बुडा कार्यालयातील अधिकाऱ्यांची शेतकऱ्यांवर दादागिरी
कुमारस्वामी लेआऊट प्रकरण : न्यायालयाच्या जप्ती आदेशाला केराची टोपली
त. भा. प्रतिनिधी / बेळगाव
कुमारस्वामी लेआऊटमध्ये जमीन गमावलेल्या शेतकऱ्यांना भरपाईची रक्कम देण्यासाठी बुडाकडून गेल्या 20 वर्षांपासून टोलवाटोलवी केली जात आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानुसार मंगळवार दि. 27 रोजी बेलीफ, वकील व शेतकरी बुडा कार्यालयातील साहित्य जप्त करण्यासाठी गेले होते. मात्र यावेळी बुडा कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सहकार्य करण्याऐवजी उलट वकील व शेतकऱ्यांवर दादागिरी करत हुज्जत घातली. त्यामुळे काहीवेळ वातावरण तंग बनले. घडलेल्या प्रकाराची माहिती न्यायालयासमोर मांडून पुढीलवेळी कार्यालयातील सर्व साहित्य जप्तीचा आदेश आणला जाईल, असे बेलिफांनी सांगितल्यानंतर वकील व शेतकरी माघारी फिरले.
बुडाकडून कंग्राळी खुर्द येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे संपादन करून प्लॉट पाडले आहेत. लेआऊटसाठी एका ठिकाणी 3 एकर 4 गुंठे तर दुसऱ्या ठिकाणी 1 एकर 6 गुंठे भूसंपादन करण्यात आले आहे. 21 मार्च 2025 रोजी न्यायालयाने प्रति गुंठा 58 हजार रुपयेप्रमाणे भरपाई देण्याचा आदेश बजावला. त्यानुसार शेतकऱ्यांनी वसुलीचा दावा न्यायालयात दाखल केला. त्यावेळीही अधिकाऱ्यांनी वेळ देण्याची मागणी करत भरपाई देण्यास चालढकल केली. उलट बुडाकडून शेतकऱ्यांवरच बोगस कागदपत्रे तयार केल्याचा आरोप करत पोलिसांत तक्रार करण्यात आली. भूसंपादन करून 20 वर्षे उलटली आहेत. मात्र अद्यापपर्यंत जमीन गमावलेल्या शेतकऱ्यांना 1 रुपया देखील मोबदला मिळालेला नाही. पण कुमारस्वामी लेआऊटमधील प्लॉट सध्या 35 लाख रुपये प्रति गुंठाप्रमाणे विकले जात आहेत. बुडाकडून एकूण 7 कोटी 28 लाख रुपये शेतकऱ्यांना देणे बाकी आहे. सदर रक्कम व्याजासह दिली पाहिजे, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
शेतकऱ्यांनी दाखल केलेल्या अर्जांवर न्यायालयाने बुडावर जप्तीचा आदेश जारी केला आहे. सदर आदेशाची प्रत घेऊन गुरुवार दि. 15 ऑक्टोबर रोजी न्यायालयाचे बेलीफ, वकील व शेतकरी बुडा कार्यालयात गेले होते. पण त्यावेळी बुडा आयुक्त व भूसंपादन अधिकारी अनुपस्थित हेते. याबाबतची माहिती बुडा आयुक्त व वकिलांना देण्यात आली. त्यावेळी बुडाच्या वकिलांनी भरपाईची रक्कम दिली जाईल पण त्यासाठी 8 दिवसांची मुदत देण्यात यावी, अशी मागणी केल्याने जप्ती करण्यात आली नव्हती.
त्यानुसार मंगळवार दि. 27 रोजी म्हणजेच तब्बल 13 दिवसांनंतर बेलीफ, वकील व शेतकरी बुडा कार्यालयात गेले. आजही बुडा आयुक्त कार्यालयात अनुपस्थित होते. धारवाड उच्च न्यायालयातील सुनावणीला आयुक्त गेल्याचे सांगण्यात आले. भरपाईची रक्कम देतो असे सांगून अद्यापही कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे साहित्य जप्त केले जाईल, अशी माहिती उपस्थितीत अधिकाऱ्यांना देण्यात आली. मात्र जप्तीचा आदेश भूसंपादन अधिकाऱ्यांपुरता मर्यादित आहे. इतर साहित्य तुम्ही जप्त करू शकत नाही असे म्हणत तेथील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी हुज्जत घातली. संतप्त वकील व शेतकऱ्यांनी अधिकाऱ्यांना व कर्मचाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. यावेळी जोरदार शाब्दीक चकमकही उडाली.
उपस्थितांनी बुडा आयुक्त शकील अहमद यांच्याशी फोनवरून संपर्क साधला. त्यावेळी त्यांनी भरपाईची काही रक्कम चेकच्या माध्यमातून दिली जाईल, असे आश्वासन दिले. मात्र काहीवेळानंतर त्यांनी पुन्हा यूटर्न घेतला. भरपाईची रक्कम मिळत नसल्याने खुर्च्या व काही साहित्य कार्यालयातून बाहेर आणण्यात आले. यावरूनही वादावादी झाली. एकंदरीत परिस्थितीची माहिती न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देऊ व पुढीलवेळी बुडा कार्यालयातील सर्व साहित्य जप्तीचा आदेश आणण्यात येईल, असे आश्वासन बेलिफांनी दिल्यानंतर वकील व शेतकरी माघारी फिरले.
