदेश हा भाजपचा बालेकिल्ला राहिला आहे. दुसरी घटना देखील अशीच विचित्र. पक्षाचे नवे अध्यक्ष नितीन नबीन यांच्या बिहारमधील जांगीपूर विधानसभा पोटनिवडणूकीकरता त्यांनी जातीने उमेदवार निवडला होता. 2006 पासून नितीन या जागेचे प्रतिनिधीत्व करत आहेत आणि एकदा तर त्यांना एकूण मतांच्या 85 टक्के मते मिळाली होती. पण त्यांनी जातीने निवडलेला उमेदवार अचानक बदलला गेला आणि पक्षाला एक धक्काच बसला. ज्या नितीन नबीन यांना खुद्द पंतप्रधानांनी ‘आपला बॉस’ असे संबोधिले होते त्यांनी केलेली उमेदवाराची निवड अशी अचानक कशीबरे रद्दबातल झाली याविषयी उलटसुलट वृत्ते आहेत. ज्या कोणाला आता तिकीट देण्यात आले आहे तो सामान्य कार्यकर्ता आहे. नितीन नबीन यांच्या हातून काय अपराध घडला हे गौडबंगालच आहे. कोणत्याही भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षाचा असा पाणउतारा झाला नव्हता.

मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी केलेले भूखंड प्रकरण देखील गाजत आहे, एका राष्ट्रीय वर्तमानपत्राने यादव यांनी मुख्यमंत्री झाल्यापासून जमिनी विकत घेण्याचा जो सपाटा लावला आहे त्यावर सविस्तर प्रकाशझोत टाकला. भाजपने यादव यांच्यावर अजिबात कारवाई केली नाही. उलट मुख्यमंत्र्यांच्या समर्थकांनी हा मुद्दा उठवल्याबद्दल विरोधकांनाच दोष लावला. यादव यांची मुख्यमंत्री म्हणून मांड पक्की दिसत आहे कारण त्यांनी नुकताच आपल्या मंत्रिमंडळाच्या कारभाराची समीक्षा केली आणि त्यानंतर एका मंत्र्याला तडकाफडकी काढून टाकले.

विरोधी पक्षात असताना भाजपने सत्ताधाऱ्यांच्या भ्रष्ट्राचाराचा गवगवा केला आणि अनेक मंत्र्यांची विकेट उडवली. पण गेल्या 12 वर्षात त्या पक्षाने एकाही मंत्र्याची दांडी उडवली नाही. जसे काही सगळे धुतल्या तांदुळाप्रमाणे आहेत. विरोधी पक्षांचे जे कोणी भ्रष्ट नेते भाजपमध्ये गेले ते त्याच्या वॉशिंगमशीनमध्ये जाऊन शुद्ध झाले असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि बिहार या राज्यात भाजपमध्ये कुरबुरी वाढत आहेत. महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस हे केंद्रात जाणार अशी हूल उठल्याने वेगळीच अस्वस्थता निर्माण झालेली आहे. काँग्रेस शासित कर्नाटकमध्ये मुख्यमंत्री शिवकुमार हे भाजपला दिवसेंदिवस भारी पडत आहेत. कोणत्याही राज्यात बंडाळी झालेली नसली तरी भाजपात सारे काही आलबेल आहे अशी स्थिती नाही.

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरु होत असेतोपर्यंत मोदी यांच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार अशी बरीच वृत्ते होती पण त्यातून काहीही निष्पन्न झालेले नाही.  तसेच नवीन नितीन पक्षात एक नवी टीम आणणार असे बोलले जात होते. बैठकांचा सपाटा लावण्यात आला होता. मोदी आणि शाह यांच्यात देखील या विषयावर बैठक झालेली होती. पण प्रत्यक्षात काहीही घडलेले नाही. घोडे कोठे पेंड खाते आहे ते कळत नाही.

अशा वेळीच विरोधी पक्षांना तोडण्याचा जंगी कार्यक्रम हाताशी घेण्यात आलेला आहे. उद्धव ठाकरे यांचा पक्ष तोडला गेला तरी त्याने वातावरण निर्मिती फारशी झालेली नाही. एकनाथ शिंदे यांचे वजन वाढल्याने भाजपमध्ये कुजबुज वाढलेली आहे. शरद पवार हे दिवसेंदिवस जास्त संकटात येत आहेत. ज्यांचे बोट धरून आपण राजकारण शिकलो असे पंतप्रधान म्हणाले होते त्या शरदरावांना सळो की पळो करणे सुरु झालेले आहे. त्यांच्याकरता ही धोक्याची घंटा आहे. भाजपच्या दबावाला ते बळी पडले तर त्यांचे सारे राजकारणच संपणार आहे. गेली 40 वर्षे विविध प्रकारे पवारांना संपवण्याचे राजकारण भाजपने चालवले त्याची सांगता कशी होणार ते लवकरच दिसणार आहे.

भाजपने द्रमुकविरुद्ध प्रचंड दबाव वाढवलेला आहे. त्याच्या खासदारांवर ईडीच्या धाडीच्या धमक्या दिल्या जात आहेत. ‘आपल्याकडे डेलिमिटेशन विधेयकावरील सारे पर्याय खुले आहेत असे सांगून एम के स्टालिन हे वेळ मागून घेत आहेत. द्रमुकविरुद्ध मुख्यमंत्री विजय यांची साडेसाती सुरु झालेली आहे. विजय हे प्रचंड पैसे देऊन आमदार आणि खासदार खरेदी करत आहेत अशी वृत्ते आहेत. सोमवारपासून सुरु होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनात डेलिमिटेशन विधेयकावर वादळ माजणार आहे. अशा वेळी काँग्रेसला एकटे पाडण्याचे काम जोराने सुरु झाले आहे. येनकेनप्रकारेण हे विधेयक पारित करण्याचा संकल्प भाजपने घेतलेला आहे. काँग्रेसच्या अडचणी दिवसेंदिवस वाढणार आहेत.

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या ऑफिसमधील चार कर्मचाऱ्यांची तडकाफडकी झालेली हकालपट्टी जोरदारपणे उठवण्याचे विरोधकांनी ठरवलेले आहे. भाजपमधील चर्चेनुसार वादात अडकलेले सगळे केंद्रीय मंत्री तसेच मुख्यमंत्री अमित शाह यांच्या जवळचे मानले जातात. त्यांना लवकरच उपपंतप्रधान करण्यात येणार अशी वृत्ते काही काळापूर्वी विविध ठिकाणी झळकली होती. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या मंत्रिमंडळात तत्कालीन गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी यांना उपपंतप्रधान बनवण्यात आलेले होते. मोदी सरकार आणि भाजपचा बराच भार हे अमित शाह सांभाळतात हे जगजाहीर आहे.

भाजपचा सारा डोलारा हा पंतप्रधानांच्या एकखांबी तंबूवर उभा आहे. नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्व इतके उत्तुंग आहे की त्याच्या जवळपास कोणी फिरकू शकलेला नाही

असे पक्षातील एक गट ठामपणे म्हणतो. त्याचवेळी अमितभाई यांनी केलेले कष्ट याबाबत देखील बोलले जाते. कोणी काहीही म्हणत असले तरी भाजपमधील गूढ दिवसेंदिवस वाढत आहे हे नक्की.

सुनील गाताडे