नवे पर्व

जागतिक पातळीवरील अस्थिरता, व्यापार युद्ध व युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात झालेला मुक्त व्यापार करार म्हणजे एका नव्या पर्वाची नांदीच म्हटली पाहिजे. विशेष म्हणजे या करारामुळे न्यूझीलंडच्या बाजारपेठेत भारतीय मालाला मोठ्या प्रमाणावर शुल्कमुक्त प्रवेशाची संधी मिळेल. अमेरिकेसोबतचे ताणलेले संबंध व चीनवरील अवलंबित्वाचा विचार करता असे नवे पर्याय ही काळाची गरजच म्हणावी लागेल.

न्यूझीलंड हा आकाराने लहान; तथापि अत्यंत विकसित व समृद्ध देश म्हणून ओळखला जातो. या देशाची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने कृषी, दुग्ध व्यवसाय, पर्यटन आणि सेवा क्षेत्रावर आधारित आहे. शांतताप्रिय व प्रगतशील देश म्हणून परिचित असलेल्या न्यूझीलंडमध्ये भारतीय वंशाचे लोक मोठ्या प्रमाणात स्थायिक झाले आहेत. अशा या देशाशी मुक्त व्यापार कराराच्या माध्यमातून जोडले जाण्याचा टप्पा नक्कीच क्रांतिकारक म्हणता येईल. या करारानुसार भारतात उत्पादित केलेले कापड, तयार कपडे, चामडे, पादत्राणे, रत्ने आणि दागिने, अभियांत्रिकी उत्पादने, औषधे तसेच प्रक्रिया केलेले अन्नपदार्थ व वस्तूंवर तेथे कोणतेही आयातशुल्क लागणार नाही. त्यामुळे आगामी काळात भारतीय वस्तूंच्या निर्यातीला न्यूझीलंडमध्ये मोठी चालना मिळू शकेल. स्वाभाविकच भारतीय वस्त्राsद्योग, औषधनिर्मिती, अभियांत्रिकी उत्पादने, वाहनसाहित्य व ज्वेलरी क्षेत्राला यातून मोठी झळाळी मिळण्याची चिन्हे आहेत. मागच्या दोन वर्षांपासून जगभरात मोठ्या उलथापालथी सुरू आहेत. युद्धजन्य परिस्थिती, व्यापार युद्ध याचा जागतिक अर्थकारणावर मोठा परिणाम झाला आहे. स्वाभाविकच भारतासारख्या देशावरही याचे विपरित झाल्याचे दिसून येते. अशा काळात न्यूझीलंडशी झालेला करार अनेकार्थांनी आपल्याकरिता फलदायी ठरू शपेल. भारतीय कामगारांसाठी न्यूझीलंडने दरवर्षी पाच हजार विशेष व्हिसा देण्याचे मान्य केले आहे. यात माहिती तंत्रज्ञान व्यावसायिक, अभियंते, आरोग्य कर्मचारी, स्वयंपाकी, योग शिक्षकांचाही समावेश असेल. मुख्य म्हणजे हे व्यावसायिक तीन वर्षांपर्यंत न्यूझीलंडमध्ये राहू शकतात. यातून व्यापाराबरोबर मानवी संसाधनांची देवाणघेवाणही वाढेलच. शिवाय भारतीय विद्यार्थी, नागरिकांना चांगले रोजगारही उपलब्ध होऊ शकतात. ही सकारात्मक बाब होय. या करारातील भारतासाठी सर्वात संवेदनशील मुद्दा म्हणजे कृषी आणि दुग्धव्यवसाय. न्यूझीलंड हा जगातील मोठा दुग्धउत्पादक देश असल्याने भारतीय शेतकरी आणि दुग्धसंस्थांना स्पर्धेची भीती होती. परंतु, भारताने दुग्ध, काही कृषी उत्पादने आणि इतर संवेदनशील घटकांसंदर्भात संरक्षणात्मक भूमिका घेतल्याचे दिसते. म्हणजेच भारताने बाजार खुला केला, पण पूर्णपणे नव्हे. हा संतुलित दृष्टिकोन आपल्यासाठी लाभदायक होय. अर्थात न्यूझीलंडसाठीदेखील हा करार तितकाच महत्त्वाचा असेल. प्रचंड वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आणि जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ अशी ओळख असलेल्या भारताशी व्यापारी संबंध दृढ होणे या देशाकरिताही नक्कीच फायद्याचे असेल. न्यूझीलंडमधून सफरचंद आणि किवीसारख्या फळांची भारतात आयात होते. त्यावरील कर काही प्रमाणात कमी करण्यात आले आहेत. तसेच लाकूड, लोकर, समुद्री उत्पादने, वाइन, औद्योगिक कच्चा माल यासाठीही किवींना भारतात मुक्त द्वार असेल. हे पाहता या देशाला भारतात गुंतवणुकीच्या मुबलक संधी असतील. पायाभूत सुविधा, शिक्षण, अन्नप्रक्रिया, स्वच्छ तंत्रज्ञाान, कृषी-तंत्रज्ञान अशा क्षेत्रांत भागीदारीची संधी निर्माण होऊ शकते. या करारान्वये न्यूझीलंडने 20 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्याची दिलेली ग्वाहीदेखील दोन देशांमधील अर्थचक्राला गती देऊ शकेल. विशेष म्हणजे सध्याच्या वैश्विक दोलायमान स्थितीत देशाला निर्यातीसाठी एक स्थिर बाजारपेठ उपलब्ध होत आहे. मुळात हा केवळ मुक्त व्यापार करार नसून, बदलत्या जागतिक व्यवस्थेत परस्परपूरक अर्थव्यवस्थांनी केलेला व्यवहार्य करार आहे. योग्य अंमलबजावणी झाली, तर हा करार दोन्ही देशांकरिता दीर्घकालीन लाभदायी ठरू शकतो.