उद्योगांना जगवा कामगारांना वाचवा
भारतातील बेरोजगारीचा दर फेब्रुवारी महिन्यात 7.78 टक्के असा होता आणि मार्च
महिन्यात तर उद्योगधंदे ठप्प झाल्यामुळे, तो 23 टक्क्मयांपर्यंत जाऊन पोहोचला आहे.
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी ही प्रति÷ित संस्था अर्थविषयक
आकडेवारी प्रसिद्ध करत असते. 2019 मधील शेवटच्या तीन महिन्यात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा
विस्तार सहा वर्षांत झाला नव्हता, इतक्मया कूर्मगतीने झाला. त्यात करोनामुळे तर बेरोजगारी
प्रचंड प्रमाणात वाढणार आहे. फेब्रुवारीतच ग्रामीण भागातील बेरोजगारी5.97 टक्क्मयांवरून
7.37 टक्क्मयांवर गेली. शहरी भागातील बेकारी 9.70 टक्क्मयांवरून 8.65 टक्क्मयांवर अशी
घसरली. मात्र आता करोनामुळे सर्वकाही ठप्प झाले असून, औद्योगिक वसाहतींमध्ये स्मशानशांतता
निर्माण झाली आहे. त्यामुळे नवीन गुंतवणूक, कारखान्यांचा विस्तार, नवनवीन कार्यक्षेत्रात
प्रवेश, उत्पादन व विक्रीवाढ ही सर्व प्रक्रिया स्थगित झालेली आहे. कोव्हिड-19 हे अर्थव्यवस्थेच्यया
दृष्टीनेही एक दु:स्वप्न आहे. ट्रव्हल, एफएमसीजी, म्हणजेच फास्ट मूव्हिंग कन्झ्युमर
गुड्स, रेस्तराँ, आतिथ्यसेवा हे उद्योग जगले वाचले तरी नशीब म्हणावे, अशी स्थिती आहे.
त्यांची उलाढाल घटणार आणि रोखीचे उत्पन्नही कमी होणार. हल्ली स्टार्टअप उद्योगांचा
बराच बोलबाला आहे. परंतु सध्याच्या कमालीच्या अनिश्चितेच्या वातावरणात टिकावू बिझिनेस
मोडल असणारे स्टार्टअप उद्योगच व्हेंचर गुंतवणूकदारांना आकर्षित करून घेऊ शकतील, अन्यथा
नाही. जागतिक आर्थिक नकाशावर अनिश्चिततेचे ढग पसरले आहेत. राष्ट्रीय अग्रक्रम बदलत
आहेत. काही क्षेत्रातील उद्योगांना सातत्याने अपयश येत आहे. जागतिक नरमाई, अमेरिका-चीन
व्यापारयुद्ध, बँकांपुढील संकट आणि करोना अशा आकस्मिक घटना वारंवार होत आहेत. अशा घटनांची
भाकिते अगोदर करून पूर्वनियोजन करताच येत नाही. फक्त घटना घडल्यानंतरच उद्योगांना त्यानुसार
धोरणे बदलावी लागत आहेत.
करोनामुळे स्टार्टअप उद्योगांना
भांडवली निधी मिळणे कठीण होणार आहे. बहुतेक कंपन्यांना कामगारांना लेऑफ द्यावा लागेल
किंवा पगारांना कात्री लावावी लागेल. तसे केले नाही, तर उद्योगाचे अस्तित्वच संपुष्टात
येईल. यामुळे उद्योगधंद्यांना सहा महिन्यांसाठी तरी केंद्र सरकारने काहीतरी पॅकेज द्यावे
आणि व्हेंटिलेटर लावून जगवावे. अशी अपेक्षा केली जात आहे. फ्रान्स, कॅनडा, जर्मनी,
ब्रिटन अशा अनेक देशांनी उद्योगधंद्यांसाठी सवलती जाहीर केल्या आहेत. काही देश तर सकल
राष्ट्रीय उत्पन्नच्या (सराउ) 15 टक्के इतका खर्च त्यावर करत आहेत. भारतात जवळपास
50 कोटी कामगार-कर्मचारीवर्ग आहे. परंतु तरीही सरकारने केवळ 1.70 लाख कोटी रुपयांचेच
पॅकेज घोषित केले आहे. वास्तविक महिनाभराच्या लॉकडाऊनमुळेच 240 अब्ज डॉलर्स इतके सराउचे
नुकसान होणार आहे. अन्य देशांनी उद्योगधंदे, आरोयसेवा, बेकारांना भत्ता याप्रकारे उत्तमरित्या
समन्वय साधून व्यूहरचना केली आहे. वेतनासाठीचे अनुदान, करसवलती, करमाफी, कर भरण्यासाठी
मुदतवाढ असा प्रकारची धोरणे जगभर आखली जात आहेत. भारत सरकार याबाबत काय करू शकते? येत्या सहा महिन्यांसाठी विविध क्षेत्रातील उद्योगधंद्यांना
जीएसटीमध्ये 50 ते 100 टक्क्s माफी दिली गेली पाहिजे. सेवा उद्योगांवर 18 टक्के जीएसटी
लावला जातो. तो आधीच जास्त असून, या निमित्ताने तो कमी करण्याची आवश्यकता आहे. कॅश
फ्लोवर ताण येणार असल्यामुळे ‘ऍप्रुव्हल’च्या टप्प्यावर करसंकलन न करता, ‘रिसीट’नंतर
कर गोळा केला जाईल, हे बघितले पाहिजे. कारण बहुतेक व्हेंडर्स वेळेवर पेमेंट करू शकणार
नाहीत.
साथीच्या रोगविषयक कायदा लागू करून,
सर्व कामगार-कर्मचाऱयांना वेतन मिळेल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु अनेक कंपन्यात
कामगारांना काढून टाकण्याची शक्मयता आहे. त्यामुळे कामगारांच्या पगाराचा काही हिस्सा
सरकारने दिला, तरच कंपन्या त्यांना कामावर ठेवतील. किंवा सहा महिन्यांसाठी बेरोजगार
भत्ता देण्याचा विचार करावा लागेल. प्राप्तीकराचे दर तर काही काळासाठी शून्य टक्क्मययावर
आणावे लागतील. कारण वेतनकपात होणार असलमुळे त्यात पुन्हा करही भरावा लागल्यास, कामगारांच्या
हातात फारसे उत्पन्न पडणारच नाही. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीतील मालकांचा हिश्श्यातील
काही भागाचे ओझे सरकारने स्वतःच्या शिरावर
घेतले पाहिजे. तसेच कर्मचारी राज्य विमा महामंडळातील योजनेच्या पात्रतेची एकूण पगाराची
15 हजार रु.ची मयर्यादा वाढवली पाहिजे. जेणेकरून अधिक लोकांना याचा फादा मिळेल. टॅक्स
रिफंड आणि व्हेंडर पेमेंटसबाबतच अर्जांवर 30 दिवसांच आत निर्णय होऊन, संबंधित व्यक्ती
वा संस्थांना पैसे मिळावेत अशी व्यवस्था केली पाहिजे. करभरण्याबाबत सहा महिन्यांची
मुदतवाढ देण्यासही हरकत नाही.
महाराष्ट्रात 268 एमआयडीसी आहेत आणि तेथे अक्षरशः हजारो उद्योग आहेत. तेथे दहा
लाख तरी कामगार कामाला असतील. राज्यात 27 हजार लघुउद्योग असून, त्यात दोन लाख कामगार
काम करतात. ठाणे चेंबर ऑफ कॉमर्सचे विजय जोशी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रात
अजूनही 27 इन्स्पेक्टर्सचे राज्य आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळापासून अनेक ठिकाणच्या
अधिकाऱयांचा ससेमिरा थांबलेला नाही. जोशी यांनी अशी सूचना केली आहे की, एमआयडीसीतील
उद्योजकांची आणि अधिकाऱयांची अशी स्वतंत्र बैठक, मुख्यमंत्र्यांनी आयोजित करावी आणि
या सध्याच्या संकटावर मात कशी करता येईल, याचा विचार करावा. तसेच उद्योजकांसाठी फॅसिलिटेटर
सेंटरही काढण्याची त्यांची योजना आहे. महाराष्ट्रात जेएनपीटीसारख्या ठिकाणी अनेक कामगार
संघटना आहेत आणि तेथे युनियनबाजी चालते. गुजरातमध्ये दहेज, पिपलाव, मुंदरा, कांडला
अशी अनेक बंदरे असून, ती कार्यक्षम असून तेथे मोठय़ा प्रमाणावर व्यापार होतो. बंदर वाहतुकीत
महाराष्ट्र मागे आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार करून, केंद्र व राज्य सरकारने तातडीने
हालचाल केली पाहिजे.
- हेमंत देसाई